मुंबई - विधान परिषदेत बहुमत असल्याने विरोधी पक्ष आम्हाला बोलू देत नाही, सरकारला बाजू मांडू देत नाही, असा आरोप करत सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी विधान परिषदेतून सभात्याग केला. सत्ताधारी पक्षानेच सभात्याग करून कामकाजावर बहिष्कार टाकण्याची विधिमंडळाच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. त्यामुळे सभागृह कसे चालवायचे, असा पेचप्रसंग निर्माण झाल्याने सभागृहाचे कामकाज आधी तीन वेळा व नंतर दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावर यांच्याकडे उत्तर नसल्याने सत्ताधाऱ्यांनी विधान परिषदेतून पळ काढला, अशी बोचरी टीका विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी केली आहे.
विधान परिषदेतील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांतील संघर्षांला निमित्त ठरले गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचे. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, किरण पावसकर, हेमंत टकले, सुनील तटकरे, आदी सदस्यांनी बोरिवली येथील देवीपाडा झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील भ्रष्टाचारासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. या योजनेंतर्गत ९ इमारती बांधण्याची विकासकाला परवानगी देण्यात आली होती. त्यांतील ९४ सदनिका प्रकल्पबाधितांना देण्याची अट घालण्यात आली होती. त्या सदनिका महापालिकेच्या ताब्यात देण्यात आल्या नाहीत. उद्यानासाठी आरक्षित असलेल्या जागेवर इमारत बांधण्यात येत आहे. या योजनेत मोठा भ्रष्टाचार झाला असून त्यात मंत्री सहभागी असल्याचा आरोप किरण पावसकर यांनी केला.
धनंजय मुंडे यांनी सांगितले की, सरकार जर एसआरएच्या प्रकरणात अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन देत असेल तर, विकासकांना लाभ पोहोचवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना अंधारात ठेवून शेरा मारणाऱ्या मंत्र्यांवर सरकार कारवाई का करत नाही ? हा भ्रष्टाचार अधिकाऱ्यांपुरता मर्यादित नाही, मंत्र्यांपर्यंत पोहोचला आहे, असा घणाघाती हल्ला चढविला. एकूणच झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत प्रचंड भ्रष्टाचार असून, त्यात गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता यांनी विकासकाच्या फायद्याचे निर्णय घेतल्याचा आरोप करीत मेहता यांच्या राजीनाम्याची त्यांनी मागणी केली. त्यानंतर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सदस्यांनी प्रकाश मेहता यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे, अशा घोषणा देत सभागृह दणाणून सोडले.
या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले असल्याचे संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट यांनी सभागृहात सांगितले. मात्र विरोधकांचे समाधान झाले नाही. अखेर चंद्रकांत पाटील यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांनी परिषदेतून बाहेर जाण्याचा मार्ग स्वीकारला. विरोधकांचे परिषदेत संख्याबळ जास्त आहे. सभापती आणि उपसभापती ही दोन्हीही पदे विरोधकांकडेच आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना प्रश्नांची उत्तरे देणेही अवघड झाले. त्यामुळे सभेतून बाहेर जाण्याचा निर्णय त्यावेळी घेतला असून हे प्रासंगिक होते, अशी सारवासारव बापट यांनी केली आहे.
त्याशिवाय कामकाजात सहभागी होणार नाही – चंद्रकांत पाटील
विधान परिषदेत विरोधी पक्षांचे बहुमत आहे. त्या जोरावर सभागृहाला वेठीस धरले जात आहे. लक्षवेधी सूचना किती वेळ चालावी याला मर्यादा राहिली नाही. अधिवेशन सुरू झाल्यापासून एकही विधेयक मंजूर झालेले नाही. विधान परिषदेच्या कामकाजाबाबत आचारसंहिता लागू केली पाहिजे. त्याशिवाय सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होणार नाही अशी प्रतिक्रिया महसूल मंत्री व विधान परिषदेतील सभागृहनेते चंद्रकांत पाटील यांनी दिली आहे.
