१ जुलै नंतरची निविदा व कंत्राटे रद्द होणार -
मुंबई । प्रतिनिधी -
मुंबई महानगरपालिकेला जकातीच्या माध्यमातून मुख्य महसूल मिळतो. मात्र १ जुलैपासून जकात कर रद्द करून जीएसटी लागू करण्यात आला. पालिकेला दरदिवशी जकातीमधून महसूल मिळत होता. जीएसटी लागू केल्यावर पालिकेला रोज मिळणाऱ्या या महसुलावर पाणी सोडावे लागले आहे. त्यातच आता पालिकेच्या विकासकामांनाही जीएसटीचा फटका बसू लागला आहे. १ जुलै नंतर काढलेल्या निविदांना, तसेच ज्या मंजूर कामांना कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा सर्व कामांच्या निविदा आणि कंत्राटे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१ जुलै २०१७ पासून जीएसटीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासकीय कंत्राटदारांवर कराच्या बदललेल्या कररचनेमुळे परिणाम होणार आहे. त्यामुळे याबाबत १९ ऑगस्ट रोजी अर्थमंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी करून मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. यामध्ये २२ ऑगस्ट पूर्वी ज्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत, परंतु त्याबाबतचे कोणतेही कार्यादेश देण्यात आलेले नाहीत, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये निविदा आणि कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. कंत्राटदाराने जीएसटीपूर्वीच्या कर प्रक्रियेचा विचार करुन निविदा भरली असल्यामुळे जीएसटीनंतरच्या कराच्या बोज्याचा यात विचार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या सर्व निविदा रद्द करुन पुन्हा एकदा शॉर्ट टेंडर नोटीस देऊन निविदा प्रक्रिया राबवण्यात यावी, असे यामध्ये म्हटले आहे. १ जुलै २०१७ पूर्वी निविदा जर मागवण्यात आलेली असेल आणि १ जुलैनंतर कंत्राट कामांकरता कार्यादेश देण्यात आलेला असेल, तर या प्रकरणांमध्ये कंत्राट रद्द करण्यात येऊ नये व कंत्राटाचे काम कंत्राटदारांना सुरु करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, अशाही सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. दरम्यान, याबाबत महापालिकेने अर्थखात्याच्या परिपत्रकाची दखल घेऊन ३१ ऑगस्ट रोजी महापालिकेच्या लेखा विभागाने परिपत्रक जारी करून सर्व खात्यांना काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
बिलातील १० टक्के रक्कम अनामत म्हणून ठेवली जाणार -
शासनाच्या परिपत्रकाचा आधार घेतच महापालिकेने ३० जून २०१७ मध्ये ज्या कंत्राटकामांबाबत इनवॉईस डेटा असणे आवश्यक असल्याचे सांगत त्यानंतरच्या तारखेचा इनवॉईस डेटा असल्यास अशा बिलांना जीएसटी अधिनियमाच्या तरतूदी लागू होणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे प्रत्येक बिलातून १० टक्के रक्कम अनामत रक्कम म्हणून ठेवली जावी, असे निर्देश दिले आहेत. विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय प्राप्त होईपर्यंत ही रक्क्कम ठेवली जावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहेत.
