मुंबई । प्रतिनिधी
वेळेवर परीक्षेचे निकाल जाहीर करण्यात सपशेल अपयशी ठरलेल्या मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणूकीतील नोंदणीचे 50 हजार शुल्क लाटल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस देण्यात आली आहे. मुंबई विद्यापीठाने नोंदणी केल्यानंतर सिनेटच्या निवडणूका राज्य शासनाने रद्द केल्या होत्या.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेच्या निवडणूकीकरिता सन 2015 मध्ये पदवीधारकांच्या मतदार यादीत नावनोंदणी अंतर्गत प्राप्त झालेले अर्ज आणि एकूण शुल्काची माहिती विचारली होती. मुंबई विद्यापीठाचे उपकुलसचिव ( निवडणूक विभाग) रविंद्र साळवे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की अर्ज 'अ' अंतर्गत 2521 आणि 'ब' अंतर्गत 2492 असे एकूण 5013 अर्ज प्राप्त झाले होते. मुंबई विद्यापीठाच्या अधिसभेवर 10 पंजीकृत सिनेट निवडणूका न झाल्याने जमा झालेले शुल्क परत केले नाही. अर्ज 'अ' हा नवीन मतदारांसाठी असून त्याचे शुल्क हे 20 रुपये होते तर अर्ज 'ब' हा जुन्या मतदारांसाठी असून कोणतेही शुल्क नव्हते. याबाबतीत मुंबई विद्यापीठाच्या वित्त व लेखा विभागाने गलगली यांस कळविले की जुलै 2015 रोजी 6820 रुपये, ऑगस्ट 2015 रोजी 43480 रुपये आणि सप्टेंबर 2015 रोजी 120 असे एकूण 50,420 रुपये जमा प्राप्त झाले आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते निवडणूक रद्द करण्यात आल्या असतानाही मुंबई विद्यापीठाने आजपावेतो त्या मतदारांस त्यांचे शुल्क परत केले नाही आणि निवडणुकीच्या नावाने जमा झालेले नोंदणी शुल्क लाटण्याचा प्रकार केला आहे. तरी ते शुल्क प्रत्येक मतदारांस व्याजासकट देण्याची मागणी गलगली यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे, शिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
