बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस नाहीच -
मंगळवारी पुन्हा बैठक -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिका कर्मचाऱ्यांना जीएसटी, नोटाबंदी आणि बंद झालेला जकात कर यामुळे मोठ्या रकमेचा बोनस देता येणे शक्य नसल्याची माहिती पालिका आयुक्तांनी गटनेत्यांच्या बैठकीत मांडली. मुंबई महापालिका प्रशासन ४९ माध्यमिक शाळा, २१९ विनाअनुदानित शाळा, विना अनुदानित माध्यमिक शाळा, सर्व शिक्षा अभियान तसेच टीबी रुग्णालयातले कर्मचारी हे पालिका कर्मचारी आहेत कि नाहीत यावरच आजच्या बैठकीत चर्चा सुरु होती. पालिका प्रशासन या कर्मचाऱ्यांना आपले कर्मचारी मानण्यास तयार नाही यामुळे या कर्मचाऱ्यांना बोनस देऊ नये अशी भूमिका आयुक्तांनी घेतली आहे. पालिका प्रशासन बोनस कमी देणार असले तरी गटनेत्यांच्या बैठकीत आम्ही मागील वर्षापेक्षा जास्त बोनस देण्याचा निर्णय घेऊ तसेच ज्या कर्मचाऱ्यांना पालिका आपले मनात नाही अश्या कर्मचाऱ्यांनाही बोनस देण्यास प्रशासनाला भाग पाडू अशी माहिती महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली.
दिवाळी सणानिमित्त मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 40 हजार रुपये बोनस मिळावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने घेतली आहे. पालिका प्रशासनाने कामगार संघटनाबरोबर संवाद बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या बोनस आणि इतर मागण्यांसाठी 17 वर्षांनी 40 संघटना एकत्र येऊन समन्वय समिती स्थापन केली आहे. बोनस जाहीर करताना कामगार संघटनांबरोबर वाटाघाटी केल्या जायच्या या वाटाघाटी गेल्या चार ते पाच वर्षात बंद करून प्रशासनाचे प्रमुख असलेले आयुक्त एकतर्फी बोनस जाहीर करत आहेत. यावर्षी प्रशासनाने एकतर्फी बोनस जाहीर न करता समन्वय समितीशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे. पालिका कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षी 14 हजार बोनस देण्यात आला होता. यावर्षी 40 हजार रुपये बोनसची मागणी केली जात असताना आयुक्तांनी मात्र वेळोवेळी झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत गेल्या वर्षीपेक्षा कमी बोनस देण्याची तयारी दर्शवली आहे. प्रशासनाने आपली भूमिका मांडली असली तरी गटनेते आणि महापौरांचा असलेला अधिकार वापरून आम्ही पालिका कर्मचाऱ्यांना मागील वर्षांपेक्षा जास्त बोनस मिळवून देऊ असे महापौरांनी स्पष्ट केले. या बैठकीत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक वगळता अन्य पक्षांचे गटनेते, पालिका आयुक्त अजोय मेहता, सर्व अतिरिक्त आयुक्त हजार होते. या बैठकीनंतर कामगार संघटना आणि समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापौरांची भेट घेतली. या बैठकीत महापौरांनी कामगार नेत्यांना गटनेत्यांच्या बैठकीची माहिती दिली. यावर प्रशासन आडमुठी भूमिका घेत असल्यास महापौरांनी पुढाकार घेऊन मागील वर्षांपेक्षा जास्त बोनस देण्याची घोषणा करावी अशी मागणी करण्यात आली. मागील वर्षांपेक्षा कमी बोनस दिल्यास बोनस न स्विकारण्याचा पावित्रा कामगार नेत्यांनी घेतला आहे. बोनसबाबत निर्णय न झाल्याने मंगळवारी पुन्हा गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबत चर्चा केली जाणार आहे.
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना बोनस नाहीच -
मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत पालिका प्रशासन, महापौर गटनेत्यांच्या बैठका होत आहेत. या बैठकांमध्ये महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत चर्चा होत आहे. मात्र याच मुंबई महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेला बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात आहे. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगारही वेळेवर देणे बेस्टला शक्य नाही अशी आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही बोनस देण्याबाबत गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करावी व सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे आवाहन बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी महापौरांना पत्र लिहून केले आहे. गटनेत्यांच्या बैठकीत बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही बोनस देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र जी आस्थापना किंवा उपक्रम नफ्यात असतो त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनाच बोनस दिला जातो. बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात असल्याने बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस देता येणार नाही असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांनाही काहीतरी बोनस द्यावा अशी मागणी आम्ही केल्याची माहिती महापौरांनी दिली.
