मुंबईला जागतिक दर्जाचे शहर बोलले जाते. या जागतिक दर्जाच्या शहराला स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणून मुंबई महानगरपालिका सेवा सुविधा देते. जागतिक दर्जाच्या शहरातील सेवा सुविधा देणाऱ्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांचा दर्जाही ता तोडीचा असणे गरजेचे आहे. मात्र पालिकेपुढे निर्माण होणाऱ्या नव नव्या समस्यांमुळे आता अधिकाऱ्यांच्या वैचारिक पातळीवर प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले आहेत. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांची मानसिकताही संपली आहे. बिल्डर आणि कंत्राटदार यांची रखेल बनलेल्या पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमुळे सामान्य करदात्या मुंबईकर नागरिकांचे मात्र प्रचंड हाल होत आहेत.
मुंबई जागतिक दर्जाचे शहर असल्याने शहरात महापालिकेद्वारे सातत्याने प्रकल्पांचे काम सुरु असते. जर एखाद्या प्रकल्पामुळे रहिवाश्यांची घरे, दुकाने इत्यादी मालमत्ता विस्थापित होणार असल्यास अशा प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी घरे, दुकाने देऊन त्यांचे पुनर्वसन चांगल्या ठिकाणी करावे हे पालिकेचे कर्तव्य ठरते. महाराष्ट्र शासनाच्या एखाद्या प्रकल्पात विस्थापित होणाऱ्या सरसकट सर्वाचे पुनर्वसन केले जाते. पालिकेकडून मात्र पात्र अपात्रतेचा खेळ खेळला जातो. यात काही लोक पात्र होतात. जे अपात्र होतात त्यांच्याकडून लाखो रुपयांची लाच मागितली जाते. जे लाखो रुपये देतात त्यांना नंतर पात्र केले जाते. लोकही आपल्या घराच्या बदल्यात काही मिळणार नसेल तर एखादे घरे मिळते म्हणून या अधिकाऱ्यांचे चोचले पुरवत असतात.
हे सर्व करूनही ज्यांना पर्यायी घरे देण्यासाठी पात्र ठरवले जाते अश्या लोकांना चेंबूर जवळील माहूल या ठिकाणी पाठवले जाते. मुंबईमधील रस्ते, नाले रुंदीकरणात व मुंबईच्या हितासाठीच्या प्रकल्पासाठी जे आपली घरे खाली करतात अश्या सर्वाना गेल्या ५ ते ७ वर्षात माहूलला पाठवण्यात आले आहे. माहूल या ठिकाणी पालिकेच्या दर्जाहीन अधिकाऱ्यांच्या सुपीक डोक्यातून आलेल्या कल्पनेनुसार पर्यायी घरांसाठी इमारती बांधण्यात आल्या. मात्र एखादी वस्ती निर्माण करताना त्या ठिकाणी दवाखाना, रुग्णालय, शाळा, महाविद्यालये, चांगले रस्ते, लोकांना जवळच्या स्टेशनला जाणारी वाहतूक व्यवस्था द्यायला हवी असे या अधिकाऱ्यांच्या डोक्यातच आले नाही. बिल्डरला बिल्डिंगी बांधण्याचे कंत्राट द्यायचे आणि बिल्डरने फेकलेल्या पैशांवर आपली घरे भरायची म्हणून माहूल या ठिकाणी अधिकाऱ्यांनी वस्ती निर्माण करायची योजना राबवली असे म्हणायला हरकत नाही.
