सत्ताधारी शिवसेनेच्या मराठी भाषेवरील प्रेमावर प्रश्नचिन्ह
पालिकेकडे योग्य शैक्षणिक धोरण नाही - रवी राजा मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या शाळेतील शिक्षणाचा दर्जा खालावत असल्याने विद्यार्थी संख्या कमी होत आहे. विद्यार्थी संख्या कमी होत असल्याने महापालिकेच्या मराठी व इतर भाषिक ३५ शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. या बंद पडलेल्या शाळा खाजगी संस्थांना चालवण्यास देण्यात येणार असून या शाळांमधून इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण दिले जाणार आहे. महापालिका गटनेत्यांच्या बैठकीत याबाबतच्या प्रस्तावाला सत्ताधारी शिवसेनेने मंजुरी दिली आहे. महापालिकेच्या शाळा खासगी संस्थांच्या घशात घातल्या जाणार असल्याने शिवसेनेच्या मराठी भाषेवरील प्रेमावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
मुंबई महापालिकेच्या शाळांमध्ये चार लाखाहून अधिक विद्यार्थी शिकत होते. सध्या शिक्षणाचा दर्जा घसरल्याने व विद्यार्थ्याच्या गळतीमुळे ३५ शाळा बंद पडल्या आहेत. शाळा बंद पडल्याने या शाळांमधून इंग्रजी भाषेचे शिक्षण देण्यासाबाबतचे धोरण प्रशासनाने बनवले आहे. या धोरणानुसार या शाळा खाजगी संस्था चालवणार असून शाळांमध्ये मुख्याध्यापक पालिकेचा असणार असून शिक्षक मात्र खाजगी संस्थांचे असणार आहे. या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांना महापालिका शाळांप्रमाणे मोफत २७ शालेय वस्तूंचे वाटप केले जाणार आहे. नव्या धोरणानुसार गरीब वर्गातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल असा दावा प्रशासनाचा आहे.
गटनेत्यांच्या बैठकीत शाळांच्या खाजगीकरणाचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात सत्ताधारी शिवसेनेला यश आले असले तरी या प्रस्तावाला विरोधी पक्षांनी विरोध केला आहे. विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी शिवसेना - भाजपावर निशाणा साधत मराठी शाळा बंद होण्यास शिवसेना - भाजपा हे दोन्ही पक्ष जबाबदार असल्याचा आरोप केला आहे. महापालिकेत शिवसेना-भाजपाची सत्ता होती, आज मराठी नावाने राजकारण करणाऱ्या शिवसेनेची एक हाती सत्ता आहे. तरीही मराठीचा अट्टहास धरणाऱ्या शिवसेनेला मराठी भाषेच्या शाळा वाचवता आल्या नाहीत. शिवसेना प्रशासनाच्या हाताचे बाहुले बनले असल्याचा आरोपही रवी राजा यांनी केला आहे. पालिकेकडे योग्य शैक्षणिक धोरण नसल्याने नव्याने शैक्षणिक धोरण बनवण्याची व शाळांमधून ज्युनियर पासून प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याची मागणी रवी राजा यांनी केली आहे.
भाजपाचे गटनेते मनोज कोटक यांनी या शाळा खासगी संस्थांना देण्यास तीव्र नाराजी व्यक्त केली. यापूर्वी आयबीच्या शाळांना पालिकेने वर्ग दिले होते. परंतु, याठिकाणी शालेय इमारतीच देत आहोत. त्यामुळे या शाळा संस्थांची संस्थाने होणार नाहीत ना असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. मुख्याध्यापक हा महापालिकेचा असेल. परंतु, त्यांच्या अखत्यारितील शिक्षक हा खासगी असल्याने त्या शिक्षकांवर मुख्याध्यापकाचे काय नियंत्रण राहील? याचा खुलासा करण्याची मागणी कोटक यांनी केली आहे. तर मनसेचे गटनेते दिलीप लांडे यांनी मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होत असल्याबद्दल खंत व्यक्त करत या खासगी संस्थांच्या वतीने सुरु होणाऱ्या शाळा मराठी माध्यमाच्याच असाव्यात असा आग्रह धरला आहे.
विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क व उच्चतीचे शिक्षण दिले जाणार -
या ३५ शाळांमध्ये खासगी संस्थांचे शिक्षक असतील. परंतु, मुख्याध्यापक हा महापालिकेचा असेल. शिक्षकांचा पगार हा खासगी संस्था देईल. पण त्यावर नियंत्रण हे महापालिकेचे असेल. विद्यार्थ्यांना नि:शुल्क व उच्चप्रतrचे शिक्षण दिले जाणार असल्यामुळे या शाळा खासगी संस्थांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
- यशवंत जाधव, सभागृह नेते
