सर्व पक्षीय नगरसेवकांना आराखड्यावर बोलण्याची संधी मिळणार -
मुंबई / प्रतिनिधी - मुंबईचा सन २०१४ ते २०३४ या २० वर्षाच्या प्रारुप विकास आराखड्यावर नगरसेवकांना अभ्यास करून बोलण्यासाठी तसेच आपल्या हरकती मांडण्यासाठी दिलेला कालावधी कमी असल्याने व पालिका प्रशासनाने सरकारकडे डीपी सादर करण्याची तारीख लपवल्याने घाई गडबडीत डीपी मंजूर करणे योग्य नसल्याने १५ दिवसाची मुदतवाढ देण्याची सभागृह नेते यशवंत जाधव यांची उपसूचना पालिका सभागृहाने एकमताने मंजूर केली आहे. यामुळे आता आराखड्यावर चर्चा करण्यासाठी नगरसेवकांना आणखी १५ दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. विकास आराखड्याला आतापर्यंत चारवेळा मुदतवाढ मिळाली आहे.
मुंबईच्या विकास आराखडा 18 जुलैच्या आत मंजूर करण्यासाठी 14 व 15 जुलै हे दोन दिवस चर्चेसाठी ठेवण्यात आले होते. मात्र नियोजन समितीचा अहवाल 6 मार्चला सादर झाला. त्यामुळे उशिरा अहवाल आल्याने नवीन नगरसेवकांना आराखडा समजून घेऊन अभ्यास करायला कमी वेळ मिळाला. शिवाय प्रशासनाला राज्य सरकारने 24 ऑगस्टपर्यंत आराखडा सादर करावा अशी तारीख दिली होती. तसे पत्रही पालिका प्रशासनाला पाठवण्यात आले होते. मात्र या तारखेबाबतची माहिती पालिका प्रशासनाने न देता, 18 जुलैच्या आत विकास आराखडा पालिका सभागृहात मंजूर व्हायला हवा असे सभागृहात सांगितले होते. 20 वर्षासाठीच्या कालावधीसाठी असलेल्या विकास आराखड्यावर २३२ नगरसेवकांना दोन दिवस चर्चेला पुरेसा होणार नाही. याबाबतचा अभ्यास होणे आवश्यक आहे. सूचना, हरकती मांडताना विकास आराखडा समजून घेणे महत्वाचे असल्याने चर्चेसाठी पुरेसा वेळ मिळायला हवा असे जाधव यांनी मांडत मुदतवाढीची उपसूचना मंडळी होती.
मुंबईतील ५० टक्के गरिबांचा विचार करा -
मुंबईत 50 टक्के लोक झोपडपट्टीत राहतात. त्यांचा विचार या आराखड्यात झालेला नाही, कोळीवाडे आणि गावठाणे यांचेही मॅपिंग करण्यात आलेले नाही. मूऴ रहिवासी नियोजन प्रक्रियामधून बाहेर आहेत. गेल्या २० वर्षात १३ हजार हेक्टर नाविकास क्षेत्रापैकी २०३१ हेक्टर जागा ओपन करण्यात आली आहे. मुंबईमधील यापूर्वीच्या विकास आराखड्याची अमलबजावणी नीट झाली नाही. गोवंडीतील रफिकनगर परिसरात स्मशानभूमीचे आरक्षण होते. पण त्याची आजतगायत अमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे योग्य मॅपिंग करणे आवश्यक आहे.
रईस शेख - गटनेते, समाजवादी पक्ष
चांगला आराखडा आवश्यक -
१९९१ च्या आराखड्याची 23 टक्केही अमलबजावणी झालेली नाही. आरजीपीजी मोकळे भूखंड यांचे आरक्षण बदलण्यात येऊ नये. सर्वच नगरसेवकांना बोलायला मिळायला पाहिजे. पुढील २० वर्षाच्या आरखडयाची ५० ते ६० टक्के अंमलबजावणी व्हावी यासाठी चांगला आराखडा आवश्यक आहे.
रवी राजा - विरोधी पक्ष नेते, काँग्रेस
चर्चा करताना नियोजन करायला हवे -
तर फक्त विकास आराखड्याला मुदतवाढ नको तर नगरसेवकांना प्रशिक्षण मिळायला हवे. चर्चा करताना नियोजन करायला हवे, त्यासाठी तारीख ठरवून लेखी सूचना घेऊन त्यावर चर्चा झाल्यास योग्य होईल. नियोजन करून चर्चा केल्यास पुन्हा पुन्हा विकास आराख़डय़ाला मुदतवाढ देण्याची वेळ येणार नाही.
मनोज कोटक - गटनेते, भाजपा
सर्वांसाठी आरक्षण हवे -
मुंबईमध्ये वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन करण्यासाठी नव्या विकास आराखड्यामध्ये प्रत्येक वॉर्डात स्वतंत्र पार्किंग झोन, फेरीवाल्यांचा प्रश्न सोडवण्यासाठी मार्केटची तसेच शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, सर्व धर्मीय मंदिरे यांच्या साठी आरक्षण असावे.
शुभदा गुढेकर - शिक्षण समिती अध्यक्षा
