संप झाल्यास सर्वस्वी जबाबदारी पालिका आयुक्तांची - महापौर
मुख्यमंत्री नागपूरचे नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे - महापौर
मुंबई / प्रतिनिधी - बेस्टची आर्थिक परिस्थिती खालावली असल्याने बेस्टला पालिकेने आर्थिक मदत कारवाई म्हणून महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकांवर बैठका आयोजित केल्या जात आहेत. मात्र चार ते पाच बैठका घेऊनही बेस्ट कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. यामुळे येत्या ३१ जुलैपर्यंत बेस्ट कर्मचाऱ्यांना योग्य दिलासा नाही तर १ ऑगस्टपासून बेमुदत उपोषण करण्यात येईल असा इशारा बेस्ट कर्मचारी कृती समितीचे व बेस्ट कामगार सेनेचे सुहास सामंत यांनी दिला आहे. दरम्यान बेस्ट कर्मचारयांना दिलासा द्यावा म्हणून पालिका आयुक्तांबरोबर सातत्याने बैठका घेतल्या आहेत. येत्या ३१ जुलैपर्यंत आयुक्तांनी सकारात्मक निर्णय घेऊन बेस्टला आर्थिक मदत न केल्यास १ ऑगस्ट पासून होणाऱ्या उपोषणाला सर्वस्वी आयुक्त जबाबदार असतील असा इशारा महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची परिवहन सेवा असलेल्या बेस्टला आर्थिक संकटातून जावे लागत आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी बेस्टला दोन हजार कोटी रुपयांची आर्थिक मदत करावी अशी मागणी केली जात आहे. बेस्टला आर्थिक डबघाईतून बाहेर काढण्यासाठी चार ते पाच बैठका झाल्या आहेत. सुरुवातील पालिका आयुक्तांकडून बेस्टला कृती आरखडा देण्यात आला होता. हा कृती आरखडा कर्मचाऱ्यांना मारक असल्याने त्याला विरोध करत रद्द करण्यात आला आहे. दरम्यान आज सोमवारी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत बेस्ट महाव्यवस्थापकांनी बेस्टच्या आर्थिक स्थितीचे सादरीकरण केले. या सादरीकरणानंतर बेस्टच्या तिकिटांच्या दरामध्ये बदल केले जाणार आहेत, बेस्टच्या रूटमध्ये सुसूत्रता आणण्यासाठी जास्त प्रवासी असलेल्या ठिकाणी जास्त बस गाड्या तर कमी प्रवासी असलेल्या ठिकाणी कमी बस गाड्या चालवल्या जाणार आहेत, बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे भत्ते पालिका कर्मचाऱ्यांइतके करावेत, बेस्टमध्ये नव्याने भरती न करता आहे त्याच कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवावी अश्या आयुक्तांनी सूचना केल्या आहेत. त्यासाठी अतिरिक्त आयुक्त व बेस्ट महाव्यवस्थापक हे एकत्र बसून नव्याने कृती आराखडा सादर करणार आहेत. हा आरखडा चार दिवसात सादर केला जाणार असून त्यानंतर पुन्हा ३१ जुलैला बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.
या बैठकीत पालिकेतील विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी बेस्टचे महाव्यवथापक चुकीची आकडेवारी देत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. बेस्टला दिलेल्या कर्जावरील व्याज पालिकेने १० टाक्यावरून ६ टक्के करावे, कर्ज परत फेडीचा कालावधी ५ वर्षे १० वर्षे करावा अन्यथा हे कर्जच पालिकेने माफ करावे अशी मागणी रवी राज़ा यांनी केली. तर बेस्ट कामगार सेनेचे सुहास सामंत यांनी पालिकेने बेस्टला आर्थिक मदत करण्यासाठी टोलवाटोलवी करू नये, पालिका आयुक्त आता नकारात्मक आहेत उद्या बेस्टचा संप झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी दबाव टाकल्यावर आयुक्त सकारात्मक होणार आहेत का असा सडेतोड प्रश्न विचारला आहे. या बैठकीत सर्वच कामगार संघटनांनी बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे पालिका कर्मचाऱ्यांइतके भत्ते कमी करण्यास आमची तयारी असल्याचे सुहास सामंत यांनी सांगितले. ३१ जुलैच्या बैठकीत पालिका प्रशासनाने आर्थिक मदत करून दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे दिसल्यास उपोषण पुढे ढकलले जाईल अन्यथा १ ऑगस्टपासून बेस्टच्या वडाळा डेपोबाहेर उपोषण सुरु केले जाईल असा इशारा सामंत यांनी दिला आहे.
मुख्यमंत्री नागपूरचे नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचे - महापौर
बेस्ट कर्मचाऱ्यांना संप किंवा उपोषण करायला लागू नये हि सत्ताधारी म्हणून शिवसेनेची भूमिका आहे. बेस्टला आर्थिक संकटातून बाहेर काढावे म्हणून सरकारने मदत करावी. राज्य सरकारने नागपूर परिवहन सेवेला आर्थिक अनुदान दिले आहे. मुख्यमंत्री हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे आहेत, त्यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी मुंबईकडेही लक्ष द्यायला पाहिजे. नागपूर प्रमाणे मुंबईमधील परिवहन सेवा असलेल्या बेस्टला मुख्यमंत्र्यांनी आर्थिक मदत करायला हवी. महापालिकेची राज्य सरकारकडे ३५२४ करोडची थकबाकी आहे. हि थकबाकी राज्य सरकारने परत करावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांना दोन वेळा व अर्थमंत्र्यांना एक वेळा पत्र दिले आहे. अद्याप या पत्रांवर काहीही कारवाई झालेली नाही. बेस्टला संकटातून काढण्यासाठी बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिकेमध्ये समावेश करून घेण्याची शिवसेनेची भूमिका आहे. पालिका आयुक्तांनीही सकारात्मक भूमिका घेऊन बेस्टला अआर्थिक सहाय्य करावे. अन्यथा बेस्टचा संप झाल्यास त्याला सर्वस्वी पालिका आयुक्त जबाबदार असतील.
- विश्वनाथ महाडेश्वर, महापौर
