मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महापालिकेचे उत्पन्नाचे प्रमुख स्त्रोत असलेला जकात कर रद्द करून जीएसटी कर लागू करण्यात आला. यामुळे जकात विभाग बंद करून त्यामधील १२८४ कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात सामावून घेण्यासाठी ‘लॉटरी’ पद्धतीने बदली केली आहे. यामध्ये २५ वर्षांपासून काम करणार्या कर्मचार्यांची सेवाज्येष्ठताही डावलण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाने काढलेले परिपत्रक मागे घ्यावे अशी मागणी शिवसेनेच्या नगरसेविका शितल म्हात्रे यांनी पालिका सभागृहात हरकतीच्या मुद्द्याद्वारे केली. यावर सभागृहात झालेल्या चर्चेनंतर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला सर्व कर्मचार्यांना पदनिहाय काम द्यावे आणि सेवाज्येष्ठता डावलू नये असे निर्देश दिले. मुंबईत १ जुलैपासून ‘जीएसटी’ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यामुळे जकात नाके बंद करण्यात आले. यामुळे पालिकेच्या करनिर्धारण व करसंकलन खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या जकात विभागातील कर्मचारी अतिरिक्त झाले होते. या कर्मचार्यांचे समायोजन इतर विभागात करताना ‘लॉटरी’ पद्धतीचा अवलंब करून बदल्या करण्यात आल्या. यामुळे अनेक कर्मचाऱयांची सेवा जेष्ठता डावलली गेली असून घरापासून दूरवरच्या कार्यालयात अनेकांच्या बदल्या करण्यात आल्या आहेत. प्रशासनाच्या या अन्यायकारक भूमिकेविरोधात कर्मचाऱ्यांनी पालिका मुख्यालयासमोर आंदोलनही केले. तरीही आयुक्त आणि प्रशासन बदल्यांवर ठाम आहे. याविरोधात शितल म्हात्रे यांनी हरकतीचा मुद्दा मांडाला. कर्मचार्यांची गरज नसताना विभाग निरीक्षकांना दुसर्या खात्यात लिपिक पदावर पाठवण्यात आले आहे. तर उप अधीक्षक पदावरील कर्मचार्यांना मुख्य लिपीक पदावर नेमले असल्याचे शीतल म्हात्रे यांनी स्पष्ट केले. ‘लॉटरी’ पद्धतीने काढलेल्या बदल्यांमध्ये प्रशासनाने मर्जीतल्या ६१ कर्मचारी-अधिकार्यांना या खात्यातील निवडणूक विभागात ‘लॉटरी’ पद्धत न अवलंबता नेमणुका दिल्याचे यावेळी शीतल म्हात्रे यांनी सांगितले. या बदल्या करताना कोणतीही पारदर्शकता पाळली गेली नसल्याचेही त्या म्हणाल्या. या हरकतीच्या मुद्द्याला नगरसेवक मंगेश सातमकर यांनी अनुमोदन देत ‘लॉटरी’च्या बदल्यांमध्ये ‘पारदर्शकता’ नसल्याचा आरोप करत कर्मचारी अधिकाऱ्यांची पदावनती होणार नाही याची दाखल घ्यावी असे आवाहन केले. दरम्यान कर्मचार्यांच्या मनमानीपणे बदल्या केल्यामुळे या कर्मचार्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. मनमानी बदल्या केल्यामुळे कर्मचार्यांच्या पदाचे अवमूल्यन झाल्याचे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी सांगितले. तर आयुक्तांनी अन्यायकारक परिपत्रक मागे घ्यावे अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, भाजपचे प्रभाकर शिंदे, ‘सपा’चे रईस शेख यांनी केली. यावेळी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी प्रशासनाला सर्व कर्मचार्यांना पदनिहाय काम द्यावे आणि सेवाज्येष्ठता डावलू नये असे निर्देश दिले.
