मुंबई । प्रतिनिधी -
१ जुलै पासून जीएसटीची अंमलबजावणी सुरु झाली असली तरी त्याची योग्य रित्या अंमलबजावणी केली जात नाही. राज्य सरकारने जीएसटीबाबत १९ ऑगस्टला एक परिपत्रक काढले आहे. हे परिपत्रक ७ सप्टेंबरच्या स्थायी समितीत सादर करण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार पालिकेने काढलेल्या सर्व निविदा रद्द कराव्या लागणार असल्याने मुंबईकरांचा विकास थांबणार आहे, यामुळे मुंबईकरांचे हाल होणार असून याला सर्वस्वी राज्य सरकार जबाबदार आहे, असा आरोप पालिकेतील सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी केला आहे.
राज्य सरकारला जीएसटीची १ जुलैपासून अंमलबजावणी केली जाणार आहे हे माहीत होते. तर सरकारला परिपत्रक आधीच काढायला हवे होते. १ जुलैला जीएसटी लागू केल्यावर १९ ऑगस्टला एक परिपत्रक काढून सर्व निविदा रद्द कारवायात असे आदेश देण्यात आले आहेत. या परिपत्रकामुळे पालिकेला एक हजार ते बाराशे निविदा रद्द कराव्या लागणार आहेत. या निविदांची किंम्मत ५ ते ६ हजार कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार अल्प मुदतीत या निविदा पुन्हा काढाव्या लागणार आहेत. एका आठवड्यात निविदा मागवणे शक्य नाही. नव्याने निविदा मागवायच्या झाल्यास एक ते दिड महिन्याचा कालावधी लागणार आहे. पावसाळयानंतर १ ऑक्टोबरपासून नवी विकास कामे सुरु होणार आहेत. हि सर्व विकास कामे ठप्प पडणार असल्याने मुंबईचा विकास थांबणार आहे. मुंबईकरांचा विकास थांबणार आहे असे जाधव यांनी सांगितले.
