मुंबई - राज्यातील महापालिकांमधील महापौरांना कार्यकारी अधिकार नाहीत. पालिका आयुक्तानाच सर्व अधिकार असतात. त्यामुळे महापौरांना विशेषाधिकार मिळावेत या मागणीसाठी राज्यातील सर्व महापालिकांचे महापौर लवकरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार आहेत, अशी माहिती महाराष्ट्र महापौर परिषदेचे अध्यक्ष आणि मुंबईचे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी दिली.
अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या वतीने अंधेरी येथील सभागृहात नुकतीच 15 वी महापौर परिषद झाली. परिषदेच्या बैठकीत महापौर महाडेश्वर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेवून विशेषाधिकाराची मागणी करण्याचा निर्णय घोषित केला. परिषदेस राज्यातील महापौर सहभागी झाले होते. परिषदेचे अध्यक्ष महाडेश्वर म्हणाले की, प्राथमिक शिक्षण ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे, असे असताना राज्य शासन प्राथमिक शिक्षणावर होणाऱ्या खर्चापोटी 50 टक्के अनुदान देत आहे, ही चांगली बाब आहे. यावेळी सर्व महापौरांची पणजी (गोवा) येथे लवकरच महाराष्ट्र महापौर परिषद आयोजित करावी असे जाहिर केले. अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अध्यक्ष रणजित चव्हाण, महापौर परिषदेचे मानद संचालक लक्ष्मणराव लटके, परिषदेच्या सचिव निधी लोके आदी यावेळी उपस्थित होते.
या परिषदेत महापौरांना निवृत्त वेतन देण्यासंबंधी चर्चा झाली. मीरा भाईंदरच्या महापौर गीता जैन म्हणाल्या की, खासदार, आमदार यांना निवृत्त वेतन दिले जाते, त्याचप्रमाणे माजी महापौरांना निवृत्ती वेतन मिळणे आवश्‍यक आहे. धुळे पालिकेच्या महापौर कल्पना महाले म्हणाल्या की, पलिकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी असल्याने कामे करणे अवघड होत आहे. शासनाने कर्मचाऱ्याच्या संख्येत वाढ करावी, अहमदनगरच्या महापौर सुरेशा कदम यांनी शंभर टक्के अनुदानाची मागणी केली. अहमदनगर पालिकेला शिक्षणासाठी येणाऱ्या खर्चावर शंभर टक्के अनुदानाची गरज आहे. सद्या पन्नास टक्के अनुदान मिळत आहे. हे अनुदान अपूरे आहे. पालिकेचा खर्चाचा बोजा वाढतो आहे. विकास कामासाठीही निधी अपूरा पडत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
