मुंबई । प्रतिनिधी -
पालिका सभागृहाला, महापौरांना विश्वासात न घेता २ ऑक्टोबरपासून ओला व सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण न करणाऱ्या सोसायट्यांचा कचरा न उचलण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला होता. या परिपत्रकाचा सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी निषेध करत महासभा तहकुब केली. यानंतर सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी आयुक्तांबरोबर केलेल्या चर्चेतही परिपत्रकाला प्रखर विरोध केला. यामुळे २ ऑक्टोबर पासून कचरा न उचलण्याचे परिपत्रक आयुक्तांना मागे घ्यावे लागले आहे.
महापालिका सभागृह बैठकीनंतर झालेल्या गटनेत्यांच्या बैठकीत, सदर परिपत्रकाबाबत सर्वपक्षीय गटनेत्यांनी आपली नाराजी आयुक्तांसमोर स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी परिपत्रकांमधील अनेक जाचक अटींचा उल्लेख सदर परिपत्रक मागे घेण्याची सूचना केली. त्याचबरोबर या संदर्भात अनेक सूचनां केल्या. त्यानुसार पालिका आयुक्तांनी सदर परिपत्रक रद्द करुन नवीन परिपत्रक काढण्याचे जाहीर केले. तसेच गटनेत्यांच्या सूचना विचारात घेवूनच नवे परिपत्रक काढले जाईल, असे आश्वासित केले. नवीन परिपत्रकात सर्व सोसायट्यांना तीन महिन्याचा अवधी दिला जाईल. तसेच ज्या सोसायट्यांना कचऱ्याचे वर्गीकरणासाठी खर्चाची तरतूद नसेल, जागेची कमतरता असल्यास या सोसायट्यांबाबत पालिका वेगळ्या पध्दतीने विचार करेल, असे आयुक्त मेहता यांनी स्पष्ट केले. सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी यावेळी आयुक्तांनी कोणताही निर्णय घेताना सत्ताधाऱ्यांना विश्वासात घ्यावे, अन्यथा यापुढे आयुक्तांची मनमानी चालू देणार नाही, असे सांगत जाधव यांनी आयुक्तांची कानउघडणी केली.
