मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबईतील मोठ्या सोसायट्यांमधील २ ऑक्टोबरनंतर कचरा उचलणार नसल्याची घोषणा महापालिकेने केली. अश्या सोसायट्यांनी आपल्या परिसरात कचरा वर्गीकरण करण्यास पालिकेने सांगितले आहे. मात्र जागेची अडचण, निधीचा अभावामुळे कचरा वर्गीकरणास अडथळा येत होता. सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेच्या या निर्णयाविरोधात हरकतही घेतली होती. पालिकेने यामुळे सोसायट्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालावधीत सोसायट्यांनी कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्याची विल्हेवाट न लावल्यास, त्या सोसायट्यांचा कचरा उचलणार नाही, असे पालिकेने जाहीर केले आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार महापालिका क्षेत्रातील गृहनिर्माण संकुले आणि व्यावसायिक आस्थापना ज्यांचे एकूण चटई क्षेत्र हे 20 हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे किंवा ज्या संकुलांमधून दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा संकुलांनी आपापल्या परिसरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट संकुलातच करायच्या दृष्टीने प्रकल्प उभारावा, असा आदेश पालिकेने परिपत्रकातून दिला आहे. 2 ऑक्टोबरच्या अंतिम मुदतीबाबत ज्या संकुलांनी महापालिकेकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत, अशा संकुलांनी लेखी हमी दिल्यास त्यांना जास्तीतजास्त 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल, असे परिपत्रकात नमूद आहे.
ओला, सुका कचऱ्याचे विलगीकरण, कचरा प्रक्रिया आणि यासारख्याच कचऱ्याबाबतच्या विविध उपक्रमांद्वारे सुमारे दररोज २०० टन कचरा कमी होऊ शकतो, असा पालिकेचा अंदाज आहे. मुंबईत दररोज 7,800 टन कचरा जमा होत असून कचऱ्याचे ओला, सुका असे वर्गीकरण करण्याचे प्रकल्प काहीच ठिकाणी सुरू आहेत. येत्या तीन महिन्यात मुंबईतील कचऱ्याची समस्या मार्गी लावण्याची प्रयत्न पालिका करत आहे. मात्र या कालावधीतही सोसायट्यांनी पालिकेला सहकार्य न केल्यास, अशांचा कचरा पालिका उचलणार नाही, या भूमिकेवर ठाम आहे.
कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्याचा संपूर्ण खर्च रहिवासी सोसायट्यांनीच उचलावा, असा फतवा काढल्या नंतर याविरोधात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आवाज उठवला. कचरा उचलणे, शहराची स्वच्छता करणे ही जबाबदारी महापालिकेची असताना लोकांकडून कर घेऊनही कचऱ्याच्या प्रक्रियेचा खर्चही मुंबईकरांनीच का उचलावा, असा प्रश्न उपस्थित केला होता.
