मुंबई / प्रतिनिधी - ‘बेस्ट’ उपक्रमाचा तोटा वाढल्याने आर्थिक गणित बिघडले आहे. बेस्टच्या परिवहन विभागाचा तोटा वाढल्याने उपक्रम चालवणे कठीण झाले आहे. बेस्टवर असलेल्या कर्जाच्या बोजामुळे कर्मचार्‍यांचे पगार देणेही मुश्कील झाले आहे. त्यामुळे महापालिकेने आपलाच अंगिकृत उपक्रम असलेल्या ‘बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी दोन हजार कोटींची तातडीची मदत करावी अशी मागणी शिवसेनेनेचे पालिकेतील सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबईकरांची बेस्ट हि दुसरी लाइफलाईन आहे. ‘बेस्ट’च्या विद्युत आणि परिवहन सेवांपैकी परिवहन उपक्रम आर्थिक संकटात सापडला आहे. ‘बेस्ट’ची प्रवासी संख्या कमी झाली आहे. परिवहन उपक्रमाची तूट भरून काढण्यासाठी विद्युत ग्राहकांकडून आकारण्यात येणारा टीडीएलआर वसुलीला सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. ‘बेस्ट’च्या उपक्रमाच्या वार्षिक महसुलात ७०० कोटींची घट झाली आहे. इंधनाच्या वाढणार्‍या किमती, सुट्या भागांच्या किमती आणि वेतनवाढ यामुळे आर्थिक स्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. हा खर्च भागवण्यासाठी लागणार्‍या अतिरिक्त निधीची तरतूद राष्ट्रीयीकृत बँका, वित्तीय संस्था, अल्प मुदत कर्ज आणि महापालिकेकडून कर्ज घेण्यात येते. हे कर्ज आता १९९५ कोटींवर पोहोचले आहे. या कर्जाचे व्याज आणि मुद्दल फेडण्यासाठी परिवहनच्या उपक्रमातील मोठा निधी खर्च होत आहे. अश्या परिस्थितीत प्रवाशांना परिवहन सेवा देणे अशक्य होत आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी महापालिकेने दोन हजार कोटींची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच ‘बेस्ट’ला दिलेल्या कर्जातील उर्वरित रक्कम माफ करावी अश्या मागणीचे पत्र यशवंत जाधव यांनी पालिका आयुक्तांना दिले आहे. ‘बेस्ट’चे सर्व अधिकार अबाधित राखून अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात अंतर्भुत करावा. महापालिका अधिनियम कलम १३४ (।।) अन्वये ‘बेस्ट’ उपक्रमास आलेली वार्षिक तूट महापालिकेच्या अन्य अर्थसंकल्पातून भरून काढण्याची तरतूद आहे. तर कलम ६३ अन्वये सार्वजनिक सेवा नागरिकांना देणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे ‘बेस्ट’ची तूट भरून काढण्यासाठी आणि ‘बेस्ट’ला सक्षम करण्यासाठी पालिकेने तातडीने दोन हजार कोटींची मदत करावी अशी मागणी जाधव यांनी केली आहे
