मुंबई, दि. १२ : मागासवर्गीयांच्या पद्दोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती घेण्याबाबत व एसएलपी दाखल करण्याबाबत कार्यवाही तातडीने करावी, अशा सूचना सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांनी आज येथे दिली.
मागासवर्गीयांच्या पद्दोन्नती मधील आरक्षण रद्द करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याबाबत येणाऱ्या कार्यवाहीचा आढावा घेण्यासाठी सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संबंधित विभागाची आढावा बैठक मंत्रालयातील परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस आदिवासी विकास मंत्री विष्णू सवरा, आदिवासी विकास राज्यमंत्री अम्ब्रीश अत्राम, आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, नारायण कुचे, वैभव पीचड, पास्कल धनारे, डी. एस. अहिरे, हरिभाऊ राठोड, के. सी. पाडवी, डॉ. मिलिंद माने, ॲड. गौतम चाबुकस्वार, संजय पुराम,संजय सावकारे, संगिता ठोंबरे, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव विकास देशमुख,सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, व्हिजेएनटी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमार्फत आढावा घेण्यात येत आहे, असे सांगून बडोले पुढे म्हणाले, उच्च न्यायालयाने त्यांच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती घेण्याबाबत तीन महिन्याचा कालावधी दिला आहे. ही बाब लक्षात घेऊन व या संदर्भातील गांर्भीय लक्षात घेऊन सन 2004 पासूनचा काँन्टिफाय डाटा सर्व संबधित विभागांनी तातडीने करावा. प्रशासनाने या विषयाचे गांर्भीय लक्षात घेऊन तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी, असे मत उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी यावेळी व्यक्त केले.
