उद्धव ठाकरे यांच्या सल्ल्यानुसार एक दिवस संप - सुहास सामंत
मुंबई / प्रतिनिधी - बेस्ट आर्थिक संकटात असल्याने पालिकेने बेस्टला आर्थिक अनुदान द्यावे किंवा पालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टचा अर्थसंकल्पात विलीन करावा हे दोनच पर्याय होते. आयुक्त कोणत्याही परिस्थितीमध्ये आर्थिक मदत करण्यास तयार नसल्याने अखेर बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी मांडलेली ठरावाची सूचना एकमताने मंजूर केली आहे. पालिका सभागृहात व राज्य सरकाराच्या नगर विकास विभागाच्या मंजुरी नंतर बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केला जाणार आहे.
मुंबईची दुसरी लाईफलाईन असलेली बेस्ट सध्या आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक मदत करावी म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. बैठका आयोजित करण्यात येत होत्या मात्र निष्पण्ण काहीच होत नव्हते. बेस्टला रोज २.५० कोटी रुपयांचा तोटा आहे, वर्षाला हा तोटा ९०० कोटी रुपयांचा असून सन २०१० पासून अद्याप बेस्टचा संचित तोटा २५०० कोटी रुपये आहे. बेस्टवर मुंबई महापालिकेसह इतर बँकांचेही कर्ज आहे. याची परतफेड करताना बेस्टची आर्थिक घडी विस्कळीतली असल्याने पालिकेने बेस्टला अनुदान देण्याची मागणी केली जात होती. परंतू पालिका आयुक्त बेस्टमध्ये सुधारणा करण्याच्या गोष्टीपलीकडे कसलाच विचार करत नसल्याने शिवसेनेचे बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची ठरावाची सूचना मांडली होती. प्रशासनाने याबाबत एक प्रस्ताव मांडून बेस्ट समितीपुढे सादर केला होता.
या प्रस्तावावर बोलताना बेस्ट समिती हि वैधानिक समिती असून त्याचे कामकाजपालिकेच्या नियमानुसार चालते. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेकडूनच मंजूर करावा लागतो. पालिकेनेही बेस्ट आपला अंगीकृत उपक्रम असल्यानेच त्याला आर्थिक अनुदान दिले आहे. पालिकेच्या नियमात अनेक तरतुदी असल्याने त्याचा वापर केला तर बेस्टला आर्थिक नुकसान होणार नाही. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केल्याने एका दिवसात कोणतीही जादूची काठी फिरणार नाही. बेस्टला आर्थिक मदत करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. बेस्टमध्ये कैझन, केएलजी, ट्रायम्याक्स, कॅनडा शेडूल्ड इत्यादी घोटाळ्यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब झाल्याचे भाजपाचे सुनील गणाचार्य यांनी सांगितले.
बेस्टमध्ये संप झाला याचा अहवाल समिती पुढे सादर का करण्यात आला नाही असा प्रश्न काँग्रेसचे रवी राजा यांनी उपस्थित केला. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यानेच पालिकेला भीती आहे. म्हणूनच पालिका बेस्टला आर्थिक मदत करत नसल्याचे रवी राजा म्हणाले. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीने मंजुरी दिली असली तरी या प्रस्तावाला पालिका सभागृह आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाची मंजुरी मिलणे आवश्यक आहे. हि मंजुरी मिळण्यास उशीर लागणार असल्याने येत्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्प विलीन होणे शकय नसल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले. मधल्या काळात बेस्ट आपली आर्थिक व्यवस्था कशी करणार आहे असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या सल्ल्यानुसार एक दिवस संप - सुहास सामंत
बेस्टला आर्थिक मदत करण्यास पालिका तयार नव्हती. अनेक बैठका झाल्या परंतू तोडगा निघाला नाही. मेस्मा लागू नये म्हणून कर्मचाऱ्यांचे मतदान घेतले. ९७ टक्के कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या बाजूने मतदान केले. उपोषण करून इशारा दिला मात्र पालिका प्रशासन ऐकत नसल्याने कृती समितीकडून संपाचा निर्णय घेण्यात आला. संप जाहीर झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी बोलावले. संप मागे घेण्यास सांगितले. मी शिवसेनेची युनियन म्हणून संपातून बाहेर पडतो असे सांगितले. शिवसेनेची युनियन संपातून बाहेर पाले तरी इतर युनियनचे २० हजार कर्मचारी संपात सामील होणार असल्याने संप होणारच आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी एक दिवस संप होऊ द्या पण हा संप एका दिवसाच्या बेमुदत होऊ देऊ नका असे आदेश दिल्याने ७ ऑगस्टला दुपारी संप मागे घेतल्याची धक्कादायक माहिती शिवसेनेचे सदस्य सुहास सामंत यांनी बेस्ट समितीच्या बैठकीत दिली. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात समावेश करण्याची ठरावाची सूचना सुहास सामंत यांनी मांडली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने समितीपुढे सादर केला होता. या प्रस्तावावर बोलताना सुहास सामंत यांनी हि माहिती दिली आहे.