माहूलचा विषय पालिकेच्या स्थायी समिती व सभागृहात सातत्याने चर्चेला येतो आहे. या ठिकाणी आधी प्रकल्पग्रस्तांना पाठवले जायचे आता सर्रास कोणालाही पाठवले जात असल्याने अनेक नगरसेवकांनी सोयी सुविधां नसलेल्या ठिकाणी प्रकल्पग्रस्तांना पाठवण्यास विरोध केला आहे. पालिकेत भारतीय जनता पक्षाचे करोडपती बिल्डर नगरसेवक पराग शाह यांनी स्थायी समितीत माहूलच्या इमारती माझ्या कंपनीने बांधल्या आहेत. ७२ पैकी अजून १६ इमारती बांधण्याचे बाकी आहे. या ठिकाणच्या ज्या इमारती पालिकेच्या ताब्यात दिल्या त्यामधील घरांचे दरवाजे, खिडक्या, संडासाची भांडी, मलनिस्सारण वाहिन्यांचे पाईप इत्यादी वस्तू चोरी झाल्या आहेत. इमारतींना जी लिफ्ट लावली आहे त्याचे मेंटेनन्स होत नसल्याने त्या बंद अवस्थेत आहेत. या ठिकाणची परिस्थिती पाहण्यासाठी आयुक्तांनी या ठिकाणी भेट द्यावी अशी मागणी शाह यांनी केली होती.
यानंतर सभागृह नेते यशवंत जाधव यांनी माहूल या ठिकाणी अनेक रासायनिक कारखाने आहेत. त्याच्या प्रदूषणाने लोकांना हे ठिकाण राहण्यास योग्य नाही. यामुळे या ठिकाणी राहण्यास लोकांना पाठवू नये अशी मागणी केली आहे. अशीच मागणी काँग्रेसचे विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, भाजपचे मनोज कोटक, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, मनसेचे दिलीप लांडे, समाजवादीचे रईस शेख यांनीही केली आहे. भाजपाचे नगरसेवक संदिप पटेल यांनी पालिका सभागृहात माहूलच्या व प्रकल्पग्रस्तांच्या समस्यांबाबत सभागृहात चर्चा घडवून आणली होती. या चर्चे अखेरीस महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, गटनेते यांच्या उपस्थितीत माहूलला भेट देण्याचे जाहीर केले होते. महापौरांनी जाहीर केल्या प्रमाणे महापौरांनी माहूलला भेट दिली. या भेटी दरम्यान प्रशासनाच्या अब्रूचे धिंडवडे निघणार असल्याने आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त अश्या बडया अधिकाऱ्यांनी माहूलला जाण्याचे टाळले आहे.
महापौर महाडेश्वर यांनी माहूलला ३० जूनला दिलेल्या भेटी वेळी त्यांच्या सोबत सभागृह नेते यशवंत जाधव, विरोधी पक्ष नेते रवि राजा, स्थायी समिती अध्‍यक्ष रमेश कोरगांवकर, सुधार समिती अध्‍यक्ष अनंत नर, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्‍या राखी जाधव, एम/पश्चिम प्रभाग समिती अध्‍यक्ष सुशम सावंत, नगरसेवक संदीप पटेल, महादेव शिवगण, श्रीकांत शेट्टे, सुफीया वणू, आशा मराठे, महापालिका उप आयुक्त (सुधार) चंद्रशेखर चोरे, ‘ एम/पश्चिम ’ विभागाचे सहाय्यक आयुक्त हर्षद काळे, सहाय्यक आयुक्त (मालमत्ता) पराग मसुरकर आणि संबधित अधिकारी उपस्थित होते. या भेटीत दरम्यान प्रदुषित परिसर, दुषित पाण्‍याचा पुरवठा, नादुरुस्‍त उदवाहक, महापालिका रुग्णालय, शाळा, बेस्‍ट बस या सुविधांची वाणवा, घरांना लागलेली वाळवी, कचरा व घाणीचे साम्राज्‍य या सर्व समस्‍या याठिकाणी मोठया प्रमाणात असून येथील रहिवाश्‍यांच्‍या जिविताला धोका निर्माण झाल्‍याचे प्रकल्‍पबाधित नागरिकांनी महापौर आणि गटनेत्यांच्या निदर्शनास आणले आहे.
