या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची सर्व पक्षीयांची मागणी -
मुंबई / प्रतिनिधी - भांडुप येथे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्याची मुंबई महापालिकेची योजना होती. हे रुग्णालय बांधण्यात येणाऱ्या भूखंडापैकी काही जागेवर इतर विकासकाने दावा केला आहे. याबाबत निकाल विकासकाच्या बाजूने लागल्याने रुग्णालयासाठी राखीव असलेल्या भूखंडापैकी काही भूखंड विकासकाला दिल्यास सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्यास जागा अपूरी पडणार अाहे. त्यामुळे जागेअभावी येथे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय न बांधता साधे रुग्णालय बांधावे लागणार असल्याचे स्पष्टीकरण पालिका उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी सुधार समितीत स्पष्ट केले. पालिकेच्या या स्पष्टीकरणामुळे मुंबई उपनगरवासिय सुपर स्पेशालिस्ट रुग्णालयास मुकणार असल्याने सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी या प्रकारणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. भांडुप पश्चिम येथील रुणवाल होम्स विकासकाकडून एकूण १८ हजार ७६५ क्षेत्रफळाचा भूखंड मुंबई पालिका मिळाला होता. त्यावर ५५० खाटांचे सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्यासाठी पालिकेने जून २०१३ पासून राखीव ठेवला होता. अर्थसंकल्पात त्यासाठी दिडशे कोटी रुपयांची तरतूद देखील केली होती. मात्र, भूखंडातील सुमारे ८ हजार चौरस मीटरची जमीन रस्त्याच्या आरक्षणामुळे कमी होणार आहे. विकासकाने याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल केल्याने संबंधित भूखंडाचा निकाल विकासकाच्या बाजूने लागला. प्रशासनाच्या या हलगर्जीपणामुळे हा भूखंड संबंधित विकासकाच्या ताब्यात देण्याची नामुष्की ओढवली आहे. गुरुवारी याबाबतचा प्रस्ताव सुधार समितीत आला असता, सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. अक्षयपात्रसारखे व बिल्डरधार्जिने धोरण पालिका राबवत आहे, असा आरोप माजी सुधार समिती अध्यक्ष व भाजपचे नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे यांनी केला.
विकासकाला एफएसआयचे फायदे मिळाले आहेत. पालिकेच्या विधी खात्याने न्यायालयात भक्कमपणे बाजू न मांडल्याने यात मोठे घोटाळे झाले आहेत. त्यामुळे पालिकेने विकासकाला जमीन देऊ नये, अशी मागणी कॉंग्रेसचे नगरसेवक अशरफ आझमी यांनी केली. विधी खात्याचे अधिकारी पालिकेची नोकरी व बिल्डरांची नोकरी करतात, असा गंभीर आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका विशाखा राऊत यांनी केला. उपनगरात रुग्णालय आवश्यक असून यातील गोलमाल विधी खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट करावा. व पुन्हा तयारी निशी न्यायालयात अपील करावे, संबंधित भूंखड ताब्यात घेण्यासाठी पालिकेने विकासकाला त्याच्या इतर ठिकाणी एफएसआय द्यावे, अशी सूचना शिवसेनेचे रमाकांत रहाटे व माजी महापौर श्रध्दा जाधव यांनी केली.
चेंज ऑफ युजर प्रमाणे पालिकेला २५ टक्के भूखंड मिळाला. रस्त्याचे आरक्षण धरावे की धरु नये या वाद न्यायालयात गेला. मात्र न्यायालयाने विकासकाच्या बाजूने निकाल दिला. पालिकेची फेर याचिका देखील न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे यापुढे इतर न्यायलयातही पालिकेला दिलासा मिळणार नाही. यामुळे उर्वरित ६० टक्के भूखंडावर पालिकेला रुग्णालाय बांधावे लागणार अाहे, असे उपायुक्त चौरे यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा भूखंड पालिकेच्या ताब्यात रहावा म्हणून संबंधित विकासकाला बाजारातून एफएसआय विकत घ्यावा, असा सल्ला दिला. यावर शिवसेनेचे सुधार समिती अध्यक्ष बाळा नर यांनी पालिका प्रशासनाने भूखंड विकासकाला देण्याबाबत फेरविचार करावा असे आदेश दिले आहेत.
