मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईमध्ये सर्वत्र बांधकाम झाल्याने मोकळे भूखंड नसल्याचा प्रश्न सातत्याने उपस्थित होत आला आहे. मोकळे भूखंड नसल्याने महापालिकेलाही उद्याने आणि मैदाने बनवण्यात अडचणी येत असतात. मात्र आता मुंबईतील बंद पडलेल्या कापड गिरण्यांची 33 टक्के जागा मुंबई महापालिकेला मिळणार आहे. या जागांवर मुंबईकरांसाठी मैदाने आणि उद्याने उभारण्यात येतील. मंगळवारी याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत मंजूर करण्यात आला. गिरण्यांच्या मोकळ्या जागांबाबत निर्णय देताना 2001 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस सरकारने गिरण्यांचे ‘बांधकाम क्षेत्र’ वगळून 33 टक्के देण्यात यावी असा निर्णय दिला होता. या निर्णयामुळे गिरणी कामगारांच्या घरासाठी ‘म्हाडा’ला उपलब्ध होणार्या जागेत तब्बल ५० टक्के घट झाली. शिवाय मुंबईकरांना मिळणार्या मोकळ्या जागेचे प्रमाणही कमी झाले होते. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार सुधार समितीत आलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्याने मुंबईतील मोकळी जागा वाढणार आहे. मुंबईतील बंद पडलेल्या 60 गिरण्यांची 30 टक्के जागा महापालिकेला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून आतापर्यंत 25 हून अधिक गिरण्यांच्या जमिनींबाबत विकासाची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे. तर 13 वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या असून पाच गिरण्या बंद आहेत. त्यामुळे शिल्लक असलेल्या 17 गिरण्यांच्या जमिनी पालिकेला मिळणे बाकी आहेत. या गिरण्यांच्या एकूण जागेपैकी 33 टक्के जागा पालिकेला मिळेल, असे सुधार समिती अध्यक्ष अनंत (बाळा) नर यांनी स्पष्ट केले. तसेच शिल्लक असलेल्या बंद गिरण्यांची 2 लाख 36 हजार 660 चौ. मी. जागा पालिकेबरोबरच ‘म्हाडा’ला गिरणी कामगारांच्या घरासाठी उपलब्ध होईल. यामुळे उपलब्ध होणाऱ्या मोकळ्या जागांवर मुंबईकरांसाठी मैदाने, उद्याने उभारता येतील, असा निर्णय सुधार समितीत घेण्यात आल्याचे नर म्हणाले.
पालिकेला मिळणार या गिरण्यांची जागा -
मुकेश मिल - कुलाबा, स्वदेशी मिल - कुर्ला, खातू मिल - बोरिवली, ब्रॉडबेरी मिल - काळबादेवी, मधुसूदन मिल - वरळी, फिनले मिल लालबाग, जाम मिल लालबाग, सिताराम मिल - ना.म.जोशी मार्ग, इंडियन युनायटेड मिल - लालबाग, अपोलो मिल - ना.म.जोशी मार्ग, गोल्ड मोहर मिल - दादर, न्यू सिटी मिल, इंडियन युनायटेड मिल -घोडपदेव, टाटा मिल - दादर, पोद्दार मिल - ना.म.जोशी मार्ग, दिग्विजय मिल - लालबाग.
