नागपूर, दि. १३ : महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग हा राज्याच्या कृषी व औद्योगिक विकासाचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असल्यामुळे शासनाने या प्रकल्पाला प्राधान्यक्रम दिला आहे. या प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करताना शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन तसेच त्यांचे संपूर्ण समाधान करण्यात येईल, अशी ग्वाही सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. समृद्धी महामार्गासाठी थेट जमीन खरेदीचा शुभारंभ आज नागपूर येथून झाला.
हिंगणा तालुक्यातील महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांकडून थेट जमीन खरेदी करण्यात आली. त्याप्रसंगी शेतकऱ्यांशी संवाद साधताना एकनाथ शिंदे बोलत होते. महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गासाठी सहा शेतकऱ्यांनी शासनाने जाहीर केलेल्या दरानुसार शेत जमिनीची नोंदणी करुन दिली. या जमिनीच्या नोंदणीवर साक्षीदार म्हणून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: उपस्थित राहून स्वाक्षरी केली. तसेच समृद्धी महामार्गासाठी शेतजमीन उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल शेतकऱ्यांचे अभिनंदन केले.
यावेळी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे सह व्यवस्थापकीय संचालक किरण कुरुंदकर, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, उपविभागीय महसूल अधिकारी बाळासाहेब कोळेकर, उपजिल्हाधिकारी निशिकांत सुके, एमएसएसआरडीसीचे मुख्य अभियंता चॅटर्जी, कार्यकारी अभियंता कळसगावकर उपस्थित होते.
हिंगणा तहसील कार्यालयातील मुद्रांक शुल्क नोंदणी कार्यालयात नागपूर-मुंबई या द्रुतगतीमार्गासाठी हिंगणा तालुक्यातील १२१ शेतकऱ्यांनी थेट जमिनीच्या विक्रीसाठी संमती दिली असून त्यापैकी सहा शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीची नोंदणी करुन दिली. थेट खरेदी व्यवहारानंतर शासनाने निश्चित केलेला शेतीचा दर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तात्काळ जमा करण्यात येणार आहे.
नागपूर-मुंबई हा महाराष्ट्र समृद्धी मार्ग विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र तसेच कोकणातील दहा जिल्ह्यांना जोडणार असून या महामार्गावरुन २६ तालुके हे विकास मार्गावर येणार असून हा प्रकल्प लवकर सुरु व्हावा यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच थेट जमीन खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार जमिनीचे दर सुद्धा जाहीर केले असल्याचे सांगताना सार्वजनिक बांधकाम उपक्रम मंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, नागपूर जिल्ह्यातून या मार्गासाठी जमीन खरेदीचा शुभारंभ होत आहे. शेतकऱ्यांना मोबदल्या संदर्भात असलेल्या शंका तसेच संपूर्ण समाधान करण्यासाठी जिल्हाधिकारी उपलब्ध आहेत. शेतकऱ्यांनी या संदर्भात कोणावरही विश्वास न ठेवता महसूल अधिकाऱ्यांकडून समाधान करुन घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.
