मुंबईची लाईफलाईन म्हणून ओळखली जाणारी बेस्ट आर्थिक तोट्यात आहे. बेस्टवरील कर्जामुळे मार्च २०१७ पासून कर्मचाऱ्यांना पगार देणेही मुश्किल झाले आहे. या परिस्थितीमुळे बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या कृती समितीने एक दिवसाचा संप केला. हा संप मिटवताना खुद्द शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी पालिका घेईल असे आश्वासन दिले. मात्र पालिका आयुक्तांनी बेस्टला एक रुपयाही देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात सत्ताधारी विरुद्ध पालिका आयुक्त असा थेट 'सामना' बघायला मिळणार आहे.
सामान्य लोंकाची परिवहन सेवा म्हणून रेल्वे आणि बेस्टचा उल्लेख होतो. बेस्टने काही वर्षांपूर्वी ४२ लाख प्रवासी प्रवास करत होते. दोन तीन वर्षांपूर्वी बेस्टने तिकिटांच्या दरात वाढ केल्या नंतर प्रवाश्यांनी बेस्टकडे पाठ फिरवली. आणि हि प्रवासी संख्या २८ लाखावर आली. बेस्टवर २१०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. मुंबई महापालिकेचे १६०० कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. याचे चाज आणि कर्जाची परतफेड करण्यात बेस्टचा निधी खर्च होत असल्याने बेस्टची आर्थिक स्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खराब झाल्याने कर्मचाऱ्यांचे महिन्याच्या सुरुवातील होणारे पगार २० तारखेनंतर होऊ लागले. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आणि कृती समितीच्या माध्यमातून उपोषण करण्यात आले. उपोषणाकडे दुर्लक्ष केल्यावर उपोषण मागे घेऊन ७ ऑगस्ट या बेस्टच्या वर्धापनदिनापासून संप पुकारण्याचा इशारा देण्यात आला. संप होऊ नये म्हणून महापौर, बेस्ट समिती अध्यक्ष, शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री यांच्या नेतृत्वाखाली बैठका घेण्यात आल्या.
संपा आधीच्या बैठकांमध्ये प्रत्येकवेळी बेस्टची जबाबदारी पालिका घेईल, बेस्ट कर्मचाऱ्यांचा पगार देण्यासाठी पालिका निधी देईल असे सांगण्यात येत होते. मात्र कृती समिती हे आश्वासन पालिका आयुक्तांनी लेखी द्यावे असे सातत्याने मागणी करत होती. आयुक्तांनी लेखी आश्वासन न दिल्याने अखेर ६ ऑगस्टच्या मध्यरात्रीपासून संप पुकारला. ७ ऑगस्टला उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कृती समितीच्या नेत्यांची बैठक बोलावण्यात आली.
या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची जबाबदारी पालिका घेईल, बेस्टचे बजेट पालिकेच्या बजेटमध्ये विलीन करण्यात येईल अशी अनेक आश्वासने दिली. या तोंडी आश्वासनावर कृती समितीने संप मागे घेतला. हा संप उद्धव ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार सुरु करण्यात आला आणि नंतर एक दिवसाने मागे घेण्यात आला अशी माहिती खुद्द शिवसेनेचे बेस्ट समिती सदस्य व सेनेच्या युनियनचे पदाधिकारी सुहास सामंत यांनी बेस्ट समितीत दिली आहे. यामुळे हा संप सेटिंग करून करण्यात आला होता हे उघड झाले आहे.
संपा दरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या प्रमुखांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी पालिकेतील त्या पक्षातील सदस्यांवर आहे. नगरसेवकांनी पालिकेच्या अर्थसंकल्पात बेस्टसाठी निधीची तरतूद करायला हवी होती. मात्र असे झालेले नाही. पालिका सभागृहात पालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर करताना आयुक्तांनी बेस्टला आर्थिक मदत करता येणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. बेस्टला कर्जातून बाहेर काढण्यासाठी बेस्ट उपक्रमाने तातडीने कठोर पावले उचलून स्वत:च्या पायावरच उभे राहावे, असेही मेहता यांनी सुचवले.
