मुंबई, दि. 28 जुलै - मुंबईतील विरमाता जिजाबाई भोसले उद्यान म्‍हणजेच राणी बागेच्‍या कामांची तसेच त्‍यामध्‍ये आणलेल्‍या पेग्‍वीनच्‍या कंत्राटाची पोलखोल करीत मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी या संपुर्ण प्रकरणाची एसआयटी मार्फत चौकशी करा, अशी मागणी आज विधानसभेत केली.
विधानसभेत आज मुंबई आणि राज्‍यातील शहरांचा विकास आणि त्‍यातील समस्‍या मांडणारी चर्चा नियम 293 नुसार उपस्थित करण्‍यात आली. या चर्चेत सहभागी होताना मुंबई भाजपा अध्‍यक्ष आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी मुंबईतील राणी बागेतील गैरकारभाराची सविस्‍तर पोलखोलच केली. या बागेमध्‍ये आण्‍ण्‍यात आलेले पेग्विन पक्षी बॅक्‍टेरियाग्रस्‍तच होता म्‍हणून त्‍यातील एका पक्षाचा मृत्‍यू झाला. या पेग्वीनसाठी जी खास व्यवस्था करण्‍यात आली आहे ती बनविणारी कंपनीकडे कोणताही कामाचा अनुभव नाही. त्‍यासाठी नियुक्‍त करण्‍यात आलेला या कंपनीचा भारतातील प्रतिनिधी तन्‍मय राय यांना महापालिकेने यापुर्वीच एका कामात ब्‍लॅक लिस्‍टेड केला आहे. या कंत्राटामध्‍ये दाखविण्‍यात आलेल्‍या जे. व्‍ही पार्टनर कंपन्‍या बोगस आहेत अशा गंभीर बाबी उघड करून आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी याप्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करण्‍याची मागणी केली.
मुंबईत येणाऱया पर्यंटकांचे खास आकर्षण असलेली राणी बाग ही 1862 साली बांधण्‍यात आली. 53 एकरात ही बाग वसलेली असून यामध्‍ये 392 प्राणी आणि पक्षी आहेत. या बागेच्‍या पुर्नविकासाचा प्रकल्‍प 18 जुलै 2005 रोजी प्रस्‍ताव तयार करण्‍यात आला. त्‍याचा मास्‍टर प्लॅन 5 वर्षांनी 28 ऑगस्‍ट 2009 ला तयार करण्‍यात आला. या कामाचे सल्‍लागार म्‍हणून थायलंड येथील मेसर्स एस. के. एस या कंपनीची नियुक्‍ती टेंडर न काढताच करण्‍यात आली. त्‍यांनतर सहा महिन्‍यानंतर प्रोजेक्‍ट मॅनेजर म्‍हणून पुन्‍हा त्‍याच कंपनीची कंत्राट न काढताच नियुक्‍ती करण्‍यात आली. या कंपनीचा प्लॅन मुंबई हेरिटेज कंन्‍झवेशन कमिटीने नाकारला तरीही त्‍याच कंपनीला पुन्‍हा नवा प्लॅन करण्‍यास सांगण्‍यात आले. त्‍यासाठी 450 कोटी रूपयांचा प्रस्‍ताव मंजूर करण्‍यात आला 23 फेबु्रवारी 2015 रोजी याला महापालिकने मंजूरी देण्‍यात आली. तीन टप्प्यापैकी 150 कोटी रुपये मंजूर करण्‍यात आले.
