मुंबई । प्रतिनिधी 31 Oct 2017 -
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेशी संबंधित सुमारे 90 हजार दावे व खटल्यांविषयीची न्यायालयीन प्रक्रिया विविध न्यायालयांमध्ये चालू आहे. यापैकी अनेक खटले हे वरीष्ठ स्तरावरील न्यायालयांमध्ये म्हणजेच सर्वेाच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांमध्ये सुरु आहेत. या खटल्यांबाबत महापालिकेची बाजू न्यालयालयात मांडण्यासाठी महापालिकेला ज्येष्ठ वकिलांच्या कौशल्याची आवश्यकता असते. संबंधित खटल्यांच्या वैशिष्ट्यांनुसार ज्येष्ठ वकिलांचे सहकार्य त्वरीत मिळावे, या दृष्टिने कनिष्ठ वकिलांच्या धर्तीवर महापालिकेत १०० ज्येष्ठ वकिलांचेही पॅनेज तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी दिले होते. त्यानुसार आता ज्येष्ठ वकिलांचे पॅनेल तयार करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात आली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या विधी खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.
महापालिकेच्या विधी खात्याद्वारे देण्यात आलेल्या माहितीनुसार महापालिकेच्या सुमारे 90 हजार खटल्यांपैकी अनेक खटल्यांची कार्यवाही ही सर्वेाच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर देखील सुरु आहे. या खटल्यांबाबत तसेच इतरही काही महत्त्वाच्या खटल्यांबाबत महापालिकेची बाजू न्यायालयात प्रभावीपणे मांडण्यासाठी महापालिकेला वरिष्ठ स्तराचा अनुभव असणा-या ज्येष्ठ वकिलांची आवश्यकता असते. मात्र, यासाठी ज्येष्ठ वकिलांचे वर्गीकृत असे पॅनेल महापालिकेत यापूर्वी नव्हते. ही बाब लक्षात घेऊन कनिष्ठ वकिलांच्या पॅनेलच्या धर्तीवर महापालिकेत वरिष्ठ वकिलांचेही पॅनेल तयार करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले होते. त्यानुसार आता वरिष्ठ वकिलांचे पॅनेल तयार करण्याच्या दृष्टीने संबंधितांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत. महापालिकेच्या खटल्यांची वैशिष्ट्ये व गरज लक्षात घेऊन ज्येष्ठ वकिलांचे अनुक्रमे 'ए', 'बी' व 'सी' असे तीन पॅनेल तयार करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. 'ए' व 'सी' पॅनेलमध्ये प्रत्येकी 40 वकिलांचा; तर 'बी' पॅनेलमध्ये 20 वकिलांचा समावेश असणार आहे. यानुसार तिन्ही पॅनेलमध्ये एकूण 100 ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश करण्यात येणार आहे.
'द ऍडव्होकेट्स ऍक्ट 1961' मधील कलम 16 (2) नुसार 'वरिष्ठ वकिल' म्हणून नोंदणी झालेल्या 40 ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश 'ए' पॅनेलमध्ये असणार आहे. 'सी' पॅनेलमध्ये सर्वेाच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांत अशिलाची बाजू मांडण्याचा किमान 25 वर्षांचा अनुभव असणा-या 40 ज्येष्ठ वकिलांचा समावेश करण्यात येणार आहे. तर 'बी' पॅनेलमध्ये सर्वेाच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयातील माजी न्यायाधीश, ऍटॉर्नि जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, ऍडव्होकेट जनरल, अतिरिक्त ऍडव्होकेट जनरल, माजी ऍटॉर्नि जनरल ऑफ इंडिया, माजी सॉलिसिटर जनरल, माजी ऍडव्होकेट जनरल यानुसार वरिष्ठ स्तरावर कार्य करणा-या 20 वकिलांचा समावेश असणार आहे. या पॅनेलमध्ये समाविष्ट होऊ इच्छिणा-या ज्येष्ठ वकिलांकडून महापालिकेने अर्ज (स्वारस्याची अभिव्यक्ती) आमंत्रित केले असून यासाठी अंतिम तारीख 30 नोव्हेंबर 2017 आहे, अशीही माहिती महापालिकेच्या विधी खात्याद्वारे देण्यात आली आहे.
