मुंबई | प्रतिनिधी 29 Oct 2017 -
फेरीवाला कायद्याची अमलबजावणी न करता फेरीवाल्यांवर सुरू असलेल्या कारवाई विरोधात मुंबईतील फेरीवाले रस्त्यावर उतरणार आहेत. येत्या 1 नोव्हेंबर रोजी मुंबई हॉकर्स युनियनच्या नेतृत्वाखाली फेरीवाल्यांचा मोर्चा काढला जाणार असल्याची माहिती संघटनेचे नेत शशांक राव यांनी दिली.
एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर रेल्वे व आदी परिसरातील फेरीवाल्यांवर कारवाई केली जाते आहे. मनसे फेरीवाल्यांविरोधात आक्रमक झाली असून फेरीवाल्याना हुसकावून लावले जाते आहे. यांत आता मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी यांत उडी घेतली आहे. त्यामुळे मागील काही दिवसांपासून मनसे व फेरीवाले यांच्यातील संघर्ष पेटला आहे. मालाड , दादर येथे मनसे फेरीवाल्यांमध्ये हाणामारी झाली. आता फेरीवाले या कारवाई विरोधात व इतर मागण्यांसाठी संघटनेच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा काढणार असल्याने फेरीवाला मुद्दा चिघळण्याची शक्यता आहे. संघटनेच्या नेतृत्वाखाली आझाद मैदानात हा मोर्चा काढला जाणार आहे. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व रेल्वे महाव्यवस्थापक तसेच महापालिका आयुक्त यांना मागण्यांचे निवेदन सादर केले जाणार आहे.
फेरीवाला धोरण न राबविता केवळ कारवाई केली जाते. या बेकायदेशीर कारवाई विरोधात मुंबई फेरीवाल्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या पथ विक्रेता अधिनियमाची तातडीने अमलबजावणी करावी, रेल्वेपुलावर तसेच रेल्वेच्या हद्दीत तसेच मुंबई परिसरातील फेवाल्यांवर बंदी घालण्यात आली असली तरी त्यात अन्य फेरीवाले देखील भरडले जात आहेत. त्यामुळे अनेक फेरीवाल्यांना उदरनिर्वाह करणे मुश्कील झाले आहे. रेल्वेत फेरीचा व्यवसाय करणाऱ्यांमध्ये 80 टक्के मराठी महिला विक्रेत्या आहेत. परंतु कारवाईच्या बडग्यामुळे स्वयंरोजगार करणाऱ्या लाखो कुटुंबाचा तोंडाचा घास हिरावून घेतल्या जात आहे. फेरीवाल्यांवर बंदी घालण्याअगोदर त्यांची नोंदणी करून परवाने द्यावेत तसेच फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात यावी, अशी मागणी लावून धरली जाणार आहे.
केंद्र सरकारने 2014 मध्ये फेरीवाला धोरण तयार केले. मात्र, अद्याप या धोरणाची अंमलबजावणी झालेली नाही. उलट फेरीवाल्यांकडून मोठ्या प्रमाणात हप्ते वसूल करुन बेकायदेशीर कारवाया केल्या जातात. त्या तातडीने थांबवाव्यात व फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करावी, प्रत्येक वॉर्डमध्ये टाऊन व्हेंडिग कमीटी तयार करावी, त्यात फेरीवाल्यांचा एका प्रतिनिधीची निवड करावी, या कायद्यातील तरतूदीनुसार फेरीवाले ज्या जागेवर फेरीचा धंदा करतात, त्या जागेवर त्यांची नोंदणी करुन धंदा करण्याचे परवाने द्यावेत. शिवाय, जोपर्यंत फेरीवाल्यांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत फेरीवाल्यांच्या विरोधात कारवाई करु नये, आदी मागण्या यावेळी केल्या जाणार असल्याचे राव यांनी सांगितले.
फेरीवाल्यांना फेरीचा धंदा करण्याचा अधिकार असून त्यासाठी सरकारने नियम बनवावेत असा निर्णय 1985 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी दिला होता. परंतु त्यानंतर 28 वर्ष फेरीवाल्यांना संरक्षण देण्यासाठी कोणतेही नियम किंवा कायदे बनविण्यात आले नाहीत. जोपर्यंत फेरीवाल्यांसाठी कायदा बनत नाही तोपर्यंत फेरीवाल्यांसाठी बनवलेली 2010 च्या धोरणाची अमलबजावणी करण्यात यावी व ज्यावेळेस कायदा तयार होईल त्यावेळी त्या कायद्याप्रमाणे अमलबजावणी करून फेरीवाला धोरण स्वीकारण्यात यावे असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2013 मध्ये दिला होता, केंद्र सरकारने 2014 मध्ये पथ विक्रेता कायदा केला. फेरीवाल्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर हप्ते वसूल केले जात असल्याने तीन वर्षे उलटूनही या धोरणाची अमलबजावणी झालेली नाही, याकडे सरकारचे लक्ष वेधले जाणार आहे, असेही राव म्हणाले.