त्‍यानंतर याच राणी बागेमध्‍ये पेग्विन आण्‍ण्‍याचा विषय पुढे आला. त्‍यासाठी टेंडर मागविण्‍यात आले. त्‍यामध्‍ये तीन कंपन्‍या पुढे आल्‍या. पुन्‍हा गोवा ट्रेड फार्मिंग या थायलँडच्या कंपनीला काम देण्‍यात आले. नियोजनाप्रमाणे 20 पक्षी आणायचे होते पण नंतर 6 पक्षी आणण्‍याचे ठरविण्‍यात आले पण कंत्राटदार म्‍हणाला म्‍हणून 8 पक्षी आण्‍ण्‍यात आले. या पेग्विन ठेवण्‍यासाठी जी खास व्यवस्था एच पीई करण्‍यात आली. ते काम (एच सीसी) या कंपनीला देण्‍यात आले. या कंपनीला या कामाचा कोणताही अनुभव नाही. ही कंपनी बाधकाम क्षेत्रात रस्‍ते तयार करणारी कंपनी आहे. या कंपनीने पार्टनर म्‍हणून तीन कंपन्यांची नावे दिली असून या कंपन्‍्या अमेरिकेतील आहेत. या कंपन्यांना महापालिकेने संपर्क साधला असता अशा नावाच्‍या कोणत्‍याही कंपन्‍या नाहीत. असे उघड झाले. एवढेच नव्‍हे तर भारतातील अमेरिका दूतावासात महापालिकेने संपर्क साधण्‍याचा प्रयत्न केला असता दूतावासाने अमेरिकेतील दूतावास कार्यालयाशी संपर्क साधा असे सांगितले त्‍यामुळे महापालिका हतबल झाली आहे. या कंपनीचे मालक दोन महिला असून त्‍यांनी भारतातील प्रतिनिधी म्‍हणून तन्‍मय राय यांची नियुक्‍ती केली असून या तन्‍मय राय यांना यापुर्वीच महापालिकेने कामात घोटाळा केला म्‍हणून काळया यादीत टाकले आहे. राणी बागेचे काम निश्चित झाले तेव्‍हा 450 कोटीचे काम होते नंतर या कामाची किंमत 130 कोटी निश्चित करण्‍यात आली तर केवळ 40 कोटीत काम करण्‍यात आले असे महापालिका सांगते आहे. या किंमतीमध्‍ये एस्‍कलेशन करण्‍यात आल्याचे अघड उघड दिसते आहे. असे गंभीर आरोप माहितीसह करीत आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी या प्रकरणी एसआयटी मार्फत चौकशी करण्‍यात यावी अशी मागणी केली.
याच भाषणात त्‍यांनी मुंबईतील बेस्‍टचा विषयाही मांडला. बेस्‍ट हा उपक्रम आर्थिक दृष्‍टया अडचणीत असून पालिका आयुक्‍तांनी बेस्‍ट आणि महापालिका कर्मचाऱयांचे पगार एका समान पातळीवर आणण्‍याचा प्रस्‍ताव मांडला आहे पण त्‍याला विरोध होतो आहे. तसेच विज उपक्रमातून मिळणारा फायदा त्‍याच विभागाच्‍या अद्ययावतीकरणासाठी वापरा अशी सक्‍ती वीज नियामक आयोगाने केली आहे त्‍यामुळे बेस्‍ट उपक्रम अडचणीत असून तो वाचला पाहिजेत अशीच सर्वांची भावना आहे त्‍यामुळे याप्रकरणी सरकारने योग्‍य तो निर्णय घ्‍यावा अशी मागणी केली. तसेच मुंबईतील म्हाडाच्‍या स्‍ट्रांझीट कॅम्‍पमध्‍ये राहणाऱया रहिवाशांना हक्‍काची घरे देण्‍याबाबत सरकारने सकारात्‍मक भूमिका घेतली असून त्‍याबाबत म्‍हाडामध्‍ये 16 मे 2017 रोजी बैठक घेण्‍यात आली त्‍याचे मिनिट अद्याप न पाठविल्‍यामुळे या रहिवाशांचा निर्णय होऊ शकलेला नाही याबाबत नाराजी व्यक्‍त करीत आमदार अॅड आशिष शेलार यांनी हा निर्णय लवकरात लवकर घ्‍यावा अशी मागणी केली.
