मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना 40 हजार रुपये बोनस मिळावा अशी मागणी कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीने घेतली आहे. पालिका प्रशासनाने कामगार संघटनाबरोबर संवाद बंद केल्याने कर्मचाऱ्यांच्या बोनस आणि इतर मागण्यांसाठी 17 वर्षांनी 40 संघटना एकत्र येऊन समन्वय समिती स्थापन केली आहे. बोनस जाहीर करताना कामगार संघटनांबरोबर वाटाघाटी केल्या जायच्या या वाटाघाटी गेल्या चार ते पाच वर्षात बंद करून प्रशासनाचे प्रमुख असलेले आयुक्त एकतर्फी बोनस जाहीर करत आहेत. यावर्षी प्रशासनाने एकतर्फी बोनस जाहीर न करता समन्वय समितीशी वाटाघाटी कराव्यात अशी मागणी केली जात आहे.
पालिका कर्मचाऱ्यांना गेल्या वर्षी 14 हजार बोनस देण्यात आला होता. यावर्षी 40 हजार रुपये बोनसची मागणी केली जात असताना आयुक्तांनी मात्र शनिवारी गटनेत्यांच्या झालेल्या बैठकीत गेल्या वर्षीपेक्षा कमी बोनस देण्याची तयारी दर्शवली आहे. समन्वय समितीने केलेली 40 हजार रुपयांची मागणी व गटनेत्यांनी सुचवलेला आकडा आयुक्तांना मान्य नसल्याने या बैठकीत कोणताही बोनसबाबत निर्णय झालेला नाही. या बैठकीत भाजपाचे गटनेते मनोज कोटकवगळता अन्य पक्षांचे गटनेते, पालिका आयुक्त अजय मेहता, संबंधित अतिरिक्त आयुक्त आणि पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्यां विविध कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. बोनसबाबत निर्णय घेण्यासाठी सोमवारी महापौर दालनात पुन्हा बैठक बोलाविण्यात आली आहे. चर्चा व कोणत्याही वाटाघाटीविना बोनस स्वीकारण्यास कामगार संघटनांनी नकार दिला आहे. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांत पहिल्यांदाच महापौरांना मध्यस्थीची संधी मिळाली आहे.
बेस्टचा बोनसबाबतही चर्चा करा -
मुंबई महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना बोनस देण्याबाबत पालिका प्रशासन, महापौर गटनेत्यांच्या बैठका होत आहेत. या बैठकांमध्ये महापालिका कर्मचाऱ्यांच्या बोनसबाबत चर्चा होत आहे. मात्र याच मुंबई महापालिकेचा अंगीकृत उपक्रम असलेला बेस्ट उपक्रम आर्थिक तोट्यात आहे. बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगारही वेळेवर देणे बेस्टला शक्य नाही अशी आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यामुळे पालिका कर्मचाऱ्यांना बेस्ट कर्मचाऱ्यांनाही बोनस देण्याबाबत गटनेत्यांच्या बैठकीत चर्चा करावी व सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे आवाहन बेस्ट समिती अध्यक्ष अनिल कोकीळ यांनी महापौरांना पत्र लिहून केले आहे.
