म्हाडा आणि पालिकेने एकाच शौचालयाची केली दुरुस्ती -
मुंबई / प्रतिनीधी -
पालिका आणि म्हाडाने एकाच शौचालयाच्या दुरुस्तीवर खर्च केल्याने शौचालय ब्लॉकच्या दुरुस्तीमध्ये 214 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे. इतक्या पैश्यांत मुंबईमध्ये 12022 आसनांची शौचालये बनविणे शक्य होते. शौचालयाच्या 90% कामामध्ये प्रत्यक्ष कामाचा खर्च हा अंदाजित खर्चा इतकाच असल्याची माहिती अहवालात नोंद असल्याचे गलगली यांनी म्हटले आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून एक वर्षांच्या दोष उत्तरदायित्व कालावधीतील प्रभाग कार्यालयातील सर्व कामांची चौकशी करण्याचे, 10 हजार शौचालय बांधकाम आणि दुरुस्तीची देखभाल करण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेमध्ये 'शौचालय नियामक प्राधिकरण' स्थापन करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या एसडब्ल्यूएम विभागातून आरटीआयच्या माध्यमातून प्राप्त केली आहे. एसडब्ल्यूएम विभागाने एक अहवाल तयार केला होता जो आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी आयुक्त अजोय मेहता यांना पाठविला होता. 11 पृष्ठांच्या या अहवालात स्पष्ट केले आहे की, नवीन आसन बांधणीची किंमत केवळ 1 लाख 78 हजार रुपये असतानाच शौचालयातील आसन रुपये 3 ते 10 लाखांच्या दराने दुरुस्ती केले गेले आहे. काही शौचालयात तर शौचालय एसी छत असताना टेरेस स्लॅबमध्ये वॉटरप्रूफिंग केली गेली असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. विशेष म्हणजे ज्या शौचालयांची दुरुस्ती म्हाडाने केली आहे त्यानंतरही मुंबईतील शौचालयांची गुणवत्ता सुधारलेली नाही.
प्रामुख्याने मुंबईतील नागरिक मुंबई महानगर पालिकेतर्फे स्वच्छतेवर केल्या जाणाऱ्या खर्चात होणा-या भ्रष्टाचारास वैतागले असून नागरिकांच्या अभिप्रायामुळेच मुंबईची स्वच्छ भारत रँकिंगची संख्या 10 वरुन 29 वर आली आहे. दोषरहित सॅप यंत्रणा आणि 1 वर्षाच्या दोष उत्तरदायित्व देण्याच्या मुदतीमुळे दुरुस्त्या करताना कंत्राटदार अधिका-यांच्या संगनमताने धूळफेक करतो असा आरोप गलगली यांनी केला आहे. आर्थिक गैरव्यवस्थेमुळे लेखा विभागामार्फत शौचालयांसाठी वेगवेगळया अर्थसंकल्पीय तरतूद, सॅपचा गैरवापर आणि दोष उत्तरदायित्व कालावधी केवळ एक वर्ष असल्यामुळे शौचालय बांधणीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत आहे. शौचालय बांधकाम आणि दुरुस्तीची चौकशी झाल्यास अभियंते व ठेकेदार, लेखा अधिकारी आणि प्रभाग अधिकारी यांच्यात संगनमत उघडकीस येऊ शकते ज्याची व्याप्ती ही 5 हजार कोटी रुपयांची आहे असे गलगली यांचे म्हणणे आहे.
