प्रकाश महेता व सुभाष देसाईंना मंत्रिपदावून हटवल्याशिवाय कामकाज नाही

मुंबई, दि. 9 :- राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी मंत्रिपदाच्या कार्यकाळात एमआयडीसाठीची 12 हजार हेक्टर जमीन भूसंपादनातून वगळून बिल्डर व भूमाफीयांना 20 हजार कोटींचा लाभ मिळवून देताना कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी आज सभागृहात केला. या भ्रष्टाचाराची एसआयटी मार्फत चौकशी करण्यात यावी व चौकशी पूर्ण होईपर्यंत देसाई यांना मंत्रीपदावरुन हटवावे, अशी मागणीही मुंडे यांनी केली. भ्रष्टाचाराचा गंभीर आरोप असलेले गृहनिर्माणमंत्री प्रकाश मेहता व उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना मंत्रीपदावरुन हटवल्याशिवाय सभागृहाचे कामकाज चालू न देण्याचा निर्धार मुंडे यांनी व्यक्त केला.

विधान परिषदेत नियम २८९ अन्वये हा मुद्दा उपस्थित करताना मुंडे यांनी उद्योगमंत्र्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले. मुंडे म्हणाले की, एमआयडीसीसाठीची जमीन भूसंपादनातून वगळण्यास उद्योग विभागाने सातत्याने विरोध करुनही मंत्री देसाई यांनी विभागाचे मत व विरोध डावलला व सुमारे १२ हजार हेक्टर जमीन वगळण्याचा निर्णय घेतला. मंत्री सुभाष देसाई यांनी ज्या शेतकऱ्यांच्या जमीनी भूसंपादनातून वगळल्या त्या शेतकऱ्यांच्या यादीत हजारो कोटींची उलाढाल करणाऱ्या नहार डेव्हलपर्सचे चेअरमन अभय नहार, स्वस्तिक प्रॉपर्टीज्‌चे संचालक कमलेश वाघरेचा, राजेश वाघरेचा, राजेश मेहता अशा अनेक बिल्डरांची नावे असल्याची वस्तुस्थितीही मुंडे यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिली.

याभ्रष्टाचाराची कार्यपद्धती सांगताना मुंडे म्हणाले की, एमआयडीसीच्या प्रकल्पांसाठी शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहीत करण्याची अधिसूचना जारी करायची. त्या जमीनींवर आरक्षण लागू झाल्याने जमीनींचे दर आपोआप कोसळतात. दर कोसळल्यानंतर काही लबाड बिल्डर, भूमाफीया, दलाल ती अधिसूचित जमीन कवडीमोल दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी करतात. जमीन खरेदी केल्यानंतर हेच बिल्डर सरकारकडे जमीन भूसंपादनातून वगळण्यासाठी, विनाअधिसूचित करण्यासाठी अर्ज करतात. या अर्जावर कार्यवाही करताना विभागाचे प्रतिकूल शेरे असतानाही, मंत्री त्यांच्या अधिकाराचा गैरवापर करुन विभागाचे प्रतिकूल शेरे डावलतात व जमीन वगळण्यास बेकायदारित्या मान्यता देतात. यातून बिल्डरांना कोट्यवधी रुपयांचा फायदा होतो व त्याचा हिस्सा मंत्रीमहोदयांनापर्यंतही पोहचतो, असा आरोपही मुंडे यांनी केला.

सुभाष देसाई यांच्या कार्यकाळातील गैरव्यवहारांची माहिती देताना मुंडे म्हणाले की, १ जानेवारी २०१५ पासून देसाई यांनी १२ हजार ४२१ हेक्टर जमीन विनाअधिसूचित केली. यासंदर्भात त्यांनी मौजे वाडीव्हरे, ता.इगतपुरी, जि.नाशिक येथील उदाहरण दिले. ते म्हणाले, वाडीव्हरे येथील एका गरीब शेतकऱ्याने त्याच्या जमिनीवर औद्योगिक विकास महामंडळाचे आरक्षण पडल्याने त्याला शेती करायला अडचणी येत असून परिस्थिती अत्यंत गरिबीची व हलाखीची झाली असल्याने त्याची जमीन भूसंपादनातून वगळण्यासाठीचा अर्ज उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे 8 जून 2015 रोजी सादर केला. त्या गरीब शेतकऱ्याचा अर्ज मंत्रीमहोदयांनी विभागाचा विरोध डावलून मंजूर केला व जमीन वगळण्यातही आली. उद्योगमंत्र्यांनी लाभ पोहचवलेल्या गरीब व हलाखीत जीव जगणाऱ्या शेतकऱ्याचे नाव अभय अंबालाल नहार असून ते नहार डेव्हलपर्सचे संचालक आहेत हा विरोधाभासही त्यांनी दाखवून दिला.

वाडीव्हरे गावाशेजारी दोन किलोमिटर अंतरावरील गोंदेदुमाळा गावातील ज्या दुसऱ्या एका गरीब शेतकऱ्याची जमीन उद्योगमंत्र्यांनी वगळली ते शेतकरी हे स्वस्तिक प्रॉपर्टीज्‌चे संचालक कमलेश वाघरेचा, राजेश वाघरेचा, राजेश मेहता असल्याची वस्तुस्थितीही मुंडे यांनी सभागृहासमोर मांडली. या दोन्ही 'गरीब' शेतकऱ्यांचे हजारो कोटींचे बांधकाम प्रकल्प राज्यात सुरु असल्याचेही मुंडे यांनी सभागृहाच्या लक्षात आणून दिले.