मुंबईची दुसरी लाईफलाईन असलेली बेस्ट सध्या आर्थिक संकटात आहे. बेस्टला आर्थिक मदत करावी म्हणून सातत्याने प्रयत्न केले जात होते. बैठका आयोजित करण्यात येत होत्या मात्र निष्पण्ण काहीच होत नव्हते. बेस्टला रोज २.५० कोटी रुपयांचा तोटा आहे, वर्षाला हा तोटा ९०० कोटी रुपयांचा असून सन २०१० पासून अद्याप बेस्टचा संचित तोटा २५०० कोटी रुपये आहे. बेस्टवर मुंबई महापालिकेसह इतर बँकांचेही कर्ज आहे. याची परतफेड करताना बेस्टची आर्थिक घडी विस्कळीतली असल्याने पालिकेने बेस्टला अनुदान देण्याची मागणी केली जात होती. परंतू पालिका आयुक्त बेस्टमध्ये सुधारणा करण्याच्या गोष्टीपलीकडे कसलाच विचार करत नसल्याने शिवसेनेचे बेस्ट समिती सदस्य सुहास सामंत यांनी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची ठरावाची सूचना मांडली होती. प्रशासनाने याबाबत एक प्रस्ताव मांडून बेस्ट समितीपुढे सादर केला होता.
या प्रस्तावावर बोलताना बेस्ट समिती हि वैधानिक समिती असून त्याचे कामकाजपालिकेच्या नियमानुसार चालते. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेकडूनच मंजूर करावा लागतो. पालिकेनेही बेस्ट आपला अंगीकृत उपक्रम असल्यानेच त्याला आर्थिक अनुदान दिले आहे. पालिकेच्या नियमात अनेक तरतुदी असल्याने त्याचा वापर केला तर बेस्टला आर्थिक नुकसान होणार नाही. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन केल्याने एका दिवसात कोणतीही जादूची काठी फिरणार नाही. बेस्टला आर्थिक मदत करण्याची जबाबदारी पालिकेची आहे. बेस्टमध्ये कैझन, केएलजी, ट्रायम्याक्स, कॅनडा शेडूल्ड इत्यादी घोटाळ्यामुळे बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब झाल्याचे भाजपाचे सुनील गणाचार्य यांनी सांगितले.
बेस्टमध्ये संप झाला याचा अहवाल समिती पुढे सादर का करण्यात आला नाही असा प्रश्न काँग्रेसचे रवी राजा यांनी उपस्थित केला. बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब असल्यानेच पालिकेला भीती आहे. म्हणूनच पालिका बेस्टला आर्थिक मदत करत नसल्याचे रवी राजा म्हणाले. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याच्या प्रस्तावाला बेस्ट समितीने मंजुरी दिली असली तरी या प्रस्तावाला पालिका सभागृह आणि राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाची मंजुरी मिलणे आवश्यक आहे. हि मंजुरी मिळण्यास उशीर लागणार असल्याने येत्या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्प विलीन होणे शकय नसल्याचे रवी राजा यांनी सांगितले. मधल्या काळात बेस्ट आपली आर्थिक व्यवस्था कशी करणार आहे असा प्रश्न रवी राजा यांनी उपस्थित केला.
उद्धव ठाकरे यांच्या सल्ल्यानुसार एक दिवस संप - सुहास सामंत
बेस्टला आर्थिक मदत करण्यास पालिका तयार नव्हती. अनेक बैठका झाल्या परंतू तोडगा निघाला नाही. मेस्मा लागू नये म्हणून कर्मचाऱ्यांचे मतदान घेतले. ९७ टक्के कर्मचाऱ्यांनी संपाच्या बाजूने मतदान केले. उपोषण करून इशारा दिला मात्र पालिका प्रशासन ऐकत नसल्याने कृती समितीकडून संपाचा निर्णय घेण्यात आला. संप जाहीर झाल्यावर उद्धव ठाकरे यांनी बोलावले. संप मागे घेण्यास सांगितले. मी शिवसेनेची युनियन म्हणून संपातून बाहेर पडतो असे सांगितले. शिवसेनेची युनियन संपातून बाहेर पाले तरी इतर युनियनचे २० हजार कर्मचारी संपात सामील होणार असल्याने संप होणारच आहे. त्यावर उद्धव ठाकरे यांनी एक दिवस संप होऊ द्या पण हा संप एका दिवसाच्या बेमुदत होऊ देऊ नका असे आदेश दिल्याने ७ ऑगस्टला दुपारी संप मागे घेतल्याची धक्कादायक माहिती शिवसेनेचे सदस्य सुहास सामंत यांनी बेस्ट समितीच्या बैठकीत दिली. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेच्या अर्थसंकल्पात समावेश करण्याची ठरावाची सूचना सुहास सामंत यांनी मांडली होती. त्याबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने समितीपुढे सादर केला होता. या प्रस्तावावर बोलताना सुहास सामंत यांनी हि माहिती दिली आहे.
