मुंबई, दि. 14: पूर्व विदर्भातील पारंपरिक सिंचनाचे साधन असलेल्या माजी मालगुजारी तलावातील गाळ काढण्यासह दुरूस्तीच्या उपक्रमास ‘टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस फाऊंडेशन’कडून (टीसीएस) सामाजिक दायित्वाच्या स्वरुपात 30 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य पुरविण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला आहे. ‘टीसीएस’च्या सहकार्यातून 141 तलावांतील गाळ काढण्यात येणार असून त्यामुळे सुमारे 15 हजार 738 हेक्टर सिंचन क्षमता वाढणार आहे. तसेच 15 हजार 955 शेतकऱ्यांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे.
विदर्भातील शेतकऱ्यांना सिंचनाची अधिकाधिक साधने उपलब्ध करून देण्यासाठी माजी मालगुजारी (मामा) तलावांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांसह वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्य शासनाने 2016-17 पासून‘माजी मालगुजारी तलावांचे पुनरुज्जीवन अभियान’ ही नवीन योजना सुरु केली आहे. विविध गावांतील माजी मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती तसेच तलावातील गाळ उपसणे ही कामे निश्चित कार्यक्रम आखून करण्यात येत आहेत. या उपक्रमासाठी लोकसहभाग, सीएसआर, स्वयंसेवी संस्था व सहकारी संस्थांचे सहकार्य घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
या विधायक उपक्रमाला टीसीएस या कंपनीने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ (सीएसआर) च्या माध्यमातून सहकार्य करावे, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी कंपनीचे तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि ‘टाटा सन्स’चे विद्यमान चेअरमन एन. चंद्रशेखरन् यांना अलीकडेच केली होती. त्याला तत्काळ प्रतिसाद देत टीसीएस फाऊंडेशनने देखील 3 वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम तयार केला आहे. मालगुजारी तलावातील गाळ काढण्यासाठी ‘टीसीएस’मार्फत तज्ज्ञ मनुष्यबळ, संयंत्रे पुरविण्यात येत आहेत.2017-18 मध्ये 3 कोटी 72 लाख, 2018-19 मध्ये 12 कोटी 49 लाख, 2019-20 मध्ये 13 कोटी 49 लाख असे एकूण 29 कोटी 70लाख रुपयांचे नियोजन करुन ‘टीसीएस’ने कामांना प्रारंभ केला आहे.
पूर्व विदर्भातील चंद्रपूर, भंडारा, गोंदिया व गडचिरोलीसह नागपूर जिल्ह्यातील गावांमध्ये साधारणत: 300 वर्षांपूर्वी गोंड राजांच्या काळात एकूण सुमारे 6 हजार 700 तलाव बांधण्यात आले आहेत. पूर्वीपासून या तलावांचा बहुतांशी सिंचनासाठी उपयोग होतो. ब्रिट‍िश राजवटीमध्ये या तलावांचा ताबा मालगुजारांकडे असल्याने ते मालगुजारी तलाव म्हणून ओळखले जात. 1950 मध्ये हे तलाव शासनाने ताब्यात घेतले. तेव्हापासून ते माजी मालगुजारी तलाव म्हणून ओळखले जातात. त्यामधील 100 हेक्टरपर्यंत सिंचन क्षमतेचे तलाव जिल्हा परिषदेला तर त्यापेक्षा अधिक सिंचन क्षमतेचे तलाव जलसंपदा विभागाला सोपविण्यात आले आहेत.
कालांतराने गाळ साचून हे तलाव आटू लागले आणि त्यांची क्षमता कमी होऊ लागली. त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर धान पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही पाण्याअभावी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. मालगुजारी तलावांची दुरुस्ती करुन गाळ काढल्याने तलावांची साठवण क्षमता तर वाढणार आहेच, त्यासोबतच पाणी पातळी वाढून त्या भागातील सिंचन क्षमतेत मोठी वाढ होईल. पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून कृषी समृद्धी साध्य करण्याचा शासनाचा उद्देश सफल होईल.
