मुंबई । प्रतिनिधी 30 Oct 2017 -
मुंबईमधील नव्याने बनवण्यात आलेल्या बहुतेक इमारतींकडे ताबा प्रमाणपत्र (ओसी) नाही. ताबा पत्र न घेताच अश्या इमारतींमधील घरे नागरिकांना विकल्या जातात. यामधून नागरिकांची फसवणूक होते. यामुळे अशा इमारतींना जो पर्यंत अोसी मिळत नाही, तोपर्यंत जलजोडणी व विद्यूत मीटर देवू नये,अशी मागणी नगरसेवकांनी केली होती. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व मानवतेच्या दृष्टीकोनातून संबंधित इमारतींना पाणी पुरवठा करण्यात येत असल्याचा खुलासा पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केला आहे.
विकास नियंत्रण आराखडा नियमावलीतील तरतूदीनुसार विकासकामे पूर्ण केल्यानंतर ताबा प्रमाण पत्र घेणे बंधनकारक आहे. अनेकदा विकासकांकडून आराखड्यानुसार बांधकाम केले जात नाही. परिणामी पालिकेकडून संबंधितांना ताबा पत्र मिळत नाही. गृहप्रकल्पांमध्ये ग्राहकांना ताबा प्रमाणपत्र न देताच पळ काढतात. विकासकांच्या या हलगर्जीपणाचा फटका अनेक सर्वसामान्य कुटुंबीयांना सोसावा लागतो. लाखो रुपये खर्च करून घराचे स्वप्न पूर्ण करणाऱ्या कुटुंबीयांची दिशाभूल होते. सोयी सुविधांपासून अनेक समस्यांचाही त्यांना सामना करावा लागतो. मानवतावादी दृष्टीकोनातून अशा कुटुंबीयांना महापालिकेकडून जलजोडणी दिली जाते. यासाठी दुप्पट दराने जलआकारणी घेतली जाते. मात्र विकासकांची चूक अशा कुंटुंबीयांना वर्षानुवर्ष भोगावी लागते. त्यामुळे पालिकेने नवीन बांधकामे करणाऱ्यांना ताबा पत्र मिळत नाही, तोपर्यंत जलजोडणी व विद्यूत मीटर बसविण्यास परवानगी देवू नये, अशी ठरावाची सुचना नगरसेवक दिलीप मामा लांडे यांनी महापालिकेच्या सभागृहात मांडली होती. बहुमताने ही सूचना मंजूर करुन आयुक्तांच्या अभिप्रायासाठी पाठविण्यात आली होती.
दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार व पालिकेच्या आदेशानुसार सरसकट पाणी देण्याचे काम महापालिका बजावत आहे. त्यामुळे ताबा नसलेल्या इमारतींना जलजोडणीची परवानगी देवू नये, ही बाब योग्य नाही. शिवाय, इमारतींना पाण्याचा पुरवठा न केल्यास पाणी चोरी व गैरवापर होऊ शकतो. त्यामुळे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून जलजोडणी देवून त्यांच्याकडून दुप्पटदर आकारला जातो आहे. यामुळे पालिकेच्या महसूलात वाढ होत असल्याचा खुलासा पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी केला आहे.
