सरकार पदोन्नोती आरक्षणाची सर्वाेच्च न्यायालयात भक्कम बाजू मांडणार - बडोले
मुंबई / प्रतिनिधी 31 Oct 2017 -
सरकारने न्यायालयाला एस.सी, एस टी, डिटी, एनटी, एसबीसीच्या पदोन्नतीतील आरक्षणाची ठोस संख्यात्मक आकडेवारी द्यावी. तामिळनाडू राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याच्या आरक्षण कायद्या घटनेचा परिशिष्ट - ९ मध्ये समावेश करावा, मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या पदोन्नोतीतील आरक्षणासाठी घटनात्मक तरतूद करावी आदि प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य आरक्षण बचाव मध्यवर्ती कृती समिती व ऑल इंडिया बॅकवर्ड क्लासेस एम्प्लॉईज फेडरेशनच्यावतीने पदोन्नोतीमधील आरक्षणासाठी मागासवर्गीय संघटनेच्यावतीने भव्य मोर्चा आझाद मैदान येथे काढण्यात आला.
महाराष्ट्र शासनाने 25 मे 2004 च्या आदेशानुसार मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नोती मधला आरक्षण लागू केले होते.परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने दि 4 ऑगस्ट 2017 ला एका आदेशान्वये हे आरक्षण संपविण्याच्या निर्णय दिला.नोकरीमधील सरळ सेवेतील आरक्षण असो किंवा शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे कटकारस्थान शासन करीत असल्याचे भारत वानखेडे यांनी सांगितले. देशातील तसेच राज्यातील मागासवर्गीय समाजातील अधिका-यांचे विविध प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्यासाठी वरील संघटना वेळ पडल्यास आक्रमक भूमिका घेण्यात येईल असा इशारा रमेश सरकटे यांनी दिला.
दरम्यान ऑल इंडिया बॅकवड क्लासेस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे रमेश सरकटे, भारत वानखेडे, एस के भंडारे, सुनील निरभवणे,आदि पदाधिका-यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची भेट घेवून विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.याप्रसंगी शिष्टमंडळाला मंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले कि 13 तारखेच्या आतमध्ये वरील संघटनेचे तात्काल बैठक बोलवून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांची बैठक लावून सविस्तर चर्चा घडवून आणू तसेच सर्वाेच्च न्यायालयात मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे बाजू भक्कम मांडणार असल्याचे आश्वासन बडोले यांनी शिष्टमंडळाला दिला.
या आरक्षण बचाव मोर्चाला बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू भिमराव आंबेडकर, माजी आयएएस अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांनी मार्गदर्शन केले. मोर्चात एस आर भोसले, कल्याण गाडे, डॉ संदेश वाघ, सिध्दार्थ कांबळे, जितेंद्र गजभिये, सुभाष पवार, एस टी मोरे, सुनील हाटे, श्रीकांत सांगोले, सुमेध जाधव, आत्माराम पाखरे, अरुण गाडे, प्रा वाय के ठोंबरे, मिलिंद गायकवाड आदि पदाधिकाऱ्यांसह तब्बल 80 मागासवर्गीय संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
महाराष्ट्र शासनाने 25 मे 2004 च्या आदेशानुसार मागासवर्गीय कर्मचा-यांना पदोन्नोती मधला आरक्षण लागू केले होते.परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने दि 4 ऑगस्ट 2017 ला एका आदेशान्वये हे आरक्षण संपविण्याच्या निर्णय दिला.नोकरीमधील सरळ सेवेतील आरक्षण असो किंवा शैक्षणिक क्षेत्रातील आरक्षण संपुष्टात आणण्याचे कटकारस्थान शासन करीत असल्याचे भारत वानखेडे यांनी सांगितले. देशातील तसेच राज्यातील मागासवर्गीय समाजातील अधिका-यांचे विविध प्रश्न सरकार दरबारी मांडण्यासाठी वरील संघटना वेळ पडल्यास आक्रमक भूमिका घेण्यात येईल असा इशारा रमेश सरकटे यांनी दिला.
दरम्यान ऑल इंडिया बॅकवड क्लासेस एम्प्लॉईज फेडरेशनचे रमेश सरकटे, भारत वानखेडे, एस के भंडारे, सुनील निरभवणे,आदि पदाधिका-यांनी महाराष्ट्र राज्याचे सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले यांची भेट घेवून विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.याप्रसंगी शिष्टमंडळाला मंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले कि 13 तारखेच्या आतमध्ये वरील संघटनेचे तात्काल बैठक बोलवून पुढील निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे मुख्यमंत्र्यांची बैठक लावून सविस्तर चर्चा घडवून आणू तसेच सर्वाेच्च न्यायालयात मागासवर्गीय कर्मचा-यांचे बाजू भक्कम मांडणार असल्याचे आश्वासन बडोले यांनी शिष्टमंडळाला दिला.
या आरक्षण बचाव मोर्चाला बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नातू भिमराव आंबेडकर, माजी आयएएस अधिकारी उत्तम खोब्रागडे यांनी मार्गदर्शन केले. मोर्चात एस आर भोसले, कल्याण गाडे, डॉ संदेश वाघ, सिध्दार्थ कांबळे, जितेंद्र गजभिये, सुभाष पवार, एस टी मोरे, सुनील हाटे, श्रीकांत सांगोले, सुमेध जाधव, आत्माराम पाखरे, अरुण गाडे, प्रा वाय के ठोंबरे, मिलिंद गायकवाड आदि पदाधिकाऱ्यांसह तब्बल 80 मागासवर्गीय संघटना सहभागी झाल्या होत्या.
