‘बेस्ट’मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

23 October 2017

‘बेस्ट’मधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाकडे दुर्लक्ष


मुंबई । प्रतिनिधी 23 Oct 2017 -
‘बेस्ट’ उपक्रमाकडून वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना किमान वेतन दिले जात नाही. त्यांना सेवेत सामावून घेण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली जात आहे. बेस्टकडून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने त्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण झाल्याने 3 ऑक्टोबरपासून बेस्टच्या वडाळा डेपोसमोर आंदोलन सुरु केले आहे. 21 दिवसाहून अधिक दिवस सुरु असलेल्या या आंदोलनाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष केले जात असल्याची माहिती मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनचे विठ्ठलराव गायकवाड यांनी दिली.

बेस्ट’ उपक्रमातील रोजंदारी कामगार गेल्या 10 वर्षांपासून ‘बेस्ट’ उपक्रमाचे ‘कायम स्वरूपा’चे काम करीत आहेत. यामधील प्रत्येक कामगार वर्षभरात 240 दिवस व त्यापेक्षा जास्त दिवस सलग काम करीत आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांना ‘बेस्ट’च्या सेवेत सामावून घ्यावे अशी मागणी मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियनने केली आहे. यासाठी 3 ऑक्टोबरपासून ‘बेस्ट’च्या वडाळा डेपोत कर्मचार्‍यांचे आंदोलन सुरू आहे. यामध्ये 10 ऑक्टोबर रोजी पालिका कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. तर 13 ऑक्टोबर रोजी आयुक्त कार्यालवर निदर्शने करण्यात आली. याची दखल घेतली गेली नसल्याने 16 ऑक्टोबरपासून वडाळा आगारासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. मात्र प्रशासनाने अद्याप या आंदोलनाची दखल घेतलेली नसल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले.

स्थानिक स्वराज्य संस्था असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा ‘बेस्ट’ उपक्रम आहे. तरीही अश्या उपक्रमातील रोजंदारी कामगारांना किमान वेतन कायदा 1948 नुसार कमीत कमी दरमहा 15 हजार 309 रुपये वेतन द्यावे, महाराष्ट्र शासनाच्या अध्यादेशानुसार 24 फेबु्रवारी 2015 पासून याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी अशा सूचना अप्पर कामगार आयुक्त, मुंबई शहर यांनी दिल्या आहेत. मात्र ‘बेस्ट’ प्रशासनाने अद्याप याची अंमलबजावणी केलेली नसल्याचे गायकवाड यांनी सांगितले. रोजंदारी कामगारांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी मेणबत्त्या पेटवून अंधारात दिवाळी साजरी केली. भाऊबिजदिवशी आंदोलनात सहभागी झालेल्या भाऊरायाला बहिणींनी ओवाळून निरर्थक दिवाळी साजरी केली. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन प्रशासनाने तातडीने तोडगा काढावा अशी मागणीही गायकवाड यांनी केली.

प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज -
बेस्ट उपक्रमात काम करणाऱ्या रोजंदारी कामगारांना किमान वेतन आणि अन्य सुविधा मिळणे हा त्यांचा अधिकारच आहे. त्यामुळे या कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनाबाबत तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘बेस्ट’ प्रशासन, कर्मचारी युनियन यांची बुधवारी संयुक्त बैठक बोलवली आहे.
- अनिल कोकीळ, अध्यक्ष, ‘बेस्ट’ समिती

Post Bottom Ad