मुंबई | प्रतिनिधी 22 Oct 2017 -
मुंबईतील रस्ते, पदपथ, रेल्वे परिसर फेरीवाल्यांनी व्यापला आहे. फेरीवाल्यांमुळे नागरिक आणि प्रवाशांचे हाल होत असतात. याची दखल घेत फेरीवाल्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी दंडाच्या रक्कमेत दुप्पट वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. दरम्यान सर्वोच्च नायालयाच्या आदेशाप्रमाणे फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी न करताच फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जात असल्याने पालिकेविरोधात प्रचंड नाराजी पसरली आहे. तर पालिका आयुक्त सभागृहाला विश्वासात न घेताच मनमानी निर्णय घेत असल्याने विरोधी पक्षांनी या निर्णयाला विरोध करण्याची भूमिका घेतली आहे.
मुंबईत एल्फिस्टन रोड स्थानकात चेंगराचेंगरी होऊन 23 प्रवाशांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर रेल्वे परिसरातील फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्यास सुरुवात करण्यात आली. याचदरम्यान मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी ईशारा मोर्चा काढून पालिका आणि रेल्वे पोलिसांना 15 दिवसात फेरीवाल्यांवर कारवाई करण्याचा अल्टिमेटम दिला होता. फेरीवाल्यांच्या प्रश्नाबाबत राज ठाकरे यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांची भेटही घेतली होती. यासर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आयुक्तांनी दंडाच्या रक्कमेत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुंबईतील फेरीवाल्यांचा उपद्रव कमी करण्यासाठी महापालिकेने सातत्याने कारवाई सुरू ठेवली आहे. पालिकेने कारवाई केल्यावर दंडाची रक्कम भरून पुन्हा फेरीवाले आहे त्याच ठिकाणी आपले धंदे पुन्हा सुरु करत आहेत. फेरीवाल्यांकडून फक्त दंड वसूल करण्याचा पालिकेचा उद्देश नसून त्यांच्या उपद्रवाला प्रतिबंध करण्याचा प्रयत्न आहे. साहित्याचे वजन किंवा प्रकारानुसार घेण्यात येणाऱ्या जप्तीशुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. सामानाचे जप्तीशुल्क 300 रुपये असल्यास त्यावर एक हजार रुपये दंड वसूल केला जात होता. तो आता दोन हजार रुपये करण्यात आला आहे.
10 किलोपर्यंत फळे, भाजीसाठी 240 रुपये असलेला दंड 480 रुपये करण्यात आला आहे. उसाचे चरक, कुल्फी, आइस्क्रीम हातगाडीसाठी असलेला दंड 20 हजार रुपये होता तो 40 हजार (10 हजार अतिरिक्त) रुपये इतका दंड करण्यात आला आहे. शाहाळीसाठी प्रत्येकी 10 रुपये दंड होता तो 20 रुपये करण्यात आला आहे. दुचाकीवरून वस्तू आणि खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्यांकडून 1200 रुपये दंड वसूल होता तो वाढवून 2400 रुपये दंड करण्यात आला आहे. तर लोखंडी स्टॉल्ससाठी 10 हजार रुपये दंड होता तो आता 20 हजार रुपये इतका करण्यात आला आहे.
आयुक्तांच्या मनमानीला कॉंग्रेसचा विरोध -
सर्वोच्च न्यायालयाने फेरीवाला धोरण लागू करण्याचे आदेश पालिकेला दिले आहे. पालिका या आदेशाचे सर्रास उल्लंघन करत आहे. कोणतेही शुल्क किंवा कर वाढवताना पालिका आयुक्तांनी महासभेची परवानगी घ्यायला हवी. मात्र महासभेची परवानगी न घेताच दंडाची रक्कम वाढविण्याचा निर्णय घेणे चुकीचे आहे. या निर्णयाला आम्ही विरोध करू.
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते (काँग्रेस)
- रवी राजा, विरोधी पक्षनेते (काँग्रेस)
