झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धोरणामध्ये बदल करणार - मुख्यमंत्री - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

21 September 2017

झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धोरणामध्ये बदल करणार - मुख्यमंत्री


मुंबई, दि. २१ : राज्य शासनाचे गृहनिर्माण धोरण गुंतवणूकदारांसाठी पूरक असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या धोरणामध्ये बदल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले. ते हॉटेल ट्रायडेंट येथे नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट फाउंडेशनतर्फे आयोजित गुंतवणूकदारांच्या संमेलनात बोलत होते.

मुख्यमंत्री म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य हे देशातील अन्य राज्यांपेक्षा आर्थिक गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त राज्य आहे. नीती आयोग आणि जागतिक बँकेने महाराष्ट्राचे कौतुक केले असून देशभरातून सर्वात जास्त गुंतवणूक महाराष्ट्रात होत असल्याचे म्हटले आहे. महाराष्ट्रात उत्तम पायाभूत सुविधा आहेत, कुशल मनुष्यबळ आहे, गृहनिर्माणासंदर्भात विविध पूरक धोरणे आहेत.

मुंबई आणि नवी मुंबई परिसरात अनेक मोठ मोठे प्रकल्प सुरु आहेत. भूमिगत मेट्रो रेलचा प्रकल्प चार वर्षात पूर्ण होणार असून त्याचा उपयोग जलद वाहतुकीसाठी होईल. रेल्वेची क्षमता दररोज सात लाख प्रवासी वाहून नेण्याची आहे. मेट्रो सुरु झाल्यावर हीच क्षमता नऊ लाखावर जाईल. एलिव्हेटेड कॉरिडॉरमुळे आणखी चार लाख प्रवाशांची सोय होईल. तसेच मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणाऱ्या भारतातील सर्वात मोठ्या लांबीच्या सी-ब्रीजचे काम लवकरच सुरु होणार आहे. हा पूल झाल्यावर प्रवाशांना मुंबईतून नवी मुंबईला जाण्यासाठी फक्त २० मिनिटे लागतील. बांद्रा ते वर्सोवा सी-लिंकचे कामही लवकरच सुरु होणार असून त्याचे टेंडरिंग झालेले आहे. असे विविध विकासाचे प्रकल्प हे उद्योग धंद्याच्या वाढीसाठी पूरक आहेत. त्याचा फायदा व्यापारी, उद्योगपती आणि प्रवाशांना होईल. या प्रकल्पांमुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईचा चेहरामोहरा बदलणार असून भारतातील ही शहरे अंतर्गत वाहतुकीसाठी सुरक्षित व सुखकर ठरतील.

मेट्रो, रेल्वे आणि बस याद्वारे प्रवास करणाऱ्यांना एक मोबाईल ॲप सिंगल कार्डच्या रुपाने उपलब्ध करुन देणार आहोत. त्यामुळे प्रवासी एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाताना या तीनही सुविधांचा वापर सुलभपणे करु शकेल, त्यामुळे प्रवाशांच्या वेळेची बचत होऊन कामे जलद मार्गी लागतील. मुख्यमंत्री शेवटी म्हणाले, नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात घरांची गरज असून ती त्यांना मिळावीत, त्यासाठी विविध प्रकल्प मुंबईत सुरु करावेत. शासन सर्वांच्या पाठीशी असेल यासाठी लागणारी सर्व मदत दिली जाईल.

यावेळी महारेराचे अध्यक्ष गौतम चटर्जी, नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ.हिरानंदानी, उपाध्यक्ष प्रविण जैन, महाराष्ट्र शाखेचे अध्यक्ष नील रहेजा यांच्यासह अनेक उद्योगपती, विकासक आदी उपस्थित होते.

Post Bottom Ad