मुंबई । प्रतिनिधी 29 Oct 2017-
मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत, मागासवर्गीय संघटनांनी ३१ आॅक्टोबर रोजी आझाद मैदानात धडक मोर्चाची हाक दिली आहे. मात्र, या मोर्चात एस.सी./एस.टी. रिझर्व्हेशन अॅक्शन कमिटीने या मोर्चात सामील न होण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे मोर्चाच्या आधीच मागासवर्गीय संघटना फूट पडल्याचे समोर आले आहे.
वरळी येथील पोद्दार रुग्णालयाच्या सभागृहात गुरुवारी एस.सी./एस.टी. रिझर्व्हेशन अॅक्शन कमिटीची या संदर्भात बैठक पार पडली. त्यात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा झाली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अपील करून, शासनातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. हरिश साळवे यांची नियुक्ती करण्याची मागणी अॅक्शन कमिटीने मुख्यमंत्र्यांकडे ८ आॅगस्ट रोजी केली होती. ती मान्य करत मुख्यमंत्र्यांनी १३ आॅक्टोबरच्या मुदतीपूर्वीच साळवे यांची नियुक्ती करत, सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. सोबतच आवश्यक महत्त्वाची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: साळवे यांना दिल्याचे सांगितले. परिणामी, अॅक्शन कमिटीच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर प्रकरण सुनावणीसाठी येणार असताना, सरकारविरोधात मोर्चात सामील होणे संयुक्तिक ठरणार नसल्याचे बैठकीत ठरले. म्हणूनच महाराष्ट्र राज्य ओबीसी कास्ट्राइब कर्मचारी महासंघ, भारतीय सफाई कामगार संघटना, अल्पसंख्यांक सेवा संघ या संघटनांनी अॅक्शन कमिटीसोबत मोर्चाबाहेर राहण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती अॅक्शन कमिटीचे अध्यक्ष राजेश सोनवणे यांनी दिली. यामुळे पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत सरकारचे मत आणि न्यायालयाचा निर्णय यात मागासवर्गीय संघटनांमध्ये दुमत असल्याचे उघड झाले आहे. याकारणाने काही संघटना मोर्चा काढत असताना काही संघटना मोर्चापासून अलिप्त राहणार असल्याने मोर्चा निघण्याआधीच फूट पडली आहे.
