सरकारी सेवेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणत्याही ठिकाणी काम करावे लागते. ये एखादाच विभाग किंवा एखाद्या जिल्ह्यातच नोकरी हवी असे बोलू शकत नाहीत. हे त्यांच्या नियमातही बसत नाही. असेच नियम मुंबई महापालिकासेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांनाही लागू आहेत. मात्र असे नियम असले तरी पालिकेतील जकात विभाग बंद केल्या नंतर पालिकेच्याच इतर विभागात सामावून घेतल्याने अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी प्रशासनाविरोधात बंड पुकारले आहे.
मुंबई महानगरपालिकेला दरवर्षी ७ हजार करोड रुपये जकातीच्या माध्यमातून मिळतात. हा महसूल इतर सर्व विभागाकडून मिळणाऱ्या महसूलापेक्षा जास्त आहे. मुंबईत मुलुंड, वाशी, दहिसर, ऐरोली, सीएसटी रेल्वे स्टेशन अश्या पाच ठिकाणी येणाऱ्या मालावर जकात वसुली केली जाते. यासाठी २४०० कर्मचारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. पालिकेला जास्त महसूल मिळवून देणे आणि जकात न भरता माल शहरात येऊ न देण्याची जबाबदारी या कर्मचाऱ्यांची आहे.
जकात विभागातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या आशिर्वादाने दिवसाला मोठ्या संख्येने जकात न भरता माल मुंबईत येतो. कित्तेक वेळा माल खराब आहे असे दाखवून ठरवून दिलेल्या टक्केवारी पेक्षा कमी टक्के जकात घेऊन चांगला माल मुंबईत येतो. असे प्रकार पालिकेच्या भरारी पथकाने व जागृत नगरसेवकांनी अनेक वेळा उघड केले आहेत. असे सर्व प्रकार अधिकारी, कर्मचारी आणि जकात दलाल यांच्या संगनमताने सुरु होते. यामधून अधिकारी आणि कर्मचारी यांचे घरे पैशाने भरत होती.
जकात नाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या पद्धतीमुळे या ठिकाणी काही वर्षांच्या काळात मोठ्या प्रमाणात जकात माफिया निर्माण झाले. हे जकात माफिया आणि जकात नाक्यावरील अधिकारी, कर्मचारी यांचे साटेलोटे निर्माण होऊन जकातीचे उत्पन्न कमी होऊ लागले. जाकतीमधून पालिकेला मिळणारे उत्पन्न कमी झाल्याने पालिका आयुक्तांनी जकात विभागाला टार्गेट दिले. महसूल कमी झाल्यास इतर विभागात बदली होईल या भितीने अधिकारी थोड्या प्रमाणात का होईना सुधारले आणि जकात वसूल करू लागले.
त्यातच १ जुलैपासून भारतात सर्वत्र जीएसटी कर लागू झाला. जीएसटी लागू झाल्याने पालिकेला जकात वसूली बंद करावी लागली. पालिकेचे जकात नाके बंद करावे लागले. जकात वसुली बंद झाल्याने या विभागात काम करणारे २४०० कर्मचारी काम नसल्याने नाक्यावरील बंद कार्यालयात बसून राहू लागले. पुढे या कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात सामावून घेण्याची मागणी पुढे आली. पालिका प्रशासनाने या कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात सामावून घेण्याची तयारी दर्शवली.
पालिकेत बदलीच्या नावाने किंवा इतर विभागात सामावून घेताना पैशांचे व्यवहार झाले असे आरोप नको म्हणून ५३१ कर्मचार्यांची बदलीसंदर्भात लॉटरी काढण्यात आली. कर्मचारी-अधिकार्यांना या बदलीचे आदेश ई-मेलद्वारे पाठवण्यात आले. मात्र कर्मचार्यांनी हे आदेश स्विकारत नसल्याचा पवित्रा घेतला आहे. याला पाठिंबा देत सर्व कामगार संघटनांनी स्थापन केलेल्या मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली सर्व २४०० कर्मचारी नैमित्तिक सुट्टीवर गेले आहेत.
या प्रश्नावर बुधवारी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्या दालनात कामगार संघटनांची बैठक झाली. तसेच गुरूवारी महापौरांच्या दालनात पुन्हा बैठक झाली. या दोन्ही बैठकीत आयुक्तांनी बदल्यांना स्थगिती देण्यास स्पष्ट शब्दांत नकार दिला. कुणावर अन्याय झाल्यास त्याची तक्रार माझ्याकडे करा असे सांगत आयुक्तांनी या बैठकीतून काढता पाय घेतला. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन तसेच सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरम्य़ान बदली झालेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी लेखी परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने कर्मचार्यांमध्ये नाराजी असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
जकात विभागातील कर्मचाऱ्यांना इतर विभागात सामावून घेण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असला तरी यासाठी अधिकारी, कर्मचार्यांची लेखी परीक्षा घेण्याचे प्रशासनाने ठरवले होते. मात्र यामधील अनेक कर्मचार्यांना निवृत्ती जवळ आली असताना बदलीसाठी परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने प्रशासनाच्या धोरणाविरोधात संताप व्यक्त करत २४०० कर्मचाऱ्यांनी सामुदायिक रजा आंदोलन सुरु करून प्रशासना विरोधात बंड पुकारले आहे.
पालिकेच्या सेवेत असलेल्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना प्रशासन आणि आयुक्त यांचे आदेश पाळायला हवेत. मात्र या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांनी बदलीचे आदेश सपशेल धुडकावून लावले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी सेवाजेष्ठतेचे निमित्त केले आहे. वास्तविक पाहता त्यांना जकात विभागाप्रमाणे मलईदार खाते मिळाले नसल्याने त्यांच्यात नाराजी असल्याची चर्चा पालिकेत आहे. पालिकेत १ लाखाहून अधिक कर्मचारी अधिकारी काम करत आहेत. त्यांना ज्या ठिकाणी बदली दिली जाते त्या ठिकाणी ते कामावर रुजू होतात.
अश्या परिस्थितीत जकात विभागासाठी आयुक्त आणि प्रशासनाने वेगळा पायंडा पाडल्यास जकात विभागाला झुकते माप दिल्याचा संदेश इतर पालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये जाऊन आणि याचे वाईट परिणाम येणाऱ्या दिवसात होऊ शकतात. प्रशासनाला खुले आवाहन देऊन बंड पुकारणाऱ्या कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना व्यसन घालण्यासाठी आयुक्तांनी ताठर भूमिका घेत बदल्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांनी आपले आंदोलन सुरूच ठेवले असल्याने अश्या कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
अजेयकुमार जाधव
