मुंबई /प्रतिनिधी -
माहुलचा विकास करायचा असेल तर नुसत्या मागण्या करून काही होणार नाही. यामुळे माहूलचा खरोखर विकास करायचा असेल तर पालिकेच्या बजेटमध्ये ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी अशी मागणी भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी पालिका सभागृहात केली. पालिकेचा अर्थसंकल्प अजून मंजूर केला नसल्याने हि तरतूद करावी यासाठी आपण पत्र पाठवणार असल्याचेही कोटक यांनी सांगितले. मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांना सर्रासपणे माहुलला पाठवले जाते. या ठिकाणी सर्वाना पाठवण्यापेक्षा पालिकेच्या प्रत्येक वॉर्डमध्ये भूखंड बघून त्यावरच प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करावे, माहुलमध्ये सुविधा पुरवण्यासाठी ठराविक वेळेचे बंधन घालावे अशी मागणीही कोटक यांनी यावेळी केली.
मुंबईत नाला, रस्ते रुंदीकरण, तानसा पाईप लाईन वरीलझोपडीधारक अश्या प्रकल्पग्रस्तांना माहुलला पाठवले जाते. या ठिकाणी कोणत्याही सुविधा नसल्याने रहिवाश्यांचे हाल होत आहेत. येथील लोकांना शुद्ध पाणी, रस्ते, स्वच्छता मिळत नसल्याची तक्रार भाजपचे नगरसेवक संदीप पटेल यांनी केले होते. यावर सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पटेल यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला होता. या चर्चे दरम्यान महापौरांनी माहुलला भेट देणार असल्याचे सांगत तोपर्यंत कोणाचेही पुनर्वसन माहुलला करू नये असे आदेश प्रशासनाला दिले होते.
माहुलला नुकतीच महापौर, सभागृह नेते, स्थायी समिती अध्यक्ष, गटनेते, स्थानिक नगरसेवक यांनी भेट दिली. या भेटी दरम्यान येथील रहिवाश्यांनी समस्यांचा पाढा वाचला. मात्र या भेटी दरम्यान आयुक्त आणि अतिरिक्त आयुक्तांनी जाण्याचे टाळले होते. यामुळे आज या संदर्भात आयुक्तांनी आपण माहुलला आधीच भेट दिली आहे. त्याठिकाणच्या समस्या मला माहीत असल्याने आपण त्याठिकाणी आलो नसल्याचे स्पष्टीकरण अजोय मेहता यांनी सभागृहात केले. यावर सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी युक्त अजोय मेहता यांनी समाधानकारक उत्तर दिले नसल्यामुळे सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी ‘आयुक्त सभागृहाची दिशाभूल करीत असल्या’चे सांगत हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केला.
माहुलमध्ये प्रकल्पग्रस्थांसाठी बांधण्यात आलेल्या घरांसाठी सर्व सोयीसुविधा देण्याच्या अटी-शर्ती घालूनच घरे बांधण्याची परवानगी देण्यात आली होती. असे असताना हमी कालावधीच्या आधी जर या घरांची दुरवस्था झाली असेल तर याला जबाबदार असणार्‍यांवर जबाबदारी निश्चित करून तातडीने कारवाई करण्याची गरज आहे अन्यथा त्यांना पाठीशी घातल्याचे ठरेल असे यशवंत जाधव म्हणाले. याला स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर, सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर, इत्यादी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी पाठिंबा दिला. या ठिकाणचे प्रदूषण आणि प्रचंड गैरसोयीमुळे नागरिकांना जगणे मुश्कील झाले असल्याचे शिवसेनेचे मंगेश सातमकर यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात प्रकरण असल्यामुळे माहुलबाबत निर्णय घेता येत नसल्याचे आयुक्त सांगत असतील तर स्थलांतरित करण्यात आलेल्या रहिवाशांनी जगायचे कसे असा सवालही त्यांनी केला.
माहुल बघून आपण मुंबईत आहोत कि एखाद्या आदिवासी विभागात आहोत असा प्रश्न पडला होता. या ठिकाणी पुनर्वसन करताना अधिकाऱ्यांनी त्याठिकाणी सुविधा आहे कि नाही याची माहीती घ्यायला हवी होती. येथील रहिवाश्याना चांगल्या सुविधा मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्त संतापले होते मात्र पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणा यामुळेच आम्ही आज जिवंत असल्याचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी सांगितले. माहुलमध्ये सुविधा पुरवल्या जात नाही तो पर्यंत कोणाचेही पुनर्वसन या ठिकाणी करू नका अशी मागणी रवी राजा यांनी केली. यावर सर्व पक्षीय नागरसेवकांच्या भावना लक्षात घेऊन येत्या आठ दिवसात सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठक घेऊन योग्य तो निर्णय घेऊ असे विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी सांगितले.
