मुंबई / प्रतिनिधी -
ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५५९ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळत होती त्यात ५०५ कोटी रुपयांची कपात करून ५४ कोटी रुपयांवर आणली आहे, हि शिष्यवृत्ती खर्चावर आधारित १०० टक्के करावी. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, इत्यादी मागण्यांसाठी मुंबईतील आझाद मैदानात ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीच्या वतीने मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी कुणबी समाजोन्नती संघ, अखिल भारतीय भंडारी समाज संघ, अखिल आगरी समाज परिषद, पनवेल उरण आगरी समाज मंडळ, आगरी शेतकरी प्रबोधिनी, सत्यशोधक ओबीसी परिषद, कोळी मच्छिमार संघटना महाराष्ट्र या संघटनांचे हजारो कार्यकर्ते मोर्चात सहभागी झाले होते.
यावेळी ओबीसी विद्यार्थ्यांना ५५९ कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती मिळत होती त्यात ५०५ कोटी रुपयांची कपात करून ५४ कोटी रुपयांवर आणली आहे, हि शिष्यवृत्ती खर्चावर आधारित १०० टक्के करावी. ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण द्यावे, मंडल आयोग व नचिअप्पन आयोगाच्या शिफारशी पूर्णपणे लागू कराव्यात, ओबीसींना लोकसभेत व विधानसभेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे, केंद्रीय स्तरावर स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय देण्यात येऊन निती आयोगाकडून ओबीसींना पुरेसा कल्याण निधी देण्यात यावा, ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा द्यावा, ओबीसींची अनुसूची तयार करून राज्यघटनेत समाविष्ट करावी, घटना विरोधी म्हसे आयोग रद्द करावा व नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाची नेमणूक करावी, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास नसल्याने त्याला आरक्षण देऊ नये अश्या मागण्यांचे निवेदन चंद्र्कांत बावकर, जे. डी. तांडेल, राजाराम पाटील, संदेश मयेकर, तुकाराम लाड, नवीनचंद्र बांदिवडेकर यांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्याना दिले.
दरम्यान एकीकडे मराठा विद्यार्थ्यांना विविध शैक्षणिक सवलतींची घोषणा करणारे राज्य सरकार दुसरीकडे ओबीसींच्या शिष्यवृत्तीत कपात करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षणाचे आश्वासन देऊन धनगर व मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित ठेवला जात आहे. अशा प्रकारे सरकार जातींमध्येच तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप याचिकाकर्ते हेमंत पाटील यांनी केला आहे. सरकारने तत्काळ सर्व जातींच्या प्रमुख मागण्यांचे निराकरण केले नाही, तर उच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा पाटील यांनी दिला.
