मुंबई | प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेच्या मालमत्तांपैकी 123 मालमत्तांच्या पुनर्विकास करण्यात आला आहे. मात्र पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर पालिकेला प्रिमियम म्हणून मिळणारी तब्बल 400 कोटी रुपयाची रक्कम अनेक बिल्डरांनी थकवली आहे. पालिकेला प्रिमीयम म्हणून मिळणारी रक्कम थकवणा-या बिल्डरांवर कायदेशीर कारवाई करून थकीत रक्कम त्वरित वसूल करावी अशी मागणी काँग्रेसचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे केली आहे.
पालिकेच्या जमिनींवरील एसआरए प्रकल्प तसेच पालिका कर्मचारी वसाहतींचा पुनर्विकास केल्यानंतर जमिनीच्या मालकीपोटी प्रिमियम म्हणून ही रक्कम कराराप्रमाणे पालिकेला देणे बंधनकारक आहे. मुंबई महापालिकेच्या जमिनीवर आतापर्यंत 123 एसआरए आणि पुनर्विकास प्रकल्प खाजगी विकासकांनी पूर्ण केले आहेत. या जमिनी पालिकेच्या मालकीच्या असल्याने पालिकेला नियमानुसार प्रिमियमपोटी बिल्डर काही रक्कम देणे लागतो. 123 प्रकल्पांचे 1236 कोटी प्रिमियमचे अपेक्षित होते. त्यापैकी 842 कोटी रुपयाची रक्कम जमा झाली असून अद्याप 394 कोटी रुपयाची रक्कम शिल्लक असल्याचे समोर आले आहे. 20 बिल्डरांनी कोट्यवधीची रक्कम देण्यास टाळाटाऴ केली आहे. जीएसटी, नोटाबंदीमुळे पालिकेत आर्थिक चणचण निर्माण झाली असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितले जाते. तर दुसरीकडे बिल्डरांकडे थकीत असलेली कोट्यवधीची रक्कम वसुल करण्यास पालिकेक़डून दिरंगाई केली जाते. ही रक्कम वसूल कधी करणार असा सवाल आझमी यांनी विचारला आहे.
