मुंबई । प्रतिनिधी -
बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्रात 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत विविध व्यवसायिक परवानग्या मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्यासाठी महापालिका सातत्याने विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबवित आहे. या श्रृंखले अंतर्गत आता मोठ्या प्रकल्पांसाठी पर्यावरणविषयक परवानगी मिळविण्याची प्रक्रिया सुलभ होण्याच्या दृष्टीने महापालिकेच्या स्तरावर'पर्यावरण कक्ष' सुरु करण्यात आला आहे. या कक्षाद्वारे २० हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर एवढे क्षेत्रफळ असणा-या बांधकाम प्रकल्पांना मुंबईच्याच स्तरावर परवानगी मिळविणे शक्य होणार आहे. या प्रकारच्या परवानग्या मिळविण्यासाठी यापूर्वी दिल्ली स्थित केंद्रीय पर्यावरण खात्याच्या स्तरावर कार्यवाही करणे आवश्यक होते,अशी माहिती विकास नियोजन खात्याचे प्रमुख अभियंता संजय दराडे यांनी दिली आहे.
'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' अंतर्गत व शासनाद्वारे देण्यात आलेल्या मार्गदर्शन सूचनांनुसार महापालिकेच्या स्तरावर'पर्यावरण कक्ष' (Environmental Cell) सुरु करण्यात आला आहे. मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना पर्यावरण विषयक परवानगी देण्याबाबत पडताळणी करण्याचे व अनुषंगीक अहवाल देण्याचे अधिकार या कक्षाला बहाल करण्यात आले आहेत. या कक्षाद्वारे देण्यात आलेल्या अहवालाच्याच आधारे संबंधित प्रकल्पाला पर्यावरण विषयक परवानगी देणे बंधनकारक असणार आहे. या अंतर्गत ५ हजार ते २० हजार चौरस मीटर बांधकाम क्षेत्रफळ असणा-या प्रकल्पांबाबत शासन मान्यताप्राप्त'क्वॉलिफाईड बिल्डिंग एन्व्हॉयर्नमेंट ऑडिटर' (QBEA) यांच्या मार्फत पर्यावरण विषयक 'स्वयं घोषणापत्र' (Self Declaration) या कक्षाकडे सादर करावयाचे आहे. तर त्यापेक्षा अधिक म्हणजेच २० हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर एवढे क्षेत्रफळ असणा-या बांधकाम प्रकल्पांबाबत संबंधित अधिसुचनेतील तरतुदींनुसार 'क्वॉलिफाईड बिल्डिंग एन्व्हॉयर्नमेंट ऑडिटर' यांनी पर्यावरण विषयक परवानगीबाबतचा अर्ज महापालिकेच्या प्रमुख अभियंता(विकास नियोजन) यांच्या कार्यालयाकडे मृदु-प्रतिंमध्ये (Soft Copy) मध्ये सादर करावयाचा आहे. तसेच दीड लाख चौरस मीटर पेक्षा अधिक बांधकाम क्षेत्रफळ असणा-या प्रकल्पांबाबत पर्यावरण विषयक परवानगी प्रक्रिया ही पूर्वी प्रमाणेच केंद्र शासनाच्या स्तरावर होईल.
या कक्षाच्या रचनेनुसार यामध्ये ६ सदस्य आहेत. यापैकी ३ सदस्य हे महापालिकेच्या संबंधित विभागांचे अधिकारी असून उर्वरित ३ सदस्य हे संबंधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ आहेत. यामध्ये घन व द्रव कचरा व्यवस्थापानातील तज्ज्ञ म्हणून महापालिकेच्या यांत्रिकी व विद्युत खात्याचे उपप्रमुख अभियंता शेरीफ सुलतान अली अब्बास, संवर्धन क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून उपजल अभियंता ए. एस. राठोरे, वाहतूक नियोजन व व्यवस्थापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून अतुल पाटील, पर्यावरण नियोजन व वायु गुणवत्ता क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून प्रमुख अभियंता (निवृत्त) पी. एस.साखरे, उर्जा क्षमता व उर्जा बचत या क्षेत्रातील तज्ज्ञ म्हणून महावितरणचे निवृत्त प्रमुख अभियंता सतिश बापट व इमारत प्रस्ताव खात्यातील उपप्रमुख अभियंता (निवृत्त) अश्विन वेलोटिया यांचा समावेश आहे. उपप्रमुख अभियंता(यांत्रिकी व विद्युत) शेरीफ हे या कक्षाचे प्रमुख असणार आहेत.
