मुंबई / प्रतिनिधी -
बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेत मिळत नसल्याने वर्धापन दिनीच संप करण्यात आला होता. हा संप मिटवताना १० तारखेला पगार देण्याचे आश्वासन पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेनेच्या पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिले होते. यावेळी बेस्टची जबाबदारी व कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी पालिका घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना जुलै महिन्याचा पगार १० ऑगस्टला देण्यासाठी बेस्टला २५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागले आहे. यामुळे उद्धव ठाकरे यांनी दिलेले आश्वासन हवेतच विरल्याची बेस्ट कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे.
बेस्टच्या कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर मिळावा व बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात समावेश करावा इत्यादी मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीने ७ ऑगस्ट रोजी संप केला होता. पालिका आयुक्तांना मुख्यमंत्र्यांनी बेस्टसाठी निधी देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. मात्र कृती समितीने पालिका आयुक्तांकडून लेखी आश्वासन देण्याची मागणी केली होती. लेखी देण्यास पालिका आयुक्त तयार नसल्याने कृती समितीने संप पुकारला होता. सोमवारी मध्यरात्री सुरु झालेल्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या मातोश्री या निवासस्थानी दुपारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकी दरम्यान उद्धव ठाकरे यांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांची व पगाराची जबाबदारी पालिका घेत असल्याचे जाहीर केले होते. उद्धव ठाकरे यांच्या या तोंडी आश्वासनानंतर कृती समितीने आयुक्ताकडून लेखी आश्वासनाची मागणी सोडून देत संप मागे घेतलं होता. त्यानंतर येणाऱ्या १० तारखेला कर्मचाऱ्याच्या पगारासाठी निधी उपलब्ध करून देईल अशी अपेक्षा बेस्ट कर्मचाऱ्यांना होती. पालिका निधी देत आहे का याची कर्मचारी वाटही पाहत होते. बेस्टच्या ४४ हजार कर्मचार्यांचा महिन्याचा पगार देण्यासाठी १८० कोटी रुपये लागतात. यातील ८० कोटी रुपये कर्मचार्यांच्या खात्यावर थेट जमा होतात. तर कर्मचार्यांचा पीएफ, विमा हफ्ते, कर्जाच्या हफ्त्यांसाठी १०० कोटींचा खर्च येतो. बेस्टकडे इतकी रक्कम नसल्याने व संपा दरम्यान १० तारखेला कर्मचाऱ्यांचा पगार करण्याचा शब्द पाळण्यासाठी पुन्हा एकदा बेस्टला २५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढावे लागले आहे. या कर्जामधून १२० कोटी रुपये बेस्टने टाटाकडून घेतल्या जाणाऱ्या विजेचे पैसे दिले आहेत. तर उरलेल्या १३० कोटी रुपयातून आणि रोज जमा होणाऱ्या पैशांतून ५० कोटी रुपये जमा केले होते यामधून ४४ हजार कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यात आला आहे.