बेस्टला आर्थिक गाळातून बाहेर काढण्यासाठी पुढील पाच वर्षे बेस्टला सुमारे १० हजार कोटी रुपये देण्याची मागणी होत आहे. हे पैसे देऊन बेस्टच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होईल, परंतु सेवेत कोणताही बदल होणार नाही. त्यामुळे हे पैसे मला देता येणार नाही. तसे केल्यास मुंबई महापालिकेच्या प्रकल्पांकरीता १० हजार कोटी रुपयांची तूट निर्माण होईल. त्यामुळे तुम्हाला वाईट वाटेल, पण मी फुटी कवडीही देऊ शकत नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
बेस्टला २०१७-१८ मध्ये तिकीट विक्रीतून ११६० कोटी रुपये उत्पन्न मिळेल अशी अपेक्षा आहे. तर आस्थापना आणि इंधनावर तब्बल २१०० कोटी रुपये खर्च येईल, असा अंदाज आहे. यापुढील वर्षांतही अशीच आर्थिक परिस्थिती दिसत आहे. किंबहुना भविष्यात खर्चाचे प्रमाण वाढत जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. बेस्टची ही स्थिती चिंताजनक आहे. अशा परिस्थितीत बेस्ट उपक्रमाने आपल्या कारभाराच्या पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याची नितांत गरज आहे. त्यासाठी तातडीने कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे, असे अजोय मेहता यांनी स्पष्ट केले.
पालिकेने ६० हजार कोटी रुपये विविध बँकांमध्ये ठेव स्वरूपात ठेवले आहेत. त्यामध्ये भविष्यनिर्वाह निधी, निवृत्तिवेतनाची रक्कम, तसेच कंत्राटदारांची अनामत रक्कम आदींचा समावेश आहे. त्यापैकी ४२ कोटी रुपये शिल्लक राहतात. पालिकेने सागरी किनारा मार्ग, मलजल शुद्धीकरण केंद्र, गोरेगाव-मुलुंड लिंकिंग रोड, पाणीपुरवठा प्रकल्प उभारणीचे प्रस्तावित केले असून त्यासाठी ५७,८०० कोटी रुपयांची गरज आहे. यापैकी १६ हजार कोटी रुपये पालिकेलाच कमी पडत आहेत. त्यामुळे ‘बेस्ट’ला दहा हजार कोटी रुपये देणे शक्य नाही, असे मेहता यांनी सांगितले.
त्यातच महापालिकेला मलजल शुद्धीकरण केंद्र, गोरेगाव- मुलुंड लिंक रोड, पाणी प्रकल्प, कोस्टल रोड आदींसाठी एकूण ५७८०० कोटींची गरज आहे. या प्रकल्पासाठी १६००० कोटी रुपयांची तूट महापालिकेला पडणार आहे. त्यामुळे बेस्टला १० हजार कोटी रुपये देणे योग्य होणार नाही, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले आहे. बेस्टच्या संप होण्याआधीपासून आयुक्तांना हि परिस्थीती माहिती होती. म्हणून वाटाघाटीच्या बैठकीत आयुक्तांनी काहीही लेलकही देण्यास नकार दिला होता.
पालिका आयुक्तांनी आता बेस्टला एक रुपयाही देऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अश्या परिस्थिती सतथादरी शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी पार पाडण्याची वेळ आली आहे. पालिका एकही दमडी देणार नसताना आता बेस्टला लागणार निधी सत्तधारी कसे उपलब्ध करून देतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. बेस्टचा जुलै महिन्याचा पगार उद्धव ठाकरे यांच्या आश्वासनानंतरही २५० कोटी रुपयांचे कर्ज काढून द्यावा लागला आहे. याचा सत्ताधाऱ्यांनी विचार करून पक्ष प्रमुखांनी दिलेले आश्वासन पूर्ण करण्याची जबाबदारी उचलायला हवी.
अजेयकुमार जाधव
