मुंबई दि. १३: मानव विकास मिशनमध्ये रोजगार निर्मितीतून जीवनमान उंचावण्यावर भर देण्यात यावा अशी सूचना अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृहात मानव विकास कार्यक्रमाची राज्यस्तरीय बैठक अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली काल संपन्न झाली त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीत अर्थमंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी महाराष्ट्र मानव विकास मिशनच्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली.
बैठकीस पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, महाराष्ट्र मानव विकास मिशनचे महासंचालक भास्कर मुंडे यांच्यासह गडचिरोली, परभणी, नांदेड, यवतमाळ जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, अमरावतीचे अपर जिल्हाधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मानव विकास निर्देशांकामध्ये समाविष्ट असलेल्या १२५ तालुक्यांपैकी निवडक २५ तालुक्यांत रोजगार निर्मितीसाठी एक विशेष योजना राबविण्याचा मानस अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याच्या सन २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात व्यक्त केला होता. या माध्यमातून हे तालुके रोजगारयुक्त तालुके करण्याचे धोरण निश्चित करताना त्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. त्याअनुषंगानेही मुनगंटीवार यांनी आढावा घेतला. ते म्हणाले की, यासाठी संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मदतीने नियोजन विभागात एक वॉर रुम सुरू करण्यात येत आहे. या वॉररुमच्या कामाला गती देण्यात यावी तसेच या तालुक्यातील विकास क्षमता लक्षात घेऊन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या क्षेत्रांची निवड करण्यात यावी. त्यासाठी आवश्यक असणारे प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा शोध घेण्यात यावा.
प्रत्येक गावात पशु शेती झाली पाहिजे असे प्रतिपादन करताना जानकर यांनी दूध, मांस तसेच मासे तसेच पशुधनाच्या माध्यमातून उपलब्ध होणाऱ्या पदार्थांसाठी व्यापक बाजारपेठेचा शोध घेतला गेला पाहिजे असे सांगितले. रोजगार निर्मितीबरोबर कुपोषण निर्मूलनाकडे या मिशनमध्ये अधिक लक्ष दिले जावे, अशी सूचना वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली.
यावेळी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी मिशनकडून सादर करण्यात आलेल्या विविध प्रस्तावांना मंजुरी दिली. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत इयत्ता आठवी ते बारावी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या आणि शाळेपासून ५ कि.मी अंतराच्या आत राहणाऱ्या गरजू मुलींना सायकलीचे वाटप करण्याच्या योजनेअंतर्गत आयएसआय मार्क असलेल्या सायकलसाठी किंमत पूर्वी ३५०० रुपये इतकी मंजूर करण्यात आली होती. यामध्ये लाभार्थीचा हिस्सा ५०० गृहित धरून ३ हजार रुपयांचे अनुदान मिशनमार्फत मुलींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत होते. आता या सायकलच्या दरात ४२०० रुपये इतकी वाढ झाली असल्याचे दिसून आल्याने विद्यार्थिंनीना सायकल खरेदीसाठी देण्यात येणारे अनुदान ३ हजार रुपयांहून ३५०० रुपये तर लाभार्थीचा हिस्सा ५०० रुपयांहून ७०० रुपये इतके करण्यास कालच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली .
तालुक्याच्या ठिकाणी बालभवन-विज्ञान केंद्र स्थापन करण्याच्या योजनेअंतर्गत साहित्याची देखभाल आणि दुरुस्ती करण्यासाठीच्या अनुदानातही १० हजार रुपयांवरून २५ हजार रुपये इतकी वाढ करण्यास तसेच बाल भवनास भेट देण्यास येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहनपर रकमेत १० रुपयांवरून २५ रुपये इतकी वाढ करण्यास देखील मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये ग्रीन बोर्ड बसवणे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना ड्युएल डेस्क पुरवणे यासारख्या योजनांही कालच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
