मुंबई। प्रतिनिधी -
मुंबईतील झोपडपट्टीत जलजोडण्या देताना पालिका प्रशासनाने सीआरझेडच्या परवानगी बंधनकारक करून जाणीवपूर्वक अडसर निर्माण केल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांनी बुधवारी स्थायी समितीत केला. सत्ताधाऱ्यांबरोबर सर्वच पक्षीय नगरसेवकांनी जलविभागाच्या कार्यपध्दतीवर यावेळी जोरदार टीका केली. यावेळी झोपडीधारकांची लूट करणारे परवानगीधारक नळ कारागीर यांची पदे रद्द करावीत, अशी मागणी केली. यावर येत्या १५ दिवसांत सुधारित अभिप्राय समितीला सादर करण्याचे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगांवर यांनी पालिका प्रशासनाला दिले.
मुंबईत अनेक ठिकाणच्या चाळी, झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे नागरिक गटागटाने पालिकेकडून जलजोडणी घेतात. जलजोडणी घेताना परवाधारक नळ कारागिराची मंजूरी घ्यावी लागते. मात्र नळ कारागिराकडून त्यासाठी जास्त शुल्क आकारला जात असल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना तो परवडणारा नाही. त्यामुळे जलजोडणीच्या परवानगी देताना नळ कारागिराच्या अटी बंधनकारक न करता संबंधित अभियंत्यामार्फत जलजोडणीची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास परवानगी द्यावी, जेणेकडून नागरिकांना कमी दरात पाणी उपलब्ध होईल, अशी मागणी भाजपच्या दिवंगत नगरसेविका शैलेजा गिरकर यांनी ठरावाच्या सूचनेद्वारे सभागृहात मांडली होती. महापालिका आयुक्तांनी या सुचनेवरील अभिप्राय स्थायी समितीला बुधवारी सादर केला. या अभिप्रायावर स्थायी समिती सदस्यांनी हरकत घेतली.
नळ कारागिरांच्या चूकीमुळे अनेकदा दुषीत पाणी पुरवठा होत असतो. जलजोडणी देताना नळ कारागिरांच्या सही सक्ती करण्यामागे कोणता उद्देश अाहे? पाच- पाच वर्षे जलजोडण्या दिल्या जात नाहीत. एक जलजोडणी देण्यासाठी हजारो रुपयांची मागणी केली जाते. या पदामुळे दलाली वाढली आहे. मुकादम ते जल अभियंते सक्षम असताना परवानगीधारक नळकारागिरांची आवश्यकता का भासते. ही पदे हद्दपार झालीच पाहिजेत. तसेच नळ कारागिरांकडून सामान्य नागरिकांची कशी लूट केली जाते, याचे दाखले देवून संबंधितांवर कडक कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी केली. सर्वसामान्यांना जलजोडणी देण्याची परवानगी जलअभियंत्यांनीच द्यावी. मात्र, ज्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्कानुसार जलजोडणी देता येत नाही, अशी कारणे दिली आहेत, त्यांचा सत्कार करावा व शासनाच्या नियमांचा भंग केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, या कारवाईचा अहवाल येत्या १५ दिवसांत स्थायी समितीला सादर करावा, अशी मागणी भाजपचे पालिका गटनेते मनोज कोटक यांनी केली.
तर सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी बीपीटीच्या जागेवरील झोपड्यांना पाणी देण्यास बीपीटीने परवानगी दिली आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासून पालिका सीआरझेडची परवानगी मिळत नसल्याचे सांगून झोपडीधारकांना पाण्यापासून वंचित ठेवत आहे. असे असताना दुसरीकडे पालिकेच्या पाणी खात्यातील अधिकारी पाणी माफियांबरोबर संगनमत करुन या पाणी माफियांना दररोज लाखो लिटर पाणी चोरी करण्यास मुभा देत आहेत. त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली जात नाही. या पाणी चोरी मागे मोठे अर्थकारण दडले आहे, असा आरोप जाधव यांनी केला. यावर महापालिकेच्या २८७ बी नुसार परवानाधारक नळ कारागीरांची निवड केली आहे. यांच्यामार्फत काम करणे गरजेचे आहे. मात्र पालिकेचे अधिकारी थातूरमातूर उत्तरे देवून आवश्यक मुद्दे अभिप्रायातून वगळल्याचे अतिरिक्त आयुक्त आय. एन. कुंदन यांनी सांगत जल विभागाच्या अधिकाऱ्यांबाबत नाराजी व्यक्त केली.
