मुंबई | प्रतिनिधी -
मुंबई महापालिका आपल्या शिक्षण विभागावर करोडो रुपये खर्च करत असले तरी शाळांची स्थिती दयनीय असून विद्यार्थ्याना निकृष्ठ दर्जाचे शैक्षणिक साहित्य दिले जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सभागृहात समस्यांचा पाढाच वाचला. विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणा-या शालेय वस्तू हलक्या दर्जाच्या असतात, पालिका शाळांचा दर्जा घसरला आहे, याबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेविका सईदा खान यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडून शाळांतील दुरवस्थेबाबत प्रशासनाचे लक्ष वेधले. या मुद्दयाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला.
पालिका शाळांतील मुलांना दरवर्षी 27 शालेयवस्तू प्रशासनाकडून दिल्या जातात. मात्र या वस्तू दर्जेदार मिळत नाहीत, या तक्रारी आजही कायम असल्याचे सांगत फाटलेले दप्तर, तुटलेल्या झाकणाचा टिफीन बॉक्स आदी वस्तूंचा पुरावाच सईदा खान यांनी सभागृहासमोर सादर केला. या वस्तू यापूर्वी वेऴेत मिळत नव्हत्या, मात्र मागील दोन वर्षापासून त्या वेळेत मिळायला लागल्या, मात्र त्या निकृष्ट दर्जाच्या दिल्या जात असल्याचे सांगत त्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. या मुद्द्यावर शिवसेनेसह सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी सूरात सूर मिसळल्याचे चित्र सभागृहात होते. या 27 शालेय वस्तूंसह शाळेच्या इमारती, त्यातील तुटलेले दरवाजे, खिडक्या, भिंतींचा उडालेला रंग, तडे गेलेल्या भिंती, दुरुस्तीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या इमारती, 60 मुलांसाठी एकच शिक्षक, टॅब, दर्जेदार मिळत नसलेले शिक्षण आदींबाबतच्या समस्या सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मांडून प्रशासनाच्या हलगर्जीबाबत संताप व्यक्त केला. पालिका शाळांत येणारी मुले ही मोलमजुरी करणा-या पालकांची असतात. ते शाळांकडे प्रेरित होतील यासाठी खिचडी, सुगंधी दूध आदी योजना सुरू करण्यात आल्या, मात्र यावर राजकारण झाल्याने य़ा योजना बंद पडल्या, याकडे शिवसेनेचे नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी लक्ष वेधले. प्रशासनाकडून 27 शालेयवस्तू देण्यात येतात, त्यावेळी चुका होतात, हे मान्य आहे. मात्र दर्जा सुधारण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य हवे टप्प्या टप्प्याने यांत सुधारणा होतील अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पालिका शाळा डिजीटल करण्याचा निर्णय़ झाला, मात्र वर्ष संपत आले तरी मुलांपर्यंत टॅबच पोहचलेले नाही. इयत्ता 8 वी ची मुले 9 वीच्या मुलांचे जुने टॅब वापरतात तर 9 वीच्या मुलांना अद्याप टॅबच्या प्रतीक्षेत आहेत, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे कशा होणार डीजीटल शाळा? असा सवाल सपाचे गटनेते रईस शेख यांनी विचारला. दरम्यान, प्रशासनाने येत्या सभेत याबाबत खुलासा करावा असे निर्देश महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिले.
