मुंबई / प्रतिनिधी -
छ्त्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना अंतर्गत मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर येथील शेतकऱ्यांची नावासहित यादी शासनास्तरावरील अभिलेखात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक कबूली आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. मुंबईत 813 शेतकरी असल्याची आकडेवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केल्यानंतर सर्वत्र आश्चर्य व्यक्त झाले होते.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे छ्त्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजना अंतर्गत मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर येथील शेतकऱ्यांची नावासहित यादी मागितली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून शासनाकडे माहिती प्राप्त होते. त्यानुसार मुंबई शहर येथे 694 शेतकऱ्यांकडे थकीत कर्ज रु 45.04 कोटी व मुंबई उपनगर येथे 119 शेतकऱ्यांकडे थकीत कर्ज रु 0.12 कोटी असल्याने ढोबळमानाने कळविण्यात आले होते. मुंबई शहर आणि मुंबई उपनगर येथील शेतकऱ्यांची नावासहित यादी शासनास्तरावरील अभिलेखात उपलब्ध नाही. सदरची माहिती संबंधित बँकांकडे उपलब्ध आहे.
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्व शेतकऱ्यांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली. दरम्यान, मुंबईत शेतकरी आहेत का, असा प्रश्न मलाही पडला होता. मी तसे अधिकाऱ्यांना विचारलेही. मात्र चौकशी करुनच कर्जमाफी दिली जाणार असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. अनिल गलगली यांच्या मते शासनास्तरावर यादीच नसतानाही ढोबळमानाने आलेल्या माहितीची शहानिशा न करता मुख्यमंत्र्यांस सादर करण्यात आली होती, ही बाब प्रशासकीय दृष्टीकोणातून फारच गंभीर आहे.
