गृहनिर्माण मंत्र्यामुळे मुख्यमंत्री पुन्हा अडचणीत -
मुंबई / प्रतिनिधी - गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्यामुळे आधीच अडचणीत सापडलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या आणखी अडचणी वाढणार आहे. पालिका निवडणुकीदरम्यान भाजपच्या उमेदवाराला जिंकवण्यासाठी विद्याविहार येथील तानसा पाइपलाइन जवळच्या ४०० प्रकल्पग्रस्त झोपडीधारकांना मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कुर्ला येथील एचडीआयएल एसआरए इमारतीमध्ये घरे दिली होती. आता हि घरे पालिकेने खाली करण्याची नोटीस बजावल्याने प्रकल्पग्रस्तांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करत या रहिवाशांनी पालिकेच्या घाटकोपर येथील एन वॉर्ड कार्यालयावर गुरुवारी मोर्चा काढला. यावेळी प्रकल्पग्रस्तांची फसवणूक करणाऱ्या मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री व पालिका अधिकाऱ्यांविरोधात फसवणूकीचा तसेच तसेच या ठिकाणचे रहिवाशी हे मागासवर्गीय असल्याने ऍट्रोसिटी कायद्याखालीही गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा रहिवाश्यानी दिल आहे.
उच्च न्यायालयाच्याच आदेशानुसार, महापालिकेने सोडत काढून एकूण १ हजार २०० प्रकल्पग्रस्तांपैकी ४०० प्रकल्पग्रस्तांना कुर्ला येथे घरे दिली होती. या वेळी ताबा पत्र मिळाल्याने, रहिवाशांनी एचडीआयएलकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन, घरांमध्ये सजावटीस सुरुवात केली, शिवाय वीजदेयक, शिधावाटप पत्रिका, गॅस जोडणी, आधार कार्ड अशी सर्व कागदपत्रेही मिळविली. बहुतेक प्रकल्पग्रस्तांचे पाल्य नजीकच्या शाळा व महाविद्यालयांत शिक्षण घेत आहेत. मात्र, अशा परिस्थितीत महापालिकेने २५ जुलै रोजी घरे रिकामी करण्याची नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमांसह संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे याची सुनावई ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. न्यायालयातील लढाई बरोबरच प्रकल्पग्रस्तांनी रस्त्यावरच्या लढाईला सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी पालिकेला जाब विचारण्यासाठी एन विभाग कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्चा दरम्यान स्थानिक आमदार तथा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता व भाजपा सरकार "चोर है" च्या घोषणा देत, राज्यात फडणवीस सरकार नसून फसवणूक सरकार आहे, आमचा नगरसेवक शोधून द्या, घाटकोपरच्या आमदाराने विद्याविहारमधील ४०० रहिवाश्याना कोहिनूरला दिलेले आंबट गाजर असे फलक हातात घेऊन शेकडो नागरिक कुर्ला एचडीआयएल पासून एन विभाग कार्यालयापर्यंत चालत आले होते. २८ डिसेंबर २०१६ ला राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्याच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पहाटे ४ वाजे पर्यंत आम्हाला चावी वाटप केले. हा चावी वाटपाचा कार्यक्रम पालिकेने आयोजित केला होता. ७ महिन्यानंतर आमची घरे पालिका परत घेत असल्याने आम्ही जाब विचारण्यासाठी मोर्चा काढला असल्याची माहिती अमित खरात यांनी दिली. दरम्यान मोर्चेकऱ्यांच्या अमित खरात, सुभाष खुरंगळे, सुधाकर वाडकर यांनी सहाय्यक आयुक्त भाग्यश्री कापसे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले असता याची वरिष्ठांना देण्याचे आश्वासन कापसे यांनी दिल्याचे खरात यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार पराग शाह यांना निवडून आणण्यासाठी आमची मते आवश्यक होती. आमची मते निर्णायक ठरणार असल्याने आम्हाला एसडीआयएल मधील घरे देण्यात आली. यासाठी भाजपाचे स्थानिक आमदार व गृहनिर्माण मंत्री असलेले प्रकाश मेहता यांनी पुढाकार घेतला होता. आमची मते भेटल्यावर पराग शाह नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर आता आमची घरे काढून