मुंबई । प्रतिनिधी
आरे येथील मेट्रो कारशेडसाठी बारा हेक्टर जागा पुरेशी असताना राज्य सरकारने बिल्डरांच्या घश्यात घालण्यासाठी तीस हेक्टर जागा ताब्यात घेण्याचा घाट घातला आहे. कारशेडच्या नावाखाली तब्बल १८ हेक्टर जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप मुंबई काँग्रेसचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनी केला. यावेळी आरे बचाव समितीचे डी. स्टेलीयान, बिजू अगस्तीन, प्रिया मिश्रा व अमृता भट्टाचार्य उपस्थित होते.
संजय निरुपम म्हणाले की, देशभरात अनेक ठिकाणी मेट्रो आहे त्याठिकाणी १२ हेक्टरमध्ये कारशेड उभारण्यात आली आहेत. मात्र, राज्यातील फडणवीस सरकार आरे येथील ३० हेक्टर जमीन ताब्यात घेत आहे. १२ हेक्टरमध्ये कारशेड उभारायचे आणि उर्वरित १८ हेक्टर जमीन व्यावासायिक आणि बिल्डरांना आंदण दिली जाणार आहे. आरेतील या जमीनीचा सध्याचा दर पाहता हा तब्बल १८ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप निरूपम यांनी केला. विकास आराखड्यानुसार कुलाबा येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र आरे येथील जमीन सीआरझेड क्षेत्रात येत नसल्याने खासगी बिल्डरांना मोकळे रान मिळणार आहे. बिल्डरांना खुश करण्यासाठीच राज्य सरकारने आरे येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा हट्ट धरल्याचा तसेच कारशेड संदर्भात मेट्रोने दिलेल्या जाहिरातीत खोटी माहिती देण्यात आल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. कारशेडला पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाल्याचा सरकारचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. अद्याप हरिद लवादाने या प्रकरणी निर्णय दिला नसल्याचेही निरुपम यांनी सांगितले.
संजय निरुपम म्हणाले की, देशभरात अनेक ठिकाणी मेट्रो आहे त्याठिकाणी १२ हेक्टरमध्ये कारशेड उभारण्यात आली आहेत. मात्र, राज्यातील फडणवीस सरकार आरे येथील ३० हेक्टर जमीन ताब्यात घेत आहे. १२ हेक्टरमध्ये कारशेड उभारायचे आणि उर्वरित १८ हेक्टर जमीन व्यावासायिक आणि बिल्डरांना आंदण दिली जाणार आहे. आरेतील या जमीनीचा सध्याचा दर पाहता हा तब्बल १८ हजार कोटींच्या भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप निरूपम यांनी केला. विकास आराखड्यानुसार कुलाबा येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र आरे येथील जमीन सीआरझेड क्षेत्रात येत नसल्याने खासगी बिल्डरांना मोकळे रान मिळणार आहे. बिल्डरांना खुश करण्यासाठीच राज्य सरकारने आरे येथे मेट्रो कारशेड उभारण्याचा हट्ट धरल्याचा तसेच कारशेड संदर्भात मेट्रोने दिलेल्या जाहिरातीत खोटी माहिती देण्यात आल्याचा आरोप निरुपम यांनी केला. कारशेडला पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाल्याचा सरकारचा दावा दिशाभूल करणारा आहे. अद्याप हरिद लवादाने या प्रकरणी निर्णय दिला नसल्याचेही निरुपम यांनी सांगितले.
नाहक बदनामी करणारे आरोप - मुख्यमंत्री
मेट्रो कारशेडच्या जागेसंदर्भात संजय निरूपम यांनी अतिशय धादांत खोटे आणि मुख्यमंत्र्यांची नाहक बदनामी करणारे आरोप केले आहेत. वस्तुस्थिती समजून न घेता केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी हे आरोप केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
याबाबत खुलासा करताना आरे कारशेडच्या जागेवर कुठलाही व्यावसायिक वापर प्रस्तावित नाही. संपूर्ण 30 हेक्टर जागा ही मेट्रो कारशेडसाठी वापरली जाणार आहे. या 30 हेक्टर जागेत 5 हेक्टर हा ग्रीनपॅच आहे. त्याला कुठलीही बाधा न येता तो तसाच ग्रीनपॅच राहणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष कारडेपोसाठी वापरण्यात येणारी जागा ही 25 हेक्टर इतकीच आहे. निरूपम यांनी आरोप केल्याप्रमाणे यातील कोणतीही जागा वनविभागाची नाही, तर ती दुग्धविकास विभागाची आहे. वनविभागाने राष्ट्रीय हरित लवादाकडे एक प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही आमची जागा नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
या जागेला मान्यता 3 मार्च 2014 रोजी पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेतील मंत्रिमंडळाने दिली. यात कारडेपो आरे येथेच राहील, याही निर्णयाचा समावेश होता. या जागेचा ताबा ऑगस्ट2014 मध्ये देण्यात आला, त्याही वेळी विद्यमान सरकार सत्तेत नव्हते. डेपो परिसरासाठी 21 हेक्टर, अप्रोच लाईन्स आणि डेपो स्टेशनसाठी 4 हेक्टर, ग्रीनपॅचसाठी 5 हेक्टर (एकूण 30 हेक्टर) जागा वापरली जाणार आहे. यापैकी एकही इंच जागेचा कुठल्याही प्रकारे व्यावसायिक वापर होणार नसल्याने एफएसआय वगैरे आरोप हे निव्वळ हास्यास्पद आहेत. मुंबई मेट्रो 3 हा 33.5 कि.मीचा मार्ग आहे. त्यावर सुरूवातीच्या काळात 8 डब्याच्या 35 आणि नंतरच्या काळात 8 डब्याच्या 55 मेट्रो धावणार असल्याने या 30 हेक्टर जागेची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