राज्य शासन एकीकडे शेतकऱ्यांवर सक्तीच्या भुसंपादनाची कारवाई करत असताना, भुसंपादनासाठी शेतकरी लाठ्या खात असताना, बड्या विकासकांना, भूमाफीयांना कशा पायघड्या अंतरल्या जात आहेत, याचे हे प्रकरण म्हणजे एक उत्कृष्ठ नमुना आहे. याप्रकरणात, शेतकऱ्यांनी 2 कोटी रूपये दर मागितला म्हणून, जमीन विनाअधिसुचीत केल्याची बतावणी केली जात आहे, मग समृध्दी महामार्गात देखील शेतकरी दोन कोटी रूपये प्रतिएकरी दर मागत आहेत, त्यांच्याही जमीनी शासन वगळणार का? असा प्रतिसवालही मुंडे यांनी केला.

यासंदर्भात, अधिक माहिती देताना मुंडे म्हणाले की, मौजे गोंदेदुमाला येथील जमीन विनाअधिसुचित करीत असताना त्या प्रस्तावाच्या टिपणीवर स्पष्टपणे नमुद करण्यात आले आहे की, "यापूर्वी वगळण्यात आलेल्या क्षेत्राव्यवतिरिक्तचे क्षेत्र हे पडीक आहे व ते नियोजनात्मक दृष्ट्या आवश्यक असल्याने विनाअधिसुचित करणे योग्य होणार नाही. त्यामुळे ते वगळण्यात येऊ नये. " तरीही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी ते वगळले.

वर्ष २०१३ मध्ये तत्कालिन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी विभागाचे हे अभिप्राय मान्य करून सदरची जमिन न वगळण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु सुभाष देसाई यांनी मात्र, विभागाने वारंवार विरोध करून देखील ही जमिन वगळण्याचा निर्णय घेतला. यातील एका टिपणीवर तर, विभागाने स्वस्तिक प्रॉपर्टीज यांनी दावा केलेल्या अनेक गट क्रमांकांच्या जमिनी खाजगी शेतकऱ्यांच्या नावावर आहेत व त्या स्वस्तिक प्रॉपर्टीजच्या नाहीत, हे निदर्शनास आणुन देऊनदेखील मा.मंत्री महोदय त्या जमिनी वगळण्यावर ठाम राहिले. यातून बिल्डर व देसाई यांचे याप्रकरणी साटे-लोटे असल्याचे दिसुन येते, असे मुंडे यांनी स्पष्ट केले.

मौजे गोंदेदुमाला या नस्तीवरील टिपणी 20/प वर विभागाने स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, याप्रकरणाला महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 च्या कलम 32(1) ची मान्यता मा.मंत्री (उद्योग) महोदयांनी स्वतंत्र नस्तीवर प्रदान केलेली आहे. ती देखील बाब जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने भास्कर पिल्लई विरूध्द केरळ राज्य या प्रकरणात अशा 32(1) ची कारवाई पुर्ण झालेल्या जमिनी या जाहीर लिलाव पध्दतीनेच द्याव्यात, असे स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्याअनुषंगाने दि.12/03/2004 रोजी महसुल व वन विभागाने शासन निर्णय निर्गमित करून त्याची कार्यपध्दती देखील निश्चित केलेली आहे. तरीदेखील या सर्व बाबी जाणीवपुर्वक दुर्लक्षित करण्यात आल्या आहेत, असा आरोप मुंडे यांनी केला.

विभागाच्या याच नस्तीवर विभागाने पृष्ठ 20/प वर कलम 32(1) ची कारवाई झाली असल्याची बाब वर नमुद केलेली असताना पृष्ठ 29/प वर मात्र, विधी व न्याय विभागाला नस्ती सादर करताना त्या विभागाची दिशाभुल करण्याच्या हेतुने याप्रकरणी 32(1) ची कारवाई अद्याप झालेले नाही, असे नमुद केलेले आहे. याप्रकरणी, उपलब्ध कागदपत्रांचे अवलोकन करता, या भुसंपादनाला ज्या हरकती व सुचना मागविण्यात आल्या होत्या, त्यात, या विकासकाने जे गट नंबर वगळण्याबाबत विनंती केली आहे, त्या क्रमांकावरील अनेक खातेदारांनी "भुसंपादनाला कोणतीही हरकत घेतलेली नाही". त्यासंदर्भातला भुसंपादन अधिकाऱ्याचा सही व शिक्क्यानिशीचा अहवाल आपल्याकडे असल्याचा दावाही, मुंडे यांनी केला.

यापूर्वीदेखील, दि.14/02/2014 रोजी तत्कालीन मंत्री (उद्योग) महोदयांना येथील भुसंपादनाबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी विनंती केली असता, "त्यांनी प्रत्यक्ष स्थळपाहणी अहवाल घेऊन, त्या स्थळपाहणी अहवालानुसार, द्राक्ष, ऊस या पिकाखालील क्षेत्रच वगळण्यासंदर्भात सुचना केल्या होत्या". मात्र, देसाई यांच्या मंत्रीपदाच्या काळात सरसकट पध्दतीने जमिनी वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला, याकडेही मुंडे यांनी लक्ष वेधले.