मुंबई 24 Oct 2017 - राज्यातील नगरपरिषदांच्या धर्तीवर नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्षाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम -१९६५ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी अध्यादेश काढण्याची विनंती राज्यपालांना करण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे नगरपरिषद आणि नगरपंचायती असलेल्या शहरांमध्ये नगराध्यक्ष निवडणुकीत समानता निर्माण होणार आहे.
यापूर्वी महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम - १९६५ मध्ये सुधारणा करुन नगरपरिषदा असलेल्या शहरांमध्ये नगराध्यक्षपदाची निवडणूक थेट पद्धतीने घेण्यासाठी तरतूद करण्यात आलेली आहे. मात्र, ही तरतूद नगरपंचायती असलेल्या शहरांमध्ये लागू नव्हती. त्यासाठी अधिनियमातील कलम ३४१ ब - ६ नंतर ३४१ ब- ७ आणि ३४१ ब-८ हे कलम समाविष्ट करण्यात येणार आहे. या दुरुस्तीमुळे नगराध्यक्ष व उपनगराध्यक्ष यांच्या पदाचा कालावधी सध्याच्या अडीच वर्षाऐवजी पाच वर्षांचा होईल. विहित केलेल्या प्रक्रियेप्रमाणे नामनिर्देशन करण्याचा आणि निर्णायक मत देण्याचाही अधिकार अध्यक्षांना प्राप्त होणार आहे.