घेतली जात आहेत. हि आमची शुद्ध फसवणूक आहे. तानसा प्रकल्पग्रस्तांची मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, पालिकेचे उपायुक्त नरेंद्र बर्डे, एन विभागाचे तत्कालीन प्रभारी सहाय्य्क आयुक्त सुधांशु द्विवेदी, सब इंजिनियर जगताप यांनी फसवणूक केली असल्याने या सर्वांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार आहे. या ठिकाणी ७० टक्के रहिवाशी मागासवर्गीय असल्याने ऍट्रोसिटी कायद्याखालीही गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती खरात यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाच्याच आदेशानुसार, महापालिकेने सोडत काढून एकूण १ हजार २०० प्रकल्पग्रस्तांपैकी ४०० प्रकल्पग्रस्तांना कुर्ला येथे घरे दिली होती. या वेळी ताबा पत्र मिळाल्याने, रहिवाशांनी एचडीआयएलकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घेऊन, घरांमध्ये सजावटीस सुरुवात केली, शिवाय वीजदेयक, शिधावाटप पत्रिका, गॅस जोडणी, आधार कार्ड अशी सर्व कागदपत्रेही मिळविली. बहुतेक प्रकल्पग्रस्तांचे पाल्य नजीकच्या शाळा व महाविद्यालयांत शिक्षण घेत आहेत. मात्र, अशा परिस्थितीत महापालिकेने २५ जुलै रोजी घरे रिकामी करण्याची नोटीस पाठविली आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रमांसह संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली आहे याची सुनावई ४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. न्यायालयातील लढाई बरोबरच प्रकल्पग्रस्तांनी रस्त्यावरच्या लढाईला सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून गुरुवारी पालिकेला जाब विचारण्यासाठी एन विभाग कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
या मोर्चा दरम्यान स्थानिक आमदार तथा गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता व भाजपा सरकार "चोर है" च्या घोषणा देत, राज्यात फडणवीस सरकार नसून फसवणूक सरकार आहे, आमचा नगरसेवक शोधून द्या, घाटकोपरच्या आमदाराने विद्याविहारमधील ४०० रहिवाश्याना कोहिनूरला दिलेले आंबट गाजर असे फलक हातात घेऊन शेकडो नागरिक कुर्ला एचडीआयएल पासून एन विभाग कार्यालयापर्यंत चालत आले होते. २८ डिसेंबर २०१६ ला राज्याच्या गृहनिर्माण मंत्र्याच्या उपस्थितीत मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पहाटे ४ वाजे पर्यंत आम्हाला चावी वाटप केले. हा चावी वाटपाचा कार्यक्रम पालिकेने आयोजित केला होता. ७ महिन्यानंतर आमची घरे पालिका परत घेत असल्याने आम्ही जाब विचारण्यासाठी मोर्चा काढला असल्याची माहिती अमित खरात यांनी दिली. दरम्यान मोर्चेकऱ्यांच्या अमित खरात, सुभाष खुरंगळे, सुधाकर वाडकर यांनी सहाय्यक आयुक्त भाग्यश्री कापसे यांची भेट घेऊन मागण्यांचे निवेदन दिले असता याची वरिष्ठांना देण्याचे आश्वासन कापसे यांनी दिल्याचे खरात यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजपाचे उमेदवार पराग शाह यांना निवडून आणण्यासाठी आमची मते आवश्यक होती. आमची मते निर्णायक ठरणार असल्याने आम्हाला एसडीआयएल मधील घरे देण्यात आली. यासाठी भाजपाचे स्थानिक आमदार व गृहनिर्माण मंत्री असलेले प्रकाश मेहता यांनी पुढाकार घेतला होता. आमची मते भेटल्यावर पराग शाह नगरसेवक म्हणून निवडून आल्यावर आता आमची घरे काढून घेतली जात आहेत. हि आमची शुद्ध फसवणूक आहे. तानसा प्रकल्पग्रस्तांची मुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, पालिकेचे उपायुक्त नरेंद्र बर्डे, एन विभागाचे तत्कालीन प्रभारी सहाय्य्क आयुक्त सुधांशु द्विवेदी, सब इंजिनियर जगताप यांनी फसवणूक केली असल्याने या सर्वांविरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करणार आहे. या ठिकाणी ७० टक्के रहिवाशी मागासवर्गीय असल्याने ऍट्रोसिटी कायद्याखालीही गुन्हा दाखल करणार असल्याची माहिती खरात यांनी दिली.