राष्‍ट्रीय हरित लवादाच्‍या निर्णयानुसार प्र‍कल्‍पबाधितांना तीन कि.मी. च्‍या परिसरात घरे देणे बंधनकारक असल्‍याचे प्रकल्‍पबाधित नागरिकांनी महापौरांना सांगितले. माहूलशिवाय मुंबईत कोणत्‍याही ठिकाणी आमची राहण्याची तयारी असून आमचे याठिकाणाहून स्‍थलांतर करावे अशी जोरदार मागणी नागरिकांनी यावेळी महापौरांकडे केली. येथील नागरिकांच्‍या तीव्र भावना लक्षात घेऊन सर्वपक्षीय गटनेते यावर योग्य तो तोडगा काढतील, या सर्व समस्‍यांबद्दल महापालिका सभागृहात सर्वपक्षीय चर्चा करुन महापालिका प्रशासनाला कळविणार असल्‍याचे महापौरांनी यावेळी सांगितले आहे. पालिका सभागृहात सुनील प्रभू महापौर असताना पालिकेतील २८ हजार रिक्त पदे भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. हि पदे अद्याप भरण्याबाबत कोणतीही कारवाई झालेली नाही. यामुळे महापौरांनी सभागृहात प्रशासनाला दिलेले आदेश पाळलेच जातील याबाबत शंका आहे.
माहूल या ठिकाणी ७२ पैकी ४३ इमारती पालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. माहुल या ठिकाणी एकूण १९ हजार सदनिका असून सध्या त्यातील ५ हजार सदनिकांचे वाटप झाले आहे. येत्या काळात सर्व सदनिकांचे वाटप झाल्यास या ठिकाणी जवळपास ५० ते ६० हजार लोकवस्ती निर्माण होणार आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात या ठिकणी आधीच सोयी सुविधा निर्माण करायला हव्या होत्या, हे पालिका अधिकाऱ्यांच्या डोक्यात आलेले नाही. आज अश्या दर्जाहीन अधिकाऱ्यांमुळे मुंबई महानगरपालिकेचे नाव बदनाम होत आहे. पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना बिल्डर आणि कंत्राटदार यांच्या मणी पॉवरमुळे येणाऱ्या काळानुसार निर्णय घ्यावेत असे कधीच वाटत नाही. आता भेटतेय तेवढे खोऱ्याने जमव इतकाच धंदा सुरु आहे. याला कुठेतरी रोख लावण्याची गरज आहे. प्रशासनावर अंकुश ठेवण्यासाठी आयुक्त असले तरी आजह काही अधिकारी आयुक्तांना आणि त्यांच्या आदेशांना जुमानत नसल्याचे अनेक प्रकरणावरून समोर आले आहे.
माहूलला जाणे म्हणजे काळ्या पाण्याची असल्याची भावना प्रत्येक मुंबईकर नागरिकांमध्ये निर्माण झाली आहे. मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्तांना प्रदूषणाचे माहेरघर असलेल्या माहूलला पाठवण्याची संकल्पना ज्या अधिकाऱ्यांच्या सुपीक डोक्यातून आली त्या अधिकाऱ्यांपासून माहूल मध्ये सोयी सुविधा देण्यास कमी पडलेल्या सर्वच अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हायला हवी. प्रदुषणयुक्त माहूलची जागा पुनर्वसनसाठी का ठरवण्यात आली याचीही चौकशी करण्याची गरज आहे.ज्या अधिकाऱ्यांनी माहूलबाबत निर्णय घेतले अश्या सर्व अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीचीची चौकशी करावयास हवी. नुसती चौकशी करून कारवाई करून चालणार नाही तर अश्या सर्व अधिकाऱ्यांना याच प्रदूषणयुक्त माहुलमध्ये कायमस्वरूपी राहण्याची सक्ती करावी. जेणे करून येथील नागरिक कश्या प्रकारे जीवन जगत आहेत याची प्रचिती येऊन अधिकाऱ्यांना जाग येईल.
अजेयकुमार जाधव
मो. ९९६९१९१३६३
