सरकारने हरकती सूचना मागविल्या -
मुंबई । प्रतिनिधी -
शिवसेना पक्षाचे संस्थापक स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याकडून महापौर बंगल्यांचे आरक्षण बदलाचे अधिसूचना काढण्यात आल्या आहेत. एका महिन्याच्या मुदतीत यासंदर्भात नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.
शिवसेना प्रमुख दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारक मुंबईत उभारण्यासाठी राज्य सरकारने हिरवा कंदील दर्शवला होता. त्यानुसार ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याच्या आरक्षणात फेरबदल करण्याचे आवश्यक होते. शासनाने नियुक्त केलेल्या मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली या जमिनीवर बाळासाहेबांचे स्मारक विकासीत करण्याची शिफारत शासनाकडे मान्य केली. मात्र महापौर बंगला असलेली जमीन हरित क्षेत्रात आरक्षित असल्याने त्यात फेरबदल करणे आवश्यक होते. त्यानुसार सदर भूभाग 'सुधारित विकास योजना' एेवजी 'उक्त विकास योजना' असे आरक्षित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेने यापूर्वीच 24 मार्च 2017 रोजी राष्ट्रीय स्मारक या सार्वजनिक न्यासास 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी भूईभाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार फेरबदल करण्यासाठी शासनाकडे विनंतीही केली होती. त्यामुळे उक्त अधिनियमाच्या कलम अधिकारात शासनाने प्रस्तावित केलेल्या फेरबदलामुळे बाधित होणाऱ्या सर्व व्यक्तिंकडून एक महिन्याच्या मुदतीत हरकती व सूचना मागविल्या आहेत. महापौर बंगल्यांची जमिन सीआरझेड ने बाधित असल्याने प्रस्तावित फेरबदलावर सीआरझेडच्या अनुशंगाने केंद्र शासनाचे पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाची संमती घेतल्यानंतरच प्रस्तावित फेरबदलावर अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. सदर फेरबदलाची सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या या वेबसाईडवर प्रसिध्द करण्यात आली आहे.
