मुंबई, दि. 6 जुलै 2017 - शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी शिवसेनेने जिल्हा बॅंकांसमोर ढोल वाजविण्याऐवजी मंत्रालयासमोर ढोल वाजवावेत. भूमिका प्रामाणिक असेल तर शिवसेनेने ढोल वाजविण्यापेक्षा कर्जमाफीसाठी बॅंकांना तातडीने निधी देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात तात्काळ संमत करून घ्यावा, असे आव्हान विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले आहे.
शेतकरी कर्जमाफीसंदर्भात गुरूवारी सायंकाळी पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. तत्पूर्वी विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन शेतकरी कर्जमाफी योजनेत सुधारणा करण्याची मागणी केली. शिवसेनेच्या नियोजित आंदोलनावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते म्हणाले की, नक्की काय करावे, तेच शिवसेनेला कळेनासे झाले आहे. त्यामुळेच त्यांना अशा विनोदी कल्पना सूचत असतील. कर्जमाफी योजना जाहीर झाली तेव्हा शिवसेना नेते व मंत्री दिवाकर रावते मुख्यमंत्र्यांच्या अगदी शेजारीच बसले होते. मुख्यमंत्री 30 जून 2016 पर्यंतचे थकित कर्ज माफ करण्याची घोषणा करीत असताना रावते व संपूर्ण शिवसेना गप्प बसली होती. एवढेच नव्हे तर त्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले आणि कर्जमाफी शिवसेनेमुळेच झाली, अशा वल्गनाही केल्या. परंतु, आता शिवसेना पक्षप्रमुख भाषणांमधून 2017 पर्यंतचे थकीत कर्ज माफ करण्याची मागणी करीत आहेत. कर्जमाफी योजना तयार करतानाच शिवसेनेने ही तरतूद का करून घेतली नाही, असा प्रश्न उपस्थित करून विरोधी पक्षनेत्यांनी शिवसेना जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप केला.
शेतकरी कर्जमाफीबाबत राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, सरकारला थकीत कर्जातून शेतकऱ्यांची मुक्तता करायची आहे की, या प्रश्नातून स्वतःची मुक्तता करायची आहे, हेच कळेनासे झाले आहे. सरसकट, निकष आणि तत्वतः अशा शब्दांचा वापर करून सरकारने शेतकऱ्यांचा छळ सुरू केला आहे. सरकारकडून येणारी विसंगत विधाने पाहता कर्जमाफी योजनेचा लाभ नेमका किती शेतकऱ्यांना मिळणार, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सरकारने 1 एप्रिल 2012 ते 30 जून 2016 या कालावधीतील थकित कर्ज माफ करण्याची घोषणा केली. पण् अगोदर घाईघाईने घेतलेला हा निर्णय नंतर बदलून आता सरकारने 2009 नंतर थकित असलेल्या कर्जाचाही या योजनेत समावेश केला. मात्र एवढे पुरेसे नसून, 30 जून 2017 पर्यंत थकित असलेले सर्व प्रकारचे कर्ज आणि पूनर्गठीत झालेले कर्जही सरकारने माफ करावे, अशी मागणी विखे पाटील यांनी केली. यासंदर्भात गुरूवारी दुपारी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सोपविल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.
विरोधी पक्षनेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात 2012 पासून 2017 पर्यंत पुनर्गठन केलेले कर्ज थकबाकीदार किंवा नियमित कर्जदार असा भेद न करता माफ करावे, एकवेळ समझोता योजनेंतर्गत कर्जाचा भरणा करण्यासाठी शेतकऱ्यांना किमान दोन हंगाम किंवा एक वर्षाचा कालावधी देण्यात यावा, 2012 पासून पॉलिहाऊस, गोठा, पाईपलाईन, शेततळे आदी कारणांसाठी घेतलेले शेतीपूरक कर्जही माफ करण्यात यावे, सरकारच्या दाव्यानुसार कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थ्यांचा 89 लाख हा आकडा शेतकरी खातेदारांचा आहे की शेतकरी कुटुंबांचा आहे, याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे, जे शेतकरी कर्जमाफी मिळण्यास अपात्र आहेत, त्यांच्या कुटूंबातील इतर शेतकरी व्यक्तींबद्दल धोरण स्पष्ट करणे, शेतकरी कुटूंबातील एखादा व्यक्ती आयकर भरत असेल तर त्याचे संपूर्ण कुटूंब कर्जमाफीपासून वंचित राहिल का, याबाबत खुलासा करणे, आत्महत्याग्रस्त कुटुंबांना या योजनेचा विनाअट-विनानिकष लाभ देऊन त्यांच्यावरील सर्व कर्ज सरसकट माफ करावे, मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी बनलेल्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी योजनेचा लाभ मिळावा, नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना अधिक दिलासा द्यावा, आदी मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना तातडीने 10 हजार रूपये देण्याची घोषणा सरकारने केली होती. 12 जूनपासून त्याचे वाटप सुरु होणार होते. आतापर्यंत किती वाटप झाले, याची दिवसनिहाय आणि जिल्हानिहाय आकडेवारी सरकारने जाहीर करावी, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
