मुंबई । प्रतिनिधी -
बृहन्मुंबई महापालिकेकडून दुकाने व आस्थापना खात्याशी संबंधित परवानग्या; तसेच सार्वजनिक आरोग्य खात्याद्वारे देण्यात येणा-या उपहारगृह विषयक परवानग्यांची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्यात आली आहे. आता महापालिकेने 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत विविध व्यावसायिक परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया आता सुलभ केली आहे. या ऑनलाईन एक खिडकी पद्धती अंतर्गत महापालिकेच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध सुविधेनुसार व्यवसाय परवान्यासाठी अर्ज करणे, शुल्क भरणे ते परवाना मिळण्यापर्यंतची सर्व कार्यवाही घरबसल्या करणे अर्जदाराला शक्य झाले आहे.अशी माहिती पालिका प्रशासनाने दिली.
महापालिका क्षेत्रात व्यवसाय सुरु करताना महापालिकेच्या संबंधित खात्याद्वारे परवाना घ्यावा लागतो. यामध्ये अनुज्ञापन खात्याद्वारे दिला जाणारा व्यापार परवाना, दुकाने व आस्थापना खात्याद्वारे दिल्या जाणा-या परवानग्या, सार्वजनिक आरोग्य खात्याद्वारे दिल्या जाणा-या आरोग्यविषयक परवानग्या आणि इमारत व कारखाने खात्याद्वारे दिल्या जाणा-या कारखाना विषयक परवानग्यांचा समावेश आहे. तसेच आपल्या दुकानाचा किंवा व्यवसायाचा फलक निऑन साईन पद्धतीचा करावयाचा झाल्यास त्याची परवानगीदेखील महापालिकेकडून घ्यावी लागते. व्यवसायाच्या प्रकारानुसार यापैकी एक किंवा अधिक परवानग्या महापालिकेकडून घ्याव्या लागतात व यासाठी संबंधित अर्जदाराला महापालिकेच्या त्या-त्या खात्याकडे अर्ज करावा लागतो. व्यवसाय विषयक परवानग्या देणारी महापालिकेची ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने अर्जदारास त्या-त्या ठिकाणी जाऊन अर्ज करावा लागतो. यात अधिक प्रमाणात कालावधी खर्च होण्यासोबतच शारीरिक मेहनत देखील होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन महापालिकेने आता या परवानग्यांसाठी ऑनलाईन एक खिडकी पद्धती कार्यान्वित केली आहे. येत्या 31 ऑक्टोबर पासून ही योजना सुरु केली जाणार आहे. यामुळे महापालिका क्षेत्रात कोणताही व्यवसाय सुरु करावयाचा झाल्यास आता ऑनलाईन एक खिडकी पद्धतीचा वापर करुन घरबसल्या महापालिकेच्या परवानग्या मिळविणे शक्य झाले आहे.
असा अर्ज करा --
महापालिकेच्या www.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावरील 'ऑनलाईन सर्व्हिसेस' (Online Services) या लिंक अंतर्गत 'न्यू बिझनेस ऍप्लीकेशन' (New Business Application) या लिंक अंतर्गत नवीन व्यवसाय सुरु करण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे अर्जासोबत जोडावयाची आवश्यक कागदपत्रे 'स्कॅन' करुन 'अपलोड' करण्याची सुविधा देखील उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. यामुळे अर्जदाराचा छायाप्रती काढण्याचा वेळ व खर्च वाचणार आहे.
