मुंबई / प्रतिनिधी -
मुंबईत महापालिकेच्यावतीने अनेक प्रकल्प राबविण्यात येतात. यात रस्ते रुंदीकरण, नाले रुंदीकरण, तानसा पाईपलाईन वरील झोपड्या हटवणे यासारख्या प्रकल्पग्रस्तांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात ज्यांची घरे गेली आहेत अश्या प्रकल्पग्रस्तांना माहुल येथे पाठवण्यात येते मात्र ज्यांच्या दुकानांचे गाळे गेले आहेत अश्या प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी व्यावसायिक गाळे उपलबध नाहीत. यामुळे अश्या व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना सध्याच्या रेडीरेकनरनुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी असा प्रस्ताव पालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.
मुंबई महापालिकेकडून विविध प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करण्यात येते. सध्या पालिकेकडे घरांच्या बदली घरे देण्यासाठी १६ हजार पीएपीची घरे उपलब्ध आहेत. पालिकेच्या बाजार विभागाने २ लाख ८८ हजार ८८७ चौरस फूट जागेचे व्यवसायिक प्रकल्पबाधितांना केले असून अंदाजे ८६७० चौरस फुट इतकेच क्षेत्रफळ बाकी राहिले आहे. सध्या महापालिकेने हाती घेतलेल्या विविध प्रकल्पामधून प्राप्त व्यावसायिक प्रकल्पबाधित व्यक्तींची संख्या १५७४ इतकी आहे. त्यासाठी अंदाजे २ लाख ८३ हजार ३२० चौरस फूट इतक्या क्षेत्रफळाच्या जागेची आवश्यकता आहे. त्यापैकी गोरेगाव मुलुंड रस्त्यासाठी ३०० व तानसा जलवाहिनीसाठी १०९४ इतक्या प्रकल्पबाधित व्यक्ती आहेत. येत्या काळात व्यावसायिक जागांच्या वितरणातील तूट वाढत जाणार असून या प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करणे पालिकेला कठीण होणार आहे.
यामुळे व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना सध्याच्या रेडीरेकनर नुसार नुकसान भरपाई देण्यात यावी असा प्रस्ताव पालिकेच्या गटनेत्यांच्या बैठकीत सादर करून मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करणे शक्य होणार आहे. सदर प्रस्तावावरील चर्च दरम्यान व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्तांना ज्या प्रमाणे रेडी रेकनर नुसार आर्थिक नुकसान भरपाई देण्यात येणार आहे त्याच प्रमाणे रहिवाशी प्रकल्पग्रस्तांनाही आर्थिक नुकसान भरपाई देण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे. रहिवाश्याना आर्थिक नुकसान भरपाई दिल्यास प्रकल्पग्रस्तांना माहुलला पाठवण्याची गरज भासणार नसून प्रकल्पग्रस्त आपल्याला मिळालेल्या आर्थिक नुकसान भरपाईमधून आपल्याला पसंदीनुसार घरे घेऊ शकतात असे मत रवी राजा यांनी व्यक्त केले आहे.